नेपाल विजनेस समाचारदाता,

काठमाडौँ,

दैनिक जसो नै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा सरकारी अधिकारीलाई पक्राउ गरी कानुनी घेरामा ल्याइरहेको छ ।

राजस्व अनुसन्धान विभाग पनि राजस्व छलीलर्ने र सहयोग पुर्याउने सरकारी अधिकारीसहित विभिन्न कम्पनीका सञ्चालक तथा सहयोगीलाई कारवाहीको दायरामा ल्याइरहेको छ, तर पनि यस्ता आर्थिक अपराध घट्नुको साटो बढ्दो छ ।

यता राजस्व अनुसन्धान विभाग पनि राजस्व छलीलर्ने र सहयोग पुर्याउने सरकारी अधिकारीसहित विभिन्न कम्पनीका सञ्चालक तथा सहयोगीलाई कारवाहीको दायरामा ल्याइरहेको छ, तर पनि यस्ता आर्थिक अपराध घट्नुको साटो बढ्दो छ ।

त्यसैको ज्वलन्त उदाहरण हालै राजस्व अनुसन्धान विभागले गरेको एक अपरेशनले देखाएको छ ।

विभागले लामो अनुसन्धान गरी व्यापारिक अग्रवाल घरानामा जोडिएका पाँच जना विरुद्ध राजस्व छलीको आरोपमा मुद्दा चलाएको छ ।

उनीहरुले विभिन्न कम्पनीमार्फत नक्कली बीजक तयार पारी रु १८ करोडबढी राजस्व छली गरेको आरोपमा मुद्दा चलाइएको हो ।

विभागले काठमाडौँ महानगरपालिका १३ बाफल बस्ने शुभलक्ष्मी इन्टरनेशनलका प्रोपाइटर तथा गणपति ट्रेड लिङ्क, एचवि ट्रेड एण्ड सम्लायर्स र एमके इन्टरनेशनलसमेतका मुख्य कारोबारी मनिषकुमार अग्रवाल, सोही ठाउँबस्ने एचवि ट्रेड एण्ड सप्लायर्सका साझेदार तथा गणपति ट्रेड लिङ्का खाता सञ्चालक र एमके इन्टरनेशनलको कारोबारमा संलग्न हितेषकुमार अग्रवाल विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो ।

यस्तै एमके इन्टरनेशनलका प्रोपराइटर प्रमित महर्जन, एचवि ट्रेड एण्ड सप्लायर्सका साझेदार विमल अग्रवाल र सोही ठाउँ बस्ने गणपति ट्रेड लिङ्कका प्रोपराइटर दिपेन्द्रकुमार अग्रवाल विरुद्ध पनि आइतबार मुद्दा दायर गरिएको विभागले जनाएको छ ।

शुभलक्ष्मी इन्टरनेशनलसमेतका कम्पनीले राजस्व चुहावट गर्ने मनसायस्वरुप नक्कली तथा झुट्टा मूल्य अभिवृद्धि करको विजक किनेर वित्तीय विवरण तथा आय विवरण तयार पारी आयकर ऐन, मुल्य अभिवृद्धि कर ऐन तथा नियम बमोजिम तिर्नुपर्ने कर नतिरी राजस्व चुहावटको गरेको फेला परेको विभागले एक सूचना जारी गरी जनाएको छ ।

उनीहरुले राजस्व अनुसन्धान (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ (पहिलो संसोधनसहित)को दफा ३ ले निषेधित गरेको र सोही ऐनको दफा ४(क), (च) र (झ) बमोजिमको कसुर गरेको विभागले ठहर छ ।

अनुसन्धान गर्दा रु १८ करोड ५ लाख ६८ हजार विगो बराबरको राजस्व छली गरेको पाइएको उल्लेख गर्दै विभागले विगो असुल गरी शतप्रतिशत जरिवाना तथा कैद सजायको मागदावी गरेको छ ।

विभाग प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद मातहतको निकाय भएकाले पछिल्ला केही वर्षदेखि आर्थिक अपराध विरुद्ध सक्रिय भएर लागिरहेको छ ।