सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेटको तयारी गरिरहँदा अर्थविद्हरुले यसमा आशंका व्यक्त गरेका छन् । अर्थमन्त्रालयले कृषि, उद्योग, पर्यटनमा प्राथमिकता दिदै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रमा जोड दिने बताएको छ । 

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिनिधिसभामा पेस गरेको बजेटका सिद्धान्त तथा प्राथमिकताले अर्थतन्त्रमा आशा नजगाएको उनीहरूको भनाइ छ । अर्थमन्त्रालयले संकट आत्मसात् नगरी सिद्धान्त तथा प्राथमिकता तय गरिएको अर्थविद्हरुले बताउँदै आएका छन् । 

ठोसरूपमा बजेटका प्राथमिकता आउँछन् कि भन्ने थियो। तर औपचारिकतामा मात्रै सीमित हुने देखिएको उनीहरुको भनाइ छ ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार वैशाखसम्म ३१.२८ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च भएको छ । यसमा कुनै पनि सरकारले चासो नदिएको अर्थविद् बताउँछन ।

बजेट कर्मकाण्डी नआओस भन्ने थियो तर संकेत देखा परे । विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्दै जानु, पुँजीगत खर्च बढ्न नसक्नु, रेमिट्यान्स घट्नुका साथै औपचारिक माध्यमबाट नआउँदा पनि अर्थमन्त्रीले यस विषयलाई वास्ता नगरेको उनीहरुको गुनासो रहेको छ ।

  वास्तवमा सिद्धान्त तथा प्राथमिकताले मात्र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बन्न सक्दैन । आर्थिक संकटबाट पार पाउने गरी बजेट आउनुपर्छ आम जनताको माग हो । तर,कर्मकाण्डीजस्तै मात्र आउने देखिएको छ । 

पछिल्ला वर्षहरुमा मुलुक कृषिमै परनिर्भर बनेको छ । कृषिजन्य आयात रोकिएको छैन । औद्योगिक वातावरण बन्न नसक्दा उद्योगी व्यवसायतिर मोडिन थालेका छन् । उत्पादन बढाउन ठोस कार्यक्रम आउने अवस्था देखिएको छैन । 

दुई दशकदेखि बजेट प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । बजेट नीतिगत भन्दा कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ । 

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार वैशाखसम्म ३१.२८ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च भएको छ । यसमा कुनै पनि सरकारले चासो नदिएको अर्थविद् बताउँछन । अहिले निर्माण व्यवसायीले समेत सरकारले भुक्तानी नदिएको भन्दै निर्माण ठप्प पारेका छन ।

दुई दशकदेखि बजेट प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । बजेट नीतिगत भन्दा कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ । 

सरकारले व्यवसायीलाई ५५ अर्बभन्दा बढी भुक्तानी दिएको छैन । अव सरकार अनावश्यक खर्च रोक्नतिर लाग्नु पर्छ ।  नीति तथा योजना हचुवाका भरमा बन्ने गरेका छन तिनलाई रोक्नु पर्छ । 

कृषि र उद्योगमा प्रोत्साहन गर्नु स्वागतयोग्य भए पनि अन्तरमन्त्रालय समन्वय मिलाउन सक्नुपर्छ आवश्यक देखिन्छ । उत्पादनको आधारमा अनुदान दिँदा व्यापार घाटा कम गर्न सकिन्छ ।

राजनीतिक तरलता, स्थानीय तहको निर्वाचनलगायतका कारण यसपालिको बजेट पनि छलाङ मार्ने गरी आउने देखिदैन ।