काठमाण्डौं, पुस १४

एमसीसी कार्यान्वयनको चरणमा नेपालले ६ वटा सर्तहरु पुरा गर्नु पर्ने हुन्छ । जसमध्ये चारवटा सर्त पुरा गरिसकेको छ तर दुईवटा सर्त पुरा हुन सकिराखेको छैन । यसका लागि संसदबाट अनुमोदन हुनु पर्दछ । 

पूर्वसर्तहरुमध्ये पहिलो नेपाल–भारत सीमापार प्रसारण लाइन आयोजनाद्वारा निर्माण गरिने ३ सय १२ किमि लामो दोहोरो सर्किटयुक्त ४ सय केभीको प्रसारण लाइनलाई भारत–नेपाल बीचको दोस्रो सीमापार विद्युत् प्रसारण लाइनसँग जोड्ने । यसका अतिरिक्त यसले तीन वटा सब–स्टेसन पनि निर्माण गर्नेछ । दोस्रो आयोजनाले सडक विभाग र सडक बोर्ड नेपाललाई स्तरीय तथ्यांक संकलन, तेस्रो सडक मर्मत योजना तथा लागत अनुमानको तयारी, चौथो आवधिक मर्मतसम्भारका लागि सुधारिएको प्राथमिकीकरण यी चार पूर्वसर्तहरू नेपालले पूरा गरिसकेको छ ।

अव पूर्वसर्तहरू पुरा हुन दुईवटा सर्त बाँकी छन् । पहिलो– कम्प्याक्टको संसदीय अनुमोदन र दोस्रो– आयोजना क्षेत्रमा पहुँच ।

यि दुईवटा सर्तहरु पुरा गर्नका लागि संसदीय अनुमोदन जरुरी हुन्छ । संसदीय अनुमोदन हुँदा एमसीसीले सरकारी वैधानिकता प्राप्त गर्दछ । सरकार संसदीय अनुमोदनको लागि आतुर छ तर यसका लागि नागरिक र सरकारबीचमा एकेवद्धता हुन सकिरहेको छैन ।