६ मंसिर, २०८१ बिहिबार
05:09:21 PM
२६ बैशाख, २०७९
चालु आर्थिक वर्षको वैशाख २५ गतेसम्म सरकारले ९ खर्ब १० अर्ब बराबर आय गरेको छ ।
मुलुकको आर्थिक नीति वित्तीय नीति र मौद्रिक नीतिमा निर्भर गर्दछ । सरकारले मुुलुकभित्र सञ्चालन गरेका सेवामूलक उद्योग, कर र कानूनको उलंघन गरेवापतको जरिवाना वित्तीय नीतिमा सम्बोधन गरिएको हुन्छ ।
सरकारले वार्षिक रुपमा जारी गर्ने बजेट वित्तीय नीतिमा समेटिन्छ । बजेट सरकारले एक वर्षको अवधिमा गर्ने आय र व्ययको विवरण हो ।
यसमा सरकारले कुन कुन क्षेत्रमा खर्च गर्ने र त्यो खर्च धान्नका लागि कुन कुन क्षेत्रबाट आय गर्ने भन्ने विषय समावेश भएको हुन्छ ।
सरकारले राजस्व शीर्षकबाट ८ खर्ब ५५ अर्ब, अनुदानबाट १३ खर्ब ८८ अर्ब र प्राप्ति हुँदा अन्य शीर्षकबाट ४० अर्ब ९६ करोड संकलन गरेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको वैशाख २५ गतेसम्म सरकारले ९ खर्ब १० अर्ब बराबर आय गरेको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार सरकारले चालु वर्षको ९ महिना २५ दिनमा ९ खर्ब १० अर्ब आय प्राप्ती र ८ खर्ब ९८ अर्ब खर्च गरेको हो ।
सरकारले राजस्व शीर्षकबाट ८ खर्ब ५५ अर्ब, अनुदानबाट १३ खर्ब ८८ अर्ब र प्राप्ति हुँदा अन्य शीर्षकबाट ४० अर्ब ९६ करोड संकलन गरेको छ ।
हालसम्म सरकारले ८ खर्ब ९८ अर्ब खर्च गरेको छ । यो अवधिमा चालु शीर्षकमा सबैभन्दा धेरै ७ खर्ब ९ अर्ब खर्च भएको छ । यसैगरी विकास खर्च १ खर्ब १५ अर्ब हुँदा वित्तीय व्यवस्थातर्फ ७३ अर्ब ७१ करोड खर्च भएको छ ।
चालु वर्षमा कुल खर्च १६ खर्ब ३२ अर्ब खर्च गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । खर्च गर्ने अवधि करिब ९ हप्ताको हाराहारीमा रहँदा कुल खर्च लक्ष्यको ५५ प्रतिशत मात्रै भएको छ । यस अवधिमा खर्चलाई लक्ष्यमा पु¥याउन दैनिक ११ अर्ब २९ करोड खर्च गर्नु पर्ने हुन्छ ।
हालसम्म सरकारले ८ खर्ब ९८ अर्ब खर्च गरेको छ । यो अवधिमा चालु शीर्षकमा सबैभन्दा धेरै ७ खर्ब ९ अर्ब खर्च भएको छ । यसैगरी विकास खर्च १ खर्ब १५ अर्ब हुँदा वित्तीय व्यवस्थातर्फ ७३ अर्ब ७१ करोड खर्च भएको छ ।
आवधिक स्थानीय स्तरको निर्वाचन र सरकारको अस्थिरताको कारण यस वर्ष सरकारी खर्चले गति लिन सकेन । यसै विषयमा अर्थमन्त्रीको गुनासो र निर्देशन पनि बजारमा धेरै आए तैपनि बजेटरी खर्च हुन सकेन ।
तर राजनीति नेतृत्व र दलसँग सम्बन्धित कार्यकर्ता गैर बजेटरीको माग गर्दै अर्थमन्त्रालय धाउन छाडेनन् । दिएको बजेट खर्च गर्न नसक्ने, गैर बजेटरीको माग गर्ने प्रवृति राजनीतिक जगतमा झाँगिदै गयो । यसले बजेटरी खर्चलाई खुम्च्याउन पुग्यो ।
आजसम्मको तथ्यांकको आधारमा सरकारले अब लक्ष्य अनुसार खर्च गर्न नसकिने देखिएको छ । लक्ष्यअनुसार गर्नको लागि सरकारसँग छोटो समयमात्र बाँकी छ जुन लक्ष्यमा पुग्नका लागि सम्भव हुँदैन ।
तसर्थ, नेपालमा असार एक महिनामा सबैभन्दा ठूलो अनुपातमा बजेटरी खर्च गरिदै आएको छ । खर्च गरेकै देखाउनको लागि अनावश्यक खर्च र न्यून गुणस्तरको काममा खर्च हुनपुग्दा सरकारी कोषको दुरुपयोग भैरहेको हो ।
