काठमाण्डौ । नेपालको अर्थतन्त्र अहिले संकटउन्मुख अवस्थामा छ भनेर चर्चा परिचर्चा भईरहेको छ । बैंकमा पैसा छैन, आयत बढेको छ, व्यपार घाटा बढेको छ, विदेशी विनिमय सञ्चिति घटिरहेको छ ।

नेपालमा पछिल्लो समय विलासीवस्तु बढि आयत हुँदा अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर परेको विश्लेषण भईरहको छ ।

यस बारेमा नेपाल विजनेश डटकमले नेपाल राष्ट्र बैँकका कार्यकारी निर्देशक डा. प्रकाश कुमार श्रेष्ठसंग नेपालको अर्थतन्त्र सुधारका लागि राष्ट्रबैंकले खेल्न सक्ने भूमिका र अबको बाटो शिर्षकमा कुराकानी गरेको छ ।

कुराकानीको सम्पादीत अंश प्रस्तुत गरिएको छ । 

प्रश्न : पछिल्लो समय नेपालको आर्थिक अवस्थालाई लिएर धेरै नकरात्मक टिकाटिप्पणीहरु भइरहेका छन । नेपाल राष्ट्र बैँकको पछिल्लो अध्ययनले नेपालको अर्थतन्त्रको अवस्थालाई कसरी चित्रित गरेको छ ?

           तपाइले भनेजस्तो कोभिड १९ पछि आर्थिक क्षेत्र पुनरुत्थान हुने क्रममा आयात बढेको छ र कर्जा प्रवाह पनि बढेको छ । जसले गर्दा बाह्य क्षेत्रमा सोधानान्तर घाटा बढ्दै गएको र विदेशि विनिमय सञ्चिति घट्दै गएकोले अर्थतन्त्र केहि दवावमा परेको हो । तर बाहिर चर्चामा आएजस्तो त्यस्तो संकट नै आएको होइन ।

अहिले पनि ६ महिना भन्दा बढि समयका लागि वस्तु तथा सेवा आयातलाई धान्ने विदेशी विनिमयको सञ्चिती छ । आयातदर जुन अनुपातमा चलिरहेको छ त्यो कायम नै रह्यो भने चाहिँ अलिकति गाह्रो पार्छ कि भन्ने हो । त्यसकारण आयातलाई विभिन्न तरिकाबाट नियन्त्रण गर्नुपर्ने देखिन्छ । 

विदेशि विनिमय सञ्चितीको घट्दो अवस्थाले सोधानान्तर घाटा तथा वाह्य असन्तुलन जुन छ त्यसले गर्दा बैंकिङ क्षेत्रमा अलिकति तरलताको अभाव देखिएको छ । यी २ वटा कुरा एकअर्कामा सम्बन्धित छन । जस्तो कि कर्जा प्रवाह बढि भयो त्यो कर्जा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रुपमा आयातमा परिचालन भयो त्यसैले गर्दा पनि फागुन मसान्त सम्म २ सय ५८ अर्वको सोधानान्तर घाटा छ । 

अर्थात त्यति रुपैयाँ चाहिँ नेपालबाट बाहिर गयो । त्यो नै तरलता घटेको हो । त्यो तरलता घट्दा  बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता अलिकति कम भयो ।

तसर्थ बाह्य क्षेत्रको असन्तुलन र यसले सृजना गरेको तरलता अभाव र पछिल्लो समय अन्तराष्ट्रिय रुपमै भएको मुल्यवृद्धिले गर्दा हाम्रो मुल्यवृद्धि पनि अलिकति बढ्न थालेको अवस्था छ । त्यो बाहेक अरु सुचकहरु सामान्य नै छन ।

प्रश्न : अहिले नेपालमा धेरै उठेको विषय चाहिँ नेपाल अब टाट पल्टिन लाग्यो, श्रीलंका जस्तो हुन लाग्यो भनेर भयभित बनाइराखेको अवस्था छ तपाइले राष्ट्र बैँकको तर्फबाट सूचकहरु ठिक छन भन्दै गर्दा निजि क्षेत्रका उद्यमीहरुले महिनौँ सम्म कर्जा पाउन सकिरहेको अवस्था छैन । स्थिति त बाहिर विश्लेषकहरुले टिकाटिप्पणी गर्दा नकरात्मक नै बढि देखिन्छ ?

              हामी संकटमा  नै होइन दबावको स्थितिमा छौँ । पछिल्लो समय रुस–युक्रेनको यद्धले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घट्ला भनेको झन बढेको अवस्था छ । हाम्रो सम्पूर्ण आयातको १५ प्रतिशत पेट्रोलियम पदार्थले ओघट्छ । त्यसको मूल्य बढ्दा हाम्रो आयातको भोल्युम पनि बढेको छ ।

जसले गर्दा हामीकहाँ पनि पेट्रोल तथा यातायातको मूल्यमा वृद्धि हुने नै भयो । समग्रमा मूल्य स्थितिमा जुन किसिमको चाँप परेको छ त्यसै अनुरुप नेपालमा पनि चाँप परेको स्थिति छ  ।

