चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले पूँजीगत खर्च बढाउन मातहतका मन्त्रालयहरुलाई धेरै नै निर्देशन दिएको छ । सरकारले पुँजीगत खर्च उच्च बनाउने लक्ष्य राखे पनि १० महिनामा ३० प्रतिशतको आसपासमा मात्रै पुँजीगत खर्च भएको छ ।

सरकारले अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै पुँजीगत खर्चको लक्ष्य १० प्रतिशत घटाएको पनि छ । तर, सो लक्ष्य पूरा गर्न पनि सरकारले अब हरेक महिना ३० प्रतिशतका दरले बजेट खर्च गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार वैशाख अन्तिमसम्म सरकारले ३०.९८ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गरेको छ ।

सरकारले शतप्रतिशत पुँजीगत खर्च गर्न महिनाको ३५ प्रतिशतको हाराहारीमा बजेट खर्च गर्नुपर्ने भएको छ । 

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार वैशाख अन्तिमसम्म सरकारले ३०.९८ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गरेको छ । जबकी गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा ३४.६२ प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएको थियो । चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले ३ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । 

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले हरेक महिना १० प्रतिशतका दरले खर्च गर्ने लक्ष्य लिए पनि सो अनुरुपको खर्च हुन सकेको छैन । सहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले मन्त्रालयअन्तर्गतका आयोजना प्रमुखहरूलाई पुँजीगत खर्च बढाउन निर्देशन दिनुभएको छ । 

उहाँले आयोजनाको प्रगति र खर्चबाट सन्तुष्ट हुन सकिने ठाउँ नरहेको बताउँदै काम चुस्त र दुरुस्त बनाउन तथा देखिने गरी काम गर्न निर्देशन दिइरहनु भएको छ । बारम्बार निर्देशन दिँदा पनि पुँजीगत खर्चमा खासै प्रगति भएको पाइदैन । 

आयोजनाहरूको पुँजीगत खर्चको स्थिति सन्तोषजनक नदेखिएकाले सबै आयोजना प्रमुखहरूलाई सक्रियतापूर्वक काम गर्न मन्त्रीहरुको निर्देशनको ओइरो लागेको छ । तर निर्देशनले कुने माख्खो मारेको पाईदैन । मन्त्रीहरुको काम नै निर्देशन मात्र दिने जस्तो देखिएको छ ।

आयोजना प्रमुखहरूलाई सक्रियतापूर्वक काम गर्न मन्त्रीहरुको निर्देशनको ओइरो लागेको छ । तर निर्देशनले कुने माख्खो मारेको पाईदैन । मन्त्रीहरुको काम नै निर्देशन मात्र दिने जस्तो देखिएको छ ।

कामले गति लिन सकेको छैन । उत्पादन र लगानीको वास्तविक योजना र कार्यक्रम नै छैन, लगानी कहाँ, कति, किन, कसरी, लाभान्वित को ? भन्ने पहिचान नहुनुले पूँजीगत खर्चलाई संकटमा पारिरहेको देखिन्छ ।

मन्त्रीहरु लगानी (खर्च) गर्ने निर्देशनमात्र दिने तर खर्च गर्ने योजनागत ठाउँ नै छैन । लगानीको मोडेल नै छैन । लगानी बढाउने निर्देशनले मात्र कर्मचारीले कहाँ लगेर खर्च गर्ने, खर्च गर्न पनि सरकारको स्वीकृति चाहिन्छ । स्वीकृति दिन पनि सरकारसँग लगानीको वास्तविक ढाँचा नै छैन । 

यस अवस्थामा अन्धधुन्द खर्च गरियो भने असारे विकास जस्तो मात्र देखिन्छ । गुणस्तरीय काम हुँदैन, लगानीले दीर्घकालिन लक्ष्य पुरा गर्न सक्दैन । विकास खर्च टालटुले खर्चमा मात्र सीमित हुन पुग्छ ।

सरकारले चालूखर्च तर्फ भने अघिल्लो वर्षको तुलनामा धेरै खर्च गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा १० खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ चालू खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको सरकारले वैशाख अन्तिमसम्म लक्ष्यको ६६.८८ प्रतिशत खर्च गरेको छ, जुन गत वर्षको तुलनामा धेरै हो ।