काठमाण्डौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीमाथि बिना आधार छानबिन गर्न नपाउने सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ । 

सरकारले  आधार कारणबिना गभर्नरमाथि जाँचबुझ गर्ने निर्णय गरेको भन्दै अदालतले तत्काल उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो । 
शुक्रबार अदालतका न्यायाधीश सपनाप्रधान मल्ल र टंकबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलासले सो आदेश दिएको हो । अब गभर्नर अधिकारीले दायर गरेको रिट निवेदनको अन्तिम किनारा नलाग्दासम्म सरकारले अधिकारीमाथि कुनै कारबाही गर्न सक्दैन । 

चैत २५ गते सरकारले छानबिन समिति गठन गरेपछि गभर्नर निलम्बित हुनुभएको थियो । त्यसपछि गभर्नर आफ्नो निलम्बन खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालत पुग्नुभएको थियो ।