मुलुकमा भर्खरै स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । यसकै लागि खर्च गर्न भनेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट बाहिरिएको रकम बैंकमा छिट्टै फर्कन सक्ने सम्भावना देखिएको छ ।  

विगत तीन चार महिनाको अन्तरालमा बढेको तरलता संकटकोे समस्या जेठ अन्तिमदेखि समाधान हुने आकलन गरिएको छ । ३० वैशाखमा देशैभर सम्पन्न भएको स्थानीय निर्वाचन, आयातमा गरिएको कडाइ, सरकारी खर्च तथा बढ्दो इन्धनको मूल्यले तरलता बढाउन सहज हुने देखिएको हो ।

चुनावमा अनौपचारिक तथा औपचारिक रुपमा ठूलो खर्च हुने गर्छ । त्यसमाथि आर्थिक वर्षको अन्त्यमा पुँजीगत खर्च समेत बढ्ने भएकाले तरलता बढाउन मद्दत गर्ने अर्थविद्हरुले जनाएका छन् । 

उनीहरु जेठको अन्त्यसम्ममा तरलता सहज हुने बताउँछन् । चुनावकै कारणले कति बढ्छ भनेर भन्न त गाह्रो हुन्छ । तर, अन्य विभिन्न कारणहरुले पनि तरलता बढ्ने उनीहरुको आंकलन छ ।

यसै समयमा भएको चुनावले ५०/६० अर्ब रुपैयाँ प्रणालीमा आउन सक्ने देखिन्छ । चुनावमा औपचारिक क्षेत्रमा भएको खर्च चुनाव सकिएपछि प्रणालीमा फर्किन्छ । यसले पनि जेठको अन्तिमदेखि तरलता सहज हुने अनुमान गरिएको छ ।

चालु आर्थिक वर्ष सकिन दुई महिनामात्र बाँकी रहेका कारण नेपाल सरकारको खर्च बढ्दा तरलता समेत बढ्ने उनीहरुको तर्क छ । विगतका वर्षलाई हेर्ने हो भने पनि आर्थिक वर्षको अन्त्यमा सरकारको पुँजीगत खर्च बढ्छ,, त्यसले बजारमा पैसाको प्रवाह बढाई तरलताको समस्या घटाउँछ ।

अर्कोतिर नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याएको कर्जा संकुचनको नीतिले पनि तरलता बढाउन सहयोग गर्नेछ । राष्ट्र बैंकले २ प्रतिशत बेस रेट बढाएर कर्जा प्रवाहलाई कडाइ गर्न खोजेको छ । अहिलेको समयमा यो उपयुक्त विकल्प पनि हो । 

त्यसैगरी आयातमा गरिएको कडाइले पनि तरलता बढाउन मद्दत पु–याउने विद्धानहरुको तर्क रहेको  छ । अर्कोतिर पेट्रोलियम पदार्थमा भएको उच्च मूल्यवृद्धिले खपत घटाउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

यसै समयमा भएको चुनावले ५०/६० अर्ब रुपैयाँ प्रणालीमा आउन सक्ने देखिन्छ । चुनावमा औपचारिक क्षेत्रमा भएको खर्च चुनाव सकिएपछि प्रणालीमा फर्किन्छ । यसले पनि जेठको अन्तिमदेखि तरलता सहज हुने अनुमान गरिएको छ ।

बैंकर एसोसियसनले तुरुन्त तरलताको समस्या समाधान हुने अवस्था नदेखिएको बताइरहेको छ ।

अर्थविद्हरुका चुनावमा भएका सबै खर्च त नफर्कन सक्छ तर होटल खर्च, यातायात खर्च, मतपत्र छपाइ, सुरक्षा निकाय तथा विभिन्न अभियान लगायत औपचारिक क्षेत्रमा भएको पैसा बैंकमा फर्किन्छ ।

जसरी ६०/७० अर्ब रुपैयाँ प्रणालीमा आउँछ भनिएको छ यो सबै प्रणालीमा आउला नै त भन्न नसकिने उनीहरुले बताइरहेका छन । 

तर बैंकर एसोसियसनले तुरुन्त तरलताको समस्या समाधान हुने अवस्था नदेखिएको बताइरहेको छ । बजारमा कर्जाको मागमा कमी आएको छैन । प्रणालीमा केही पैसा आयो भने पनि कर्जाको रुपमा बाहिरिने एसोसिएसनको दावी छ । 

नेपाल राष्ट्र बैंकले सीडी रेसियोलाई हटाएर लिक्युडिटी रेसियोमा परिवर्तन नगरेसम्म तरलताको समस्या समाधान नहुने बैंकर एसोसिएसनले बताइरहेको छ ।