तरपनि पछिल्लो समय हामीले केहि दबाव खेप्नुपरेको, कर्जा प्रवाहमा तरलता अभाव भएको हो । तर हाम्रो भुक्तानी प्रणालीको लागि भुक्तानी गर्न कुनै तरलताको अभाव छैन । कर्जा प्रवाहमा किन तरलता अभाव भयो भने विगतमा अलि धेरै हाम्रो क्षमताले भ्याएभन्दा बढि कर्जा प्रवाह भयो ।

अब त्यो क्षमता सकिएको अवस्था भयो त्यसमाथि पनि आयात भुक्तानीमा जाँदा हाम्रो भएभरको तरलता बाहिर जाँदाखेरी अफ्ठारो भएको हो । हामीले अलिकति होसियारी अपनायौँ भने, सरकार तथा राष्ट्रबैँकले केहि नीतिगत व्यवस्था ग¥यौँ भने हामी फेरी सन्तुलनमा आउछौँ ।

प्रश्न : तपाई यो भन्दा अगाडि लुम्बिनी प्रदेशको प्रदेश योजना आयोगको उपाध्यक्षको रुपमा पनि काम गरिसक्नु भएको छ । अर्थमन्त्रालयको प्रमुख आर्थिक सल्लाहकारको रुपमा पनि काम गरिसक्नु भएको छ । अहिले सरकारले आ.व. २०७९/८० का लागि नयाँ नीति, योजना र बजेट निर्माणको कामलाई अगाडि बढाएको छ । खासगरि यो बजेटमा उद्यमी व्यवसायीका एजेण्डाहरु पनि पर्ने, नीतिगत सम्बोधन पनि हुने, नीति कार्यक्रम तथा बजेट आउँदा उद्यमीहरु उत्साहित पनि हुने, तर बजेटको कार्यान्वयन पक्ष चाहिँ एकदमै फितलो हुने, किन यस्तो हुन्छ ? तपाइको अनुभवले के भन्छ ? 

      पूजिँगत खर्चको स्थिति हेर्यौ भने अथवा कतिपय नीतिहरुको कार्यान्वयन पक्षलाई हे¥यौँभने तपाइले भने जस्तो नै छ । जुन संयन्त्रले हाम्रो अपेक्षा अनुरुप काम गर्न सकिरहेको अवस्था छैन ।

कतिपय ठाउँमा प्रतिवद्धताको अभाव पनि छ कतिपय ठाउँमा जनशक्तिको पनि अभाव छ र कतिपय अवस्थामा कर्मचारी व्यवस्थापनमा पनि समस्या देखापरेको अवस्था छ । कर्मचारीको एकदमै हाइ रोटेशन (सरुवा) हुने हुनाले उसले कुनै पनि एक क्षेत्रको गहन ज्ञान हासिल गर्न सक्दैन ।

बढि प्रशासनिक काममा हुने अनि यो प्रो पब्लिक, प्रो डेभलपमेन्ट, प्रो इन्डस्ट्रीको सन्दर्भमा अलि कमी कमजोरी भएको पाउँछौँ । कतिपय अवस्थामा आवश्यता अनुसारको जनशक्ति पनि नहुने, धेरै व्यरोक्र्याटिक प्रक्रिया हुँदा एक जनाको अभावले पनि काम रोक्नु पर्ने अवस्थाको संरचनाले गर्दा पनि निर्णय प्रक्रियामा ढिलो हुन्छ । तसर्थ बजेटमा चाहिँ हामीले अपेक्षा गरेअनुरुप कार्यान्वयन हुन सकिरहेको अवस्था छैन ।

प्रश्न : बैँक, वित्तीय संस्था तथा सहकारीबाट कर्जा प्रवाह हुन नसकिरहेको अवस्थाले गर्दा पनि अर्थतन्त्रमा निकै ठूलो असर पहिरहेको छ । निक्षेपको व्याज पनि बढिरहेको छ र कर्जाको व्याज पनि बढिरहेको छ । निक्षेपकर्ताहरुले आफ्नो निक्षेपबाट बढि व्याज अपेक्षा गर्नु पनि स्वभाविक नै हो । यो तरलताको समस्यालाइ हामीले कसरी समाधान तिर लैजान सक्छौँ ? 

                        पक्कै पनि उद्यमी व्यवसायीहरुलाई व्याज बढ्दा मर्का परेको स्वभाविक नै हो । उद्योगी व्यवसायीहरुलाई व्याज भन्दा पनि अरु समस्याहरु पनि छन । व्याजको समस्या एउटा सानो सन्दर्भ हो । जहासम्म अहिले व्याज बढेको अवस्था छ यो पनि माग र आपूर्तिको कुरा हो ।

पछिल्लो समय हामीले व्याजदर बढेको अवस्थाको मासिक विवरण हेर्दा पहिले घटिरहेको निक्षेपदर अहिले रोकिएको छ । त्यतिले मात्रै तरलतामा सहजता त ल्याउँदैन,  तर विगतमा निक्षेपदर जुन ढंगले खस्कीरहेको थियो त्यो रोकिएको अवस्था छ ।

