लैङ्गिक पक्षलाई समयसापेक्ष आमसर्वसाधारण सरह बनाउनका लागि विनियोजित बजेट लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट हो । सम्बन्धित पक्ष र उनीहरुको हकहितका कार्यक्रमहरुलाई प्राथमिकता दिन यसको निर्माण गरिएको हुन्छ ।

प्रतिनिधिसभा, महिला तथा सामाजिक समितिले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा लैङ्गिक उत्तरदायी पक्षलाई महत्व दिन सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । समितिको बुधबारको बैठकमा सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम एंव बजेटमा लैङ्गिक पक्ष प्रवद्र्धन गर्ने सम्बन्धमा छलफल भएको छ ।  

समितिको बुधबारको बैठकमा सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम एंव बजेटमा लैङ्गिक पक्ष प्रवद्र्धन गर्ने सम्बन्धमा छलफल भएको छ ।  

छलफलपछि सभापति निरुदेवी पालले लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनको व्यवस्थापकीय कार्यमा सबै लिङ्गका लागि सार्वजनिक वित्तको वृहत्तर समतामूलक वितरणात्मक कार्य भएको जनाउँदै बजेट विनियोजनमा लैङ्गिक उत्तरदायी पक्षलाई नीतिगत एवं व्यवहारिक रुपमा अधिक महत्व दिनुपर्ने विषयमा जोड दिनुभयो ।  

समितिले लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटको निम्ति राष्ट्रिय योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालय र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत सबै प्रदेश सरकारको गम्भीरतापूर्वक ध्यानाकषर्ण गराउँदै आवश्यक समन्वय गर्न राष्ट्रिय महिला आयोग, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो । 

समितिले महिनावारी हुँदा महिलाहरुले प्रयोग गर्ने प्याडको उत्तम विकल्प र दीर्घकालसम्म पुनः प्रयोग गर्न सकिने सिलिकन कप जस्ता सामग्रीको उपयोगलाई प्रोत्साहन दिने तथा नीति तथा कार्यक्रम अख्तियार गर्न पनि महिला, उद्योग र  अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । 
प्याड तथा सिलिकन कप आयात गर्दा हाल लगाइएको शुल्क दस्तुरमा पुर्नविचार गर्न समितिले निर्देशन गरेकोे जानकारी दिइएको छ । 

महिला विकासको लागि विनियोजित हुँदै आएको बजेटलाई लक्षित वर्गसम्म प्रभावकारी रुपमा पु¥याइ प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न, नेपाली समाजमा विद्यमान महिला हिंसामा न्यूनीकरण एंव लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको हकअधिकार सुनिश्चितताका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिन र मातृशिशु न्यूनीकरण कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन गराउन समिति निर्देश गर्दछ भनिएको छ । 

सोही अवसरमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. विश्वनाथ पौडेलले महिला महिनावारी हुँदा प्रयोग गरिने प्याडलाई निःशुल्क वितरण गर्ने र सहरमा सार्वजनिक शौचालयको व्यवस्था गर्ने आयोगको लक्ष्य रहेको बताउनुभयो । 

महिला आयोगका अध्यक्ष कमला पराजुलीले विकास निर्माण मात्र भन्दा पनि महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमैत्री बजेट ल्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । अधिकांस सांसदहरुले बजेटमा महिलाको विषयलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने विषयमा जोड दिनुभएको छ ।