काठमाण्डौं । आगामी बजेटमा साधारण निक्षेपको तुलनामा संस्थागत निक्षेपमा कम्तीमा २ प्रतिशत बिन्दुले कम ब्याजदर निर्धारण गर्नुपर्ने विज्ञहरुले सुझाव दिएका छन् ।

अर्थ मन्त्रालयमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि भएको बजेटबारेको छलफलमा विज्ञहरुले उक्त सुझाव दिएका हुन् । पछिल्ला महिनामा ब्याजदर निरन्तर बढिरहेकाले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न संस्थागत निक्षेपमा कम ब्याज निर्धारणको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा उनीहरुको सुझाव छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले व्यक्तिगत निक्षेपभन्दा संस्थागत निक्षेपमा १ प्रतिशत कम ब्याजदर तय गर्नुपर्छ । आगामी वर्षका लागि भने यही सीमा बढाएर २ प्रतिशत गराउन सुझाव दिइएको हो ।

जेठका लागि वाणिज्य बैंकहरूले एकवर्षे व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपमा ११.०३ प्रतिशत ब्याजदर प्रकाशन गरेका छन् । बैंकहरूले संस्थागत निक्षेपकर्तालाई १०.०३ प्रतिशत ब्याजदर दिन्छन् ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले व्यक्तिगत निक्षेपभन्दा संस्थागत निक्षेपमा १ प्रतिशत कम ब्याजदर तय गर्नुपर्छ । आगामी वर्षका लागि भने यही सीमा बढाएर २ प्रतिशत गराउन सुझाव दिइएको हो ।

एक प्रतिशतको अन्तर घटाएर २ प्रतिशत बनाउन विज्ञहरूले नीति निर्माताहरूलाई सुझाव दिएका हुन् । गत सातासम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल निक्षेप ४९ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ छ । गत चैतसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल निक्षेपमा संस्थागत निक्षेपको अंश ३८.६ प्रतिशत छ ।

यसअनुसार कुल निक्षेपमा संस्थागत निक्षेपकर्ताको हिस्सा १९ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ देखिन्छ । २०७७ चैत मसान्तमा संस्थागत निक्षेपको अंश ४१.७ प्रतिशत थियो ।

पछिल्ला वर्षमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल निक्षेपमा चल्ती, बचत र मुद्दतीको अंशमा पनि फरक प्रवृत्ति देखिन थालेको छ । यसअनुसार विगतका वर्षमा मुद्दती निक्षेपको हिस्साको तुलनामा यो वर्ष धेरै बढोत्तरी आएको छ ।

गत चैतसम्मको कुल निक्षेपमा चल्ती निक्षेपको हिस्सा ८.७, बचतको २८.७ र मुद्दतीको ५६.१ प्रतिशत रहेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ । गत आर्थिक वर्षको चैतसम्म कुल निक्षेपमा चल्तीको ८.५, बचतको ३५.१ र मुद्दतीको ४८.२ प्रतिशत थियो ।

लागत बढ्दा बैंकको आधार दर बढ्ने भएकाले अन्ततः बैंक ब्याजदर महँगो हुन्छ । हचुवाकै भरमा नीति निर्माण तहबाटै ब्याजदर तोक्ने प्रवृत्तिले समग्र बजारमा विकृति ल्याउने र दीर्घकालमा त्यो सिस्टमकै लागि हानिकारक हुने अर्थव्यवस्थाका जानकारहरु बताउनु हुन्छ ।