चालु आर्थिक वर्षमा करिब २० खर्ब बराबरको आयात हुन सक्ने अनुमान केन्द्रीय तथ्यांक विभागले गरेको छ । सोही विषयलाई मध्येजनर गर्दै बढ्दो आयात कम गर्न नेपालमा उत्पादन हुने कृषि उत्पादनको आयातमा ४२ प्रतिशतसम्म भन्सार महसुल लगाउन निजी क्षेत्रले सरकार समक्ष प्रस्ताव गरेको हो ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले सोमबार अर्थमन्त्रीलाई बजेट सम्बन्धी यस्तो सुझाव प्रस्ताव गरिएको हो । महासंघले गरेको अध्ययन अनुसार नेपालमा १ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी मूल्यको आयात भइरहेका सामानको संख्या २ सय भन्दा बढी छ ।

महासंघले विश्व व्यापार संगठनमा गरिएको प्रतिवद्धता अनुसार कृषि उतपादनमा औसत ४२ प्रतिशत र गैरकृषि वस्तु उतपादनमा २४ प्रतिशत भन्सार लगाउन सकिने प्रावधान छ ।

आयात गरिने वस्तुमध्ये अधिकांश वस्तु नेपालमा उत्पादन गरी आयात न्यूनिकरण वा प्रतिस्थापन गर्न सकिने खालका छन् ।

महासंघले विश्व व्यापार संगठनमा गरिएको प्रतिवद्धता अनुसार कृषि उतपादनमा औसत ४२ प्रतिशत र गैरकृषि वस्तु उतपादनमा २४ प्रतिशत भन्सार लगाउन सकिने प्रावधान छ । यसरी आयात प्रतिस्थापन हुने वस्तुमा दरबन्दी बढाउन महासंघले सरकार समक्ष प्रस्ताव गरेको हो ।

एक अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीका २ सय सामान आयात भइरहेको सन्दर्भमा ती वस्तु स्वदेशमै उत्पादन गर्न प्रोत्साहनको प्याकेज ल्याउन समेत निजी क्षेत्रले सरकारसँग माग गरेको छ ।

शिक्षा र स्वास्थ्यलाई पर्यटनसँग जोड्न सके आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिने विषयलाई संघले जोड दिइरहेको छ । कृषिलाई सिस्टमेटिक बनाई उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउनु पर्ने सुझाव सम्बद्ध सबै निकायको रहेको छ ।  

नेपालमा यो वर्ष करिब २० खर्ब रुपैयाँ बराबरको आयात हुने अनुमान केन्द्रीय तथ्यांक विभागले गरेको छ । निर्यात भने मात्र ३ खर्ब रुपैयाको हुनसक्ने देखिन्छ । यसले नेपालको व्यापार घाटा १७ खर्ब रुपैयाँ पुग्ने देखाउँछ । यसको आकार नेपालको वार्षिक बजेटको तुलनामा समेत धेरै हो ।

नेपालमा यो वर्ष करिब २० खर्ब रुपैयाँ बराबरको आयात हुने अनुमान केन्द्रीय तथ्यांक विभागले गरेको छ । निर्यात भने मात्र ३ खर्ब रुपैयाको हुनसक्ने देखिन्छ ।

महासंघले नेपालमा विदेशी लगानी भित्र्याउन कोभिड पछिको विशेष प्याकेज ल्याउन आवश्यक छ तर सरकारले यसलाई ध्यान दिइरहेको छैन । यसक्रममा दर्ता, लगानी, रकम फिर्ता लाने व्यवस्था र करमा छुटको प्रावधान ल्याएर लगानी आकर्षित गर्न सकिने सकिने देखिएको छ ।

दातृ निकायबाट सहायता रकम घटिरहेको भन्दै निजी क्षेत्र समेतको सहभागितामा आर्थिक कूटनीति र अन्य सम्बन्ध विस्तार गर्न महासंघले सरकारलाई अनुरोध गरेको छ ।

निर्यात बढाउन भने निजी क्षेत्रको नेतृत्व र सरकारको सहकार्यमा नयाँ व्यापार रणनीति बनाउन माग गरिएको छ । निर्यातमा हालको पुनर्कर्जाको समयावधी न्यूनतम तीन वर्ष पु¥याउन, मूल्य अभिवृद्धिको आधारमा १० प्रतिशतसम्म नगद प्रोत्साहन दिन, भारत निर्यातमा पनि नगद प्रोत्साहन दिन सुझाव दिइएको छ ।