१९ मंसिर, २०८१ बुधबार

02:25:59 PM


https://nepalbusiness.com/
https://nepalbusiness.com/
×

नलगाड जलविद्युत् आयोजनाको डीपीआर ३ महिनाभित्र सक्न मन्त्री सिंहको निर्देशन

२५ चैत, २०७८

कर्णाली प्रदेश सरकारले जगदुल्ला हाइड्रोपावर कम्पनीलाई सेयर हाल्नका लागि मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको छ ।

नलगाड जलविद्युत् आयोजनाको डीपीआर ३ महिनाभित्र सक्न मन्त्री सिंहको निर्देशन

जाजरकोट । कर्णाली प्रदेशका जलस्रोत तथा ऊर्जा विकासमन्त्री गणेशप्रसाद सिंहले नगलाड जलविद्युत् आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) को काम तत्काल सम्पन्न गर्न सम्बद्ध निकायलाई निर्देशन दिनुभएको छ ।

जाजरकोटमा आयोजनास्थल रहेको कूल ४१७ मेगावाट क्षमताको जलाशययुक्त सो आयोजनाको डीपीआरको तयारीमा नै लामो समय लागेको गुनासो आएपछि मन्त्री सिंहले नलगाड जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेडलाई सो निर्देशन दिनुभएको हो ।

साढे ६ वर्षभन्दा लामो समयदेखि डीपीआरको काम जारी रहे पनि अझै पूरा हुनसकेको छैन ।  परामर्शदाता कम्पनी स्मेक कन्सल्टेन्टले डिपिआर ३२ महिनाभित्र सक्ने गरी कम्पनीसँग सम्झौता गरेको थियो ।

त्यसयता पटकपटक म्याद थप हुँदै आएको छ । मन्त्री सिंहले अबको तीन महिनामा डिपिआरको प्रतिवेदन बुझाउन कन्सल्टेन्टलाई निर्देशन दिएको जानकारी दिनुभयो ।

तीन महिनाभित्र काम पूरा गर्ने र कन्सल्टेन्टलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने रकमसमेत समयमै भुक्तानी गर्ने विषयमा समेत छलफल भएको छ । स्मेक कन्सल्टेन्टको नेतृत्वकर्ता राजेश डार्मिन नेतृत्वको टोली, कम्पनीका प्रमुख सुनिल पौडेलको सहभागितामा उक्त छलफल भएको थियो ।

त्यस्तै आयोजना प्रभावित क्षेत्रमा रहेका घरटहराको मुआब्जा हप्तादिनभित्र स्थानीयवासीलाई उपलब्ध गराउने विषयमा समेत छलफल भएको थियो ।

हप्तादिनभित्र नलगाड जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेडले मन्त्री सिंहको निर्देशनानुसार आफूहरु काममा जुटिसकेको कम्पनीका प्रमुख पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।

त्यस्तै ताक्सुगाड जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि डिपिआरको काम तीन महिनाभित्र सक्न मन्त्री सिंहले निर्देशन दिनुभएको छ । ७.१ मेगावाट क्षमताको ताक्सुगाड जलविद्युत् आयोजना जाजरकोट नलगाड नगरपालिकाभित्र नै पर्दछ ।

यो आयोजना प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने विषयमा समेत छलफल भएको छ । यता कर्णाली प्रदेश सरकारले जगदुल्ला हाइड्रोपावर कम्पनीलाई सेयर हाल्नका लागि मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको छ ।

 रु ११ करोड ७१ लाख ५० हजार सेयर हाल्ने निर्णय भएको मन्त्री सिंहले बताउनुभयो । उक्त बजेट व्यवस्था जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले गर्ने निर्णय भएको छ ।