काठमाण्डौं । धितोपत्र बजारमा गरिने दीर्घकालीन लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न पूँजीगत लाभकर घटाउन नेपाल धितोपत्र बोर्डले प्रस्ताव गरेको छ । अहिले दोस्रो बजारमा कारोबार नहुँदा सरकारको राजस्व प्राप्ति समेत प्रभावित भएको भन्दै बोर्डले लगानीकर्ताको मनोबल उठाउन यस्तो प्रस्ताव गरेको हो ।

विशिष्टीकृत लगानी कोषको आर्जित आयमा कर नलाग्ने व्यवस्थाको समेत प्रस्ताव बोर्डले गरेको छ । धितोपत्र बजारलाई लगानीमैत्री बनाउन धितोपत्रको प्राथमिक तथा दोस्रो बजारमा लगानी गर्दा लाग्ने शूल्कमा पुनरावलोकन गर्न समेत भनिएको छ ।

बोर्डले नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीलाई धितोपत्रको सार्वजनिक निष्काशनमा आरक्षणको व्यवस्था गर्न समेत प्रस्ताव गरेको छ । यसबाट विप्रेषण आप्रवाह औपचारिक माध्यमबाट भित्राउन समेत सहयोग पुग्ने अपेक्षा बोर्डको छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीलाई धितोपत्र बजारमा लगानीको अवसर प्राप्त हुने हुँदा यसले देशको आर्थिक गतिविधिमा समेत नेपालीको सहभागिता बढाउने बोर्डले जनाएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि धितोपत्र बजार तथा वस्तु विनिमय बजार सम्बन्धमा बोर्डले यस्तो प्रस्ताव गरेको हो ।

धितोपत्र दोस्रो बजार मूल्य तथा परिसूचकमा उच्च उतार चढाव आउने अहिलेको अवस्थामा सुधार ल्याउन साना तथा मझौला कम्पनीको कारोबारका लागि छुट्टै प्लाटफर्मको व्यवस्था गर्न समेत बोर्डले सुझाव दिएको छ ।

यसले सानो पूँजी आधार भएका कम्पनीको धितोपत्रमा ठूला लगानीकर्ताले स्वामित्व लिइ बजारमा उच्च उतार चढाव ल्याउने प्रवृत्ति नियन्त्रण हुने बोर्डले उल्लेख गरेको छ ।

बोर्डले धितोपत्र तथा वस्तु विनियम सम्बन्धी अध्ययन तथा प्रशिक्षण संस्था स्थापना र कृक्षि क्षेत्रको विकास तथा अन्य विशेष वस्तुको व्यापारीकरणमा समेत सहयोग पुग्ने गरी वस्तु विनिमय बजार र यसका पूर्वाधार संचालनमा ल्याउन प्रस्ताव गरेको छ । बोर्डले बजेटलाई लक्षित गरी कुल एक दर्जन प्रस्तावहरु गरेको छ ।

जसमा धितोपत्रको दोस्रो बजार र यस सम्बन्धी संरचनालाई थप प्रतिस्पर्धी बनाउने, संस्थागत सरकारी ऋणपत्रको दोस्रो बजार कारोबारलाई व्यवस्थित गरी ऋणपत्र बजारको विकास गर्ने, प्राइभेट इक्विटी तथा भेन्चर क्यापिटललाई संचालन अनुमती दिएर संचालन गर्न सहजीकरण गर्ने, बोर्डलाई कर छूट हुने निकायका रुपमा परिभाषित गर्ने र एक अर्ब वा सोभन्दा बढीको कारोबार गर्ने कम्पनीहरुलाई अनिवार्य धितोपत्र सार्वजनिक निष्काशन गरी सूचीकृत हुनुपर्ने व्यवस्थाको समेत प्रस्ताव गरिएको छ ।