काठमाण्डौं । सरकार यसबेला बजेट निर्माणको अन्तिम गृहकार्यमा जुटिरहेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष ०७९/८० को बजेट निर्माणको गृहकार्य शुरु भैरहेको छ । अर्थमन्त्रालयले हालै विभिन्न उत्पादनमूल तथा व्यवसायसँग सम्बन्धित सरोकारवालाहरुसँग अन्तरक्रिया गर्दै बजेट निर्माणको गृहकार्य अघि बढाइरहेको छ । 

अर्थमन्त्रालयले प्रत्येक नीति कार्यक्रम र बजेटमा कृषि क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेपनि उत्पादन वृद्धि हुन नसकेको र आयात बढेकोमा सबैले चिन्तित भएर आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कृषिमैत्री नीति र बजेट तर्जुमा लागि सहयोग गर्नुपर्ने जनाएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले कृषिलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेकाले सुझाव संकलनको शुरुवात कृषिबाट गरिएको बताउनु भयो ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि साढे १७ खर्ब रुपैयाँको बजेट तयारी गरिएको छ र स्रोत व्यवस्थापन गर्न साढे १३ खर्ब राजस्वबाट उठाउने लक्ष्य राखेको छ । राजस्वबाट अपूग करिब साढे ४ खर्ब वा २५.७१ प्रतिशत न्यून बजेट रहने देखिएको छ ।

कृषिमा प्रर्याप्त बजेट बिनियोजन हुने भएपनि किसानको तहसम्म पुगेर कार्यान्वयन नहुँदा समस्या आएको उहाँको भनाइ थियो  । नेपालको माटो सुहाउँदा नीति बनाउन, निर्यातमा सहजीकण गर्न, बिना धितो ५० लाख रुपैयाँसम्मको कृषि कर्जा उपलब्ध गराउन, भूउपयोग नीति कार्यान्वयन गर्न, न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकेपछि कार्यान्वयनको जिम्मेवारी सरकारले लिन, उत्पादकत्व बढाउन, खान पुग्ने उत्पादन बढाउन, लगाानीअनुसार प्रतिफलयोग्य बनाउन, अनुसन्धान बढाउन लगायतका सुझाव दिइएको छ ।

तर,सहरी विकास मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा भ्यू टावर र सभाहल निर्माणलगायतका कार्यक्रममा बजेट नथप्ने भएको छ । सहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले यस वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा भ्यू टावर र सभाहल निर्माणको कामलाई निरन्तरता नदिने बताउनु भयो ।

सञ्चालनको मापदण्ड नभएको र असीमित दायित्व सिर्जना गर्ने भएकाले भ्यू टावर र सभाहल निर्माणका लागि बजेट व्यवस्था नहुने उहाँको भनाइ छ । उहाँले भन्नुभयो, आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा भ्यू टावर र सभाहल निर्माणको कार्यक्रमबाट अलग्गिन्छौँ । राज्यको असीमित दायित्व सिर्जना हुने यस्ता संरचनाले मानिसको जनजीवनसँग अर्थ राख्दैनन् । 

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले कृषिलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेकाले सुझाव संकलनको शुरुवात कृषिबाट गरिएको बताउनु भयो ।

मन्त्रालयले एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रमलाई पनि निरन्तरता नदिने बताएको छ । एकीकृत बस्ती विकासका कार्यक्रमको प्रभावकारिताप्रति आफू गम्भीर रहेको बताउँदै मन्त्री झाँक्रीले यसलाई विस्थापन गरेर बस्ती विकास कार्यक्रम ल्याइने बताउनु भएको छ । बस्ती विकास र भ्यूटावर जस्ता कार्यक्रमले सामाजिक प्रभाव पार्न सकेन, जन अपेक्षा पुरा गर्न सकेन । यसको विकल्पमा सरकार लाग्ने दावी झाँक्रीले गर्नुभयो ।

कृषि क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न आर्थिक क्षेत्रका विज्ञ डा. गोविन्द नेपालले वस्तु आयातमा कडाइ गर्नुपर्ने, कृषकलाई कम व्याजमा कर्जा दिनुपर्ने, स्थानीय तहबाट कृषकलाई अनुदान दिने व्यवस्था गरिनुपर्ने सुझाव दिनु भएको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि साढे १७ खर्ब रुपैयाँको बजेट तयारी गरिएको छ र स्रोत व्यवस्थापन गर्न साढे १३ खर्ब राजस्वबाट उठाउने लक्ष्य राखेको छ । राजस्वबाट अपूग करिब साढे ४ खर्ब वा २५.७१ प्रतिशत न्यून बजेट रहने देखिएको छ ।

बजेट प्राथमिकताका प्रमुख क्षेत्रहरुमा आर्थिक पूर्नउत्थान, तरलता संकटको व्यवस्थापन र व्यवसायिक वातावरणको सृजना पर्दछन् । यिनै तीन क्षेत्रमा दिएको प्राथामिकताले अर्थतन्त्रमा गति ल्याउन सक्ने देखिन्छ ।