काठमाण्डौं । आगामी वर्षको बजेटको अन्तिमा तयारीमा जुटेको अर्थ मन्त्रालयले यस पटक पनि कोरोना बिमाको दाबी भुक्तानीलाई प्राथमिकतामा राखेन। तर यसलाई भुक्तानी गर्न अरू नै स्रोतको खोजी भने भइरहेको बताएको छ। 

 साढे दुई वर्ष बितिसक्दा पनि सर्वसाधारणको भुक्तानी कसरी गर्ने भन्नेबारे टुंगो लाग्न सकेको छैन। सरकार स्रोत कसरी जुटाउने मै अलमल्लिएको छ। बिमा समितिका अनुसार सरकारको दायित्वमा रहेको ११ अर्ब ८२ करोड २० लाख हाराहारी दाबी रकम भुक्तानी भएको छैन। 

 बिमा समितिका अनुसार सरकारको दायित्वमा रहेको ११ अर्ब ८२ करोड २० लाख हाराहारी दाबी रकम भुक्तानी भएको छैन। 

सरकारले यसपटक पनि सम्बोधन गरेन । अन्य विषयमै बढी महत्व दिनुपर्ने भएकाले आगामी आवको बजेटमा यसले प्राथमिकता नपाएको अर्थका प्रवक्ता ढुण्डीप्रसाद निरौलाले बताउनु भयो ।                                                          

आफूहरूले अर्थलाई  भुक्तानी गर्न सकिने विकल्प दिएको बिमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले बताउनु भयो। त्यसपछि अर्थ मन्त्रालयले मौखिक रूपमा हुन्छ भनेका छन्। अहिलेसम्म जवाफ आएको छैन। हामी पनि यसबारे अनविज्ञ छौं, कार्यकारी निर्देशक पौडेलले भन्नु भयो । 

मन्त्रालयले हालै सरोकारवालासँग सुझाव संकलन गरेको थियो। अधिकांशले कोरोना बिमाको बाँकी दाबी रकम भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउन सुझाव दिएका छन्। सरकारलाई कोरोना बिमा दाबी भुक्तानीको दायित्व निल्नु न ओकाल्नु बनेको छ।  

पहिले सरकारले ३ अर्ब ५० करोडभन्दा बढीको दायित्व व्यहोर्ने लिखित कार्यविधि ल्याएको थियो। तर त्यो कार्यान्वयन भएको छैन। अर्थ मन्त्रालय उच्च स्रोतका अनुसार उक्त कार्यविधि सचिवस्तरीय भएकाले कार्यान्वयनमा चुनौती भएको हो। 

बिमा कम्पनीले असार मसान्तदेखि दाबीको निवेदन लिन छाडेका थिए। सो अवधिसम्म १ लाख ६१ हजार ५ सय ४९ जनाको दाबी परेको थियो। 

बिमा समितिले वक्यौता भुक्तानीका चार विकल्प पेस गरेको थियो। जसअन्तर्गत बिमा कम्पनीलाई राज्यले निश्चित समयसम्मका लागि कर छुट गर्ने,  सरकारी बिमा कम्पनीले राष्ट्रसेवक कर्मचारीको बिमा गरेबापत प्राप्त हुने रकमबाट तिर्न सकिनेलगायत छन्।

बिमा कम्पनीले असार मसान्तदेखि दाबीको निवेदन लिन छाडेका थिए। सो अवधिसम्म १ लाख ६१ हजार ५ सय ४९ जनाको दाबी परेको थियो। 

हालसम्म ४ अर्ब ७८ करोड ८१ लाख भुक्तानी भइसकेको छ। १७ लाख ५८ हजार ३ सय ४३ जनाले बिमा खरिद गरेका छन्।  उक्त बिमा  लेखबापत कम्पनीले १ अर्ब ५ करोड ५ लाख २७ हजार बिमाशुल्क संकलन गरेका थिए। 

 दाबी भने बिमाशुल्क संकलनको तुलनामा अधिक परेको छ। असार मसान्तसम्म १५ अर्ब ३२ करोड २० लाख ९२ हजार रुपैयाँ हाराहारीमा दाबी परेको छ।