काठमाण्डौं । प्राथमिक सेयर निष्कासन (आईपीओ)मा सामूहिक लगानी कोष (म्युचुअल फण्ड)लाई आरक्षण दिएजस्तै वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकलाई पनि आरक्षण दिन धितोपत्र बोर्डले प्रस्ताव गरेको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि सुझाव दिन बोर्डले तयार गरिरहेको सुझावपत्रमा पनि यसलाई समावेश गर्न छलफल भइरहेको बोर्ड स्रोतले जनाएको छ ।

सामूहिक लगानी कोषलाई प्राथमिक सेयरमा दिँदै आएको पाँच प्रतिशत आरक्षणलाई पुनर्विचार गर्न तथा वैदेशिक रोजगारमा गएका श्रमिकलाई आरक्षण दिन सुझाव दिन लागिएको बोर्डको भनाइ छ ।

सामूहिक लगानी कोषलाई प्राथमिक सेयरमा दिँदै आएको पाँच प्रतिशत आरक्षणलाई पुनर्विचार गर्न तथा वैदेशिक रोजगारमा गएका श्रमिकलाई आरक्षण दिन सुझाव दिन लागिएको बोर्डको भनाइ छ ।

वैदेशिक रोजगारमा गएका नेपाली श्रमिकलाई प्राथमिक सेयरमा कसरी आरक्षण दिन सकिन्छ भनेर अध्ययन गर्न बोर्डमा समिति पनि बनाइएको थियो ।

अध्ययन समितिले वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकको लागि १० प्रतिशतसम्म आरक्षण दिन सकिने सुझाव दिएको छ ।

यसको लागि बजेटमा नै आउनु आवश्यक नभएको तर नियमावलीमा परिमार्जन गरे पुग्ने बोर्ड स्रोतले जनायो । तर, सरकार भने बजेटमार्फत कर छुट खारेजी तथा गैरआवासीय नेपालीलाई आरक्षण दिने विषय पनि समेट्न चाहन्छ । 

सरकारले नै गैरआवासीय नेपालीलाई प्राथमिक सेयरमा आरक्षण दिने नीति बनाउन बोर्डलाई आग्रह गरेको पनि स्रोतले जनायो । तर, गैरआवासीय नेपालीले दोस्रो बजारमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था छ ।

हाल सामूहिक लगानी कोषलाई दोस्रो बजारमा कारोबार गर्दा लाग्ने पुँजीगत लाभकर छुट छ भने प्राथमिक सेयरमा पनि पाँच प्रतिशतको आरक्षण सुरक्षित छ ।

हाल निजी कम्पनीहरु धमाधम सार्वजनिक हुने क्रम पनि बढिरहेका कारण सरकार गैरआवासीय नेपालीलाई पनि सेयर बजारमा आरक्षण सहित भित्र्याउन चाहन्छ ।

आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ देखि चालू आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्ममा ५३ कम्पनीहरू निजीबाट सार्वजनिकमा रुपान्तरण भएको कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयको तथ्यांकले देखाउँछ, जसमध्ये २२ वटा जलविद्युत कम्पनी रहेका छन् ।