पूँजीगत खर्च वस्तु तथा सेवा उत्पादनमा गरिने खर्च हो । यसले मुलुकमा विद्यमान स्रोतसाधनहरुको उपयोग गरी रोजगारी सृजना गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ । तर चालू खर्च दैनिक उपभोगमा खर्च हुनेहुँदा विकासमा यसको भूमिका प्रायः शुन्य नै हुन्छ ।

देशमा पछिल्ला वर्षहरुमा चालु खर्च अत्यधिक बढेकाले अर्थतन्त्रमा संकट देखा पर्दै गइरहेको छ । पूँजीगत खर्च लक्ष्य अनुरुप हुन नसक्नु र चालु खर्चले डाँडो काट्नुले आर्थिक संकट झन पेचिलो बन्दै गएको हो ।

हिजोआज व्यापार घाटा तिब्र गतिमा बढ्दो छ । वर्षमा करिब १३/१४ खर्बको व्यापार घाटा छ । व्यापार घाटा घटाउन निर्यात बढाउने कार्यक्रम ल्याइनुपर्छ । यसले पूर्वाधारको विकास, उद्योगधन्दा, कृषि व्यापार सबैलाई सहयोग पु¥याउँछ । 

अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकबीचको असमझदारीको कारणले पनि अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएका हुन् । काम थोरै गर्ने, नचाहिँदो र अनावश्यक प्रचारबाजीमा लाग्ने प्रवृतिका कारण आमनागरिकको बुझाई पनि अन्यौलमा परिरहेको छ । यो अन्यौलता पनि समस्याको अर्को कारण बनिरहेको छ । 

मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन चालू खर्च घटाउनैपर्छ । पुँजीगत खर्चलाई अधिक बनाउन नै पर्छ । विकास खर्च, कार्यक्षमता, संस्थागत क्षमता, प्रशासनमा क्षमताको विकास गर्नुपर्ने अति आवश्यक छ ।

आवधिक चुनावले पनि अनावश्यक खर्च बढाइरहेको छ । चालू र प्रशासनिक खर्चलाई घटाउन सरकारले सक्रिय भूमिका खेल्नु पर्छ । 

सरकारले भर्खरै दुई दिन सार्वजनिक बिदाको सुरुवात गरेको छ । यसले केही फजुल खर्च घटाउन त सहयोग गर्ला तर देशमा वस्तु तथा सेवा उत्पादन गर्न मुलुकमा अधिक समय दिनुपर्ने अवस्था छ । यसले आयातमा केही कटौती त हुनपुग्ला तर जिडीपीमा यसले सकरात्मक प्रभाव पार्ने देखिदैन ।  

विद्यमान संकटलाई न्यूनिकरण गर्नकै लागि जुन अनुपातमा देशको ढुकुटीबाट जति रकम खर्च हुन्छ त्यो बराबरको रकमलाई लगानीका रूपमा उपयोग गर्दा उत्पादकत्व क्षमता बढ्न पुग्छ ।

बैंकहरूलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउन प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ । 

नेपालको आर्थिक अवस्थालाई अझ सशक्त बनाउने एउटा बलियो माध्यम हो, पर्यटन क्षेत्र । प्रविधिको प्रयोगमार्पत पर्यटकीय केन्द्रहरूलाई उचित प्रचारप्रसार गरेर जान सक्नुपर्छ ।

अनावश्यक रूपमा जथाभावी खर्च गर्ने प्रवृतिमा कमि ल्याउनु पर्दछ । आर्थिक वृद्धिदर बढाउने खालका कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । देशभित्रकै कच्चा पदार्थ प्रयोग गरेर उत्पादन गर्न मिल्ने औद्योगिक क्षेत्रहरूलाई बढावा दिनुपर्छ ।  

हिजोआज व्यापार घाटा तिब्र गतिमा बढ्दो छ । वर्षमा करिब १३/१४ खर्बको व्यापार घाटा छ । व्यापार घाटा घटाउन निर्यात बढाउने कार्यक्रम ल्याइनुपर्छ । यसले पूर्वाधारको विकास, उद्योगधन्दा, कृषि व्यापार सबैलाई सहयोग पु¥याउँछ । 

नेपालको आर्थिक अवस्थालाई अझ सशक्त बनाउने एउटा बलियो माध्यम हो, पर्यटन क्षेत्र । प्रविधिको प्रयोगमार्पत पर्यटकीय केन्द्रहरूलाई उचित प्रचारप्रसार गरेर जान सक्नुपर्छ । सरकार र निजी क्षेत्र दुवैले यी काम गर्न सक्छन । 

निर्वाचनपछि देश विकासमा एउटा नयाँ बाटो कोरिने विश्वास विश्वास गर्न सकिन्छ । स्थानीय तह एक हिसाबले व्यवस्थित हुँदै गएको छ । निर्वाचित हुने जनप्रतिनिधिले बढीभन्दा बढी विकासका कार्यक्रमहरू ल्याउन सक्छन् । स्थानीय तह आर्थिक रुपमा सबल बन्दै जाँदा अर्थतन्त्रले दीर्घकालीन रुपमा मजभुत बन्दै जान्छ ।