काठमाडौँ,
नेपालमा कुलेखानी बाहेक जलाशययुक्त आयोजना छैन । त्यसैले हिउँदको समयमा नेपालमा विद्युतको बढी माग हुने गर्छ । जसले भारतबाट महंगोमा खरिद गर्न नेपाल बाध्य भएको छ ।

नदी प्रवाहमा आधारित उत्पादनको विद्युत् खरिद सम्झौता हुँदैन, अब निजी क्षेत्रले पनि जलाशययुक्त आयोजनामा लगानी बढाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ

त्यसैले यस्ता  आयोजनामा लगानी जरुरी रहेको उर्जा विज्ञहरु बताउँछन् । सरकारले पनि त्यसमा प्राथमिकता दिएको छ, तर काम भने हुन सकिरहेको छैन ।

केही ठाउँमा जलाशयुक्त आयोजना बनाउने सरकारी योजना छ । 

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले जलशाययुक्त आयोजनामा लगानी गर्न निजी क्षेत्रलाई आग्रह गर्नुभएको छ । ‘हिमालय हाइड्रो एक्स्पो–२०२२’ को समापन समारोहमा सोमबार आयोजित कार्यक्रममा उहाँले निजी क्षेत्र नदी प्रवाह (आरओआर)मा आधारित जलविद्युत्को उत्पादनभन्दा पनि ठूला जलाशययुक्त आयोजना निर्माणमा जुट्नुपर्ने बताउनुभयो ।
 
“निजी क्षेत्रले जलाशययुक्त आयोजनामा लगानी गरेको अवस्था छैन”, उहाँले भन्नुभयो, “नदी प्रवाहमा आधारित उत्पादनको विद्युत् खरिद सम्झौता हुँदैन, अब निजी क्षेत्रले पनि जलाशययुक्त आयोजनामा लगानी बढाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ ।” 

नदी प्रवाहमा आधारित जलविद्युत् आयोजनाबाