८ मंसिर, २०८१ शनिबार
04:21:54 PM
११ बैशाख, २०७९
निर्माण सामग्रीमा भएको अत्यधिक मूल्यवृद्धि, सार्वजनिक खरिद नियमावलीको ११ औँ संशोधनका केही त्रुटिपूर्ण बुँदा, बीमा निर्देशिका २०७८ का प्रावधान लगायतका कारण समस्यामा
काठमाण्डौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले निर्माण सामग्रीमा भएको मूल्यवृद्धिले काम गर्न सक्ने वातावरण नभएको भन्दै ‘निर्माण होलिडे’ सुरु गरेको छ।
निर्माण उद्योग पछिल्लो समयमा निर्माण सामग्रीमा भएको अत्यधिक मूल्यवृद्धि, सार्वजनिक खरिद नियमावलीको ११ औँ संशोधनका केही त्रुटिपूर्ण बुँदा, बीमा निर्देशिका २०७८ का प्रावधान लगायतका कारण समस्यामा परेको महासंघले जानकारी दिएको हो ।
निर्माण सामग्रीको विरोधमा आइतबारदेखि करिब तीन हजार ५०० आयोजनाका काम रोकिएको छ ।
निर्माण व्यवसाय धराशायी भएका कारण ‘निर्माण होलिडे’ गर्नुपरेको महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले बताउनुभयो ।
निर्माण उद्योग धराशायी भएका कारण १७ हजारभन्दा बढी व्यवसायी पेशाबाटै पलायन हुने अवस्थामा पुगेको उहाँको भनाइ छ ।
महत्वपूर्ण आयोजनाका रुपमा रहेका करिब एक हजार ५०० को काम भने हाल जारी रहेको छ ।
‘निर्माण होलिडे’ आइतबारदेखि सुरु गरिए पनि यही वैशाख १३ गतेदेखि ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालय र सातवटै प्रदेशस्थित मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा धर्ना दिइनेछ । वैशाख ११ र १२ गते स्थानीय तह निर्वाचनको उम्मेदवारी दर्ताको कार्यतालिका तोकिएकाले धर्ना नराखिएको महासंघले जानकारी दिएको छ ।
निर्माण उद्योग धराशायी हुँदा समग्र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्ने भएकाले समस्या समाधानका लागि सरकारसँग माग गरिएको महासंघको भनाइ छ।
यसअघि सरकारको ध्यानाकर्षण गराई समयसीमा तोक्दासमेत माग पूरा नभएकाले आन्दोलनमा उत्रन बाध्य हुनुपरेको महासंघको जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
अनौपचारिक रुपमा धर्नाका कार्यक्रम भने महासंघले बिहीबारदेखि नै सुरु गरिसकेको छ । बिहीबार र शुक्रबार सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय र बीमा समितिमा एक÷एक घण्टा शान्तिपूर्ण रुपमा धर्ना दिइएको थियो ।
स्थानीय तहको निर्वाचनको समय भएकाले १३ गतेदेखि आन्दोलन नै गर्नु नपर्ने गरी माग पूरा गर्न महासंघले सरकारसँग माग गरेको छ ।
मूल्यवृद्धि समायोजन गर्न, सार्वजनिक खरिद नियमावली २०७८ को ११ औँ संशोधनमा रहेका अमिल्दा बुँदा परिमार्जन गर्नुपर्ने र बीमा निर्देशिका २०७८ खारेज हुनुपर्ने माग गरिएको महासचिव रोशन दाहालले बताउनुभयो ।
बीमा निर्देशिका खारेजीको मागमा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था नेपाल (इप्पान) ले पनि ऐक्यबद्धता जनाई सहभागी भएको जनाइएको छ ।
रासस