साथै व्याजदर बढेसँगै कर्जाको प्रवाह चाहि केहि कमि भएको छ । त्यसैले हामीले यो बैँकिङ प्रणालीलाई बाह्य क्षेत्रसँग जोडेर र्हेनुपर्ने हुन्छ । जति धेरै कर्जा प्रवाह हुन्छ त्यति नै  बाह्य क्षेत्रमा दबाब पर्न जान्छ । हामीले हिजो पनि बेला बेलामा सस्तो व्याजदर भएको बेलामा पनि हाम्रो कर्जा कहाँ प्रयोग भयो त भन्दा रियलस्टेटमा, आयातमा, शेयरमा भयो ।

उत्पानमुलक क्षेत्रमा चाहिँ व्याजदर सस्तो भएको बेलामा पनि कर्जा प्रयोग भएको अवस्था छैन । त्यसकारणले पनि व्याजदर सस्तो हुँदैमा उत्पादनमा वृद्धि हुन्छ भन्ने अवस्था चाहिँ र नेपालको सन्दर्भमा छैन । बरु सस्तो भयो भने हामी विभिन्न विलासीताको वस्तुहरुमा प्रयोग गर्छौ ।  

जहाँसम्म यो केहि समयको असन्तुलन हो र अर्थतन्त्रमा यस्ता चक्रहरु बेलाबेलामा आइरहन्छन । त्यो मार्केट इकोनोमिको फिचर पनि हो, त्यो भइरहन्छ ।

नुन देखि सुन सम्म, किचन देखि अफिस सम्म आवश्यक पर्ने सबै प्रकारका वस्तुहरु हामीले आयात गरेका छौँ ।  हामीले उत्पादन गर्न सकिने कुरा पनि आयात गरका छौँ । काम कम गर्ने उपभोगवादी हाम्रो संस्कृतिलाई परिवर्तन गर्न आवश्यक छ ।

हामी सबै, सरकारका नीतिदेखि लिएर निजि क्षेत्र सबै उत्पादनमा लाग्नु प¥यो । अहिले हाम्रा जति पुर्वाधारहरु विस्तार भएका छन त्यति नै हाम्रो आयात बढिररहेको अवस्था छ । हामीले उत्पादन गरेका छैनौ । सडकमा गाडि गुडिरहेको छ आयातित वस्तुहरु झन गाउँ गाउँ पुगेको छ ।

इन्टरनेट विस्तार गरेका छौँ, मान्छे काम गर्न भन्दा त्यो इन्टरनेटमा भुलिरहेको अवस्था छ । जुन पुर्वाधार विकास गरेका छौँ त्यसको उपभोग गरेर उत्पादनमा जोड दिनु पर्नेमा हामी आयामा बढि जोढ दिइराखेका छौँ । हामीले उत्पादनलाई बजारसँग जोड्नु पर्यो ।

हाम्रा कस्ता विसंगतिहरु छन भने कतिपय उत्पादनले यहाँ बजार पाउँदैन । छिमेकी देशको उत्पादन सिधै बजारमा आउँछ । यस्ता विसंगतिहरुलाई सुधार गर्दै जति हामी निर्यात बढाउने र आयात प्रतिस्थापन गर्न सक्छौ त्यति नै अहिलेको जस्तो तरलता अभाव, भुक्तानीमा असन्तुलनको समस्या, विदेशी विनिमयमा चाँप परेको समस्या समाधान हुँदै जान्छ ।

तत्काललाई विप्रेशणलाई बढाएर हुन्छकी, विदेशी लगानी बढाएर हुन्छ की, बैदेशीक सहयोग ल्याएर हुन्छकी समाधान गर्न सकिन्छ । विदेशी ऋण ल्याएर उत्पादनमा लगाएनौँ भने भोलि हामीलाई त्यो पनि भार पर्न जान्छ त्यसमा चाहिँ विचार गर्नुपर्छ । 

प्रश्न : अन्तर मन्त्रालय समन्वयन नहुने कुरा अथवा राष्ट्र बैँक र अर्थमन्त्रालयबीचको सम्बन्ध स्वस्थ नहुँदा पनि बेला बेलामा समस्याहरु आउँछ ? 

            त्यो त कार्यगत रुपमा सम्बन्ध भइरहेकै हुन्छ । विभिन्न किसिमको सेयरिङ भइरहेकै हुन्छ । सम्बन्ध नहुने भन्ने हुँदैन । र्अथमन्त्रालयमा बजेट निर्माणको बेला होस् राष्ट्र बैँकका कर्मचारीहरु त्यहाँ गएर काम गरिरहनु भएकै हुन्छ ।

हामीले सूचना दिइरहेकै हुन्छौँ । हामीले सुझाबहरु दिइरहेकै हुन्छौँ । अर्थमन्त्रालयलाई पूर्वबजेटकालिन सर्वेक्षण नेपाल राष्ट्र बैँकले पेश गर्ने गर्छ । सम्बन्ध नहुने भन्ने हुँदैन ।

माथिल्लो तहमा कहिले काहिँ तलमाथि हुने आफ्नो ठाउँमा छन । नत्र कार्यगत रुपमा त्यस्तो समन्वय भइरहेकै हुन्छ ।