१६ कार्तिक, २०८१ शुक्रबार
09:31:58 AM
२६ चैत, २०७८
जगदुल्ला हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड बानेश्वर काठमाडौँले कम्पनी ऐन, २०६३ बमोजिम प्रदेश सरकारलाई छुट्याइएको ११ करोड ७१ लाख ५०० कित्ता शेयर स्वीकार गरिएको उल्लेख छ ।
कर्णाली,
कर्णाली प्रदेश सरकारले डोल्पामा निर्माण हुन लागेको जगदुल्ला र दैलेखको अपर पराजुली खोला जलविद्युत् आयोजनामा शेयर लगानी गर्ने निर्णय गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को बुधबार बसेको बैठकले प्रदेश सरकारको जनताको जलविद्युत् (सञ्चालन र व्यवस्थापन) कार्यविधि २०७५ बमोजिम जगदुल्लामा रु ११ करोड ७१ लाख ५० हजार तथा अपर पराजुलीमा रु पाँच करोड शेयर लगानी गर्ने निर्णय गरेको हो ।
मन्त्रिपरिषद्को बुधबार बसेको बैठकले प्रदेश सरकारको जनताको जलविद्युत् (सञ्चालन र व्यवस्थापन) कार्यविधि २०७५ बमोजिम जगदुल्लामा रु ११ करोड ७१ लाख ५० हजार तथा अपर पराजुलीमा रु पाँच करोड शेयर लगानी गर्ने निर्णय गरेको हो ।
यी दुवै आयोजनाका प्रवद्र्धक कम्पनीले शेयर खरिदका लागि प्रदेश सरकारसमक्ष आग्रह गर्दै आएका थिए । सरकारका प्रवक्ता एवं आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विन्दमान विष्टद्वारा जारी पे्रस नोटका अनुसार जगदुल्ला हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड बानेश्वर काठमाडौँले कम्पनी ऐन, २०६३ बमोजिम प्रदेश सरकारलाई छुट्याइएको ११ करोड ७१ लाख ५०० कित्ता शेयर स्वीकार गरिएको उल्लेख छ ।
बैठकले शेयरवापतको रकम रु ११ करोड ७१ लख ५० हजार कम्पनीको बैंक चल्ती खातामा दाखिला गर्ने निर्णय गरेको छ । जगदुल्ला १०६ मेगावाटको आयोजना हो ।
बैठकले शेयरवापतको रकम रु ११ करोड ७१ लख ५० हजार कम्पनीको बैंक चल्ती खातामा दाखिला गर्ने निर्णय गरेको छ । जगदुल्ला १०६ मेगावाटको आयोजना हो ।
प्रदेश सरकारले २।१५ मेगावाटको अपर पराजुली खोला जलविद्युत् आयोजनाको प्रवद्र्धक रारा हाइड्रोपावर कम्पनीले गरेको आग्रहबमोजिम विद्युत् उत्पादन भई राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिएपछि शेयर कायम हुने गरी रकम सुनिश्चितताको प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोजनामा शेयर लगानीका सम्बन्धमा पत्राचार, अभिलेख, शेयर प्राप्ति र शेयरवापतको रकम भुक्तानीलगायतका आवश्यक कार्य गर्न जलस्रोत तथा ऊर्जा मन्त्रालयलाई अख्तियारी दिएको छ ।
त्यस्तै बैठकले प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक कर्णाली प्रदेशसभामा पेश गर्न स्वीकृति दिनुका साथै लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण नीति २०७८ लाई पनि स्वीकृत गरेको छ ।