काठमाण्डौं । सरकारले १ अर्ब वा सो भन्दा बढी पुँजी भएका र ५ अर्ब भन्दा बढीको कारोबार गर्ने कम्पनी, राज्यबाट कर छुट पाउने कम्पनीलाई धितोपत्रको सार्वजनिक निष्कासन गरी सूचीकृत हुने व्यवस्था गरिने भएको छ ।

आइतबार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संघीय संसदमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै सो कुरा बताउनुभएको हो । उहाँका अनुसार पुँजी बजारको विस्तार र विविधिकरण गरी जोखिम न्यूनिकरण गरी लगानीकर्ताको हक हित संरक्षण गरिनेछ । 

यस्तै धितोपत्रको दोस्रो बजारमा गैर आवासीय नेपालीलाई लगानी गर्ने व्यवस्था मिलाईने भएको छ । वस्तुविनियम बजार र यसका पुर्वाधार विकास गरिने भएको छ ।

सरकारी ऋणपत्रको दोस्रो बजार कारोबारलाई व्यवस्थित गरी ऋणपत्र बजारको विकास गरिने भएको छ । बजेटमा प्राइभेड इक्विटी तथा भेन्चरलाई अनुमति दिएर सहजिकरण गरिने भएको छ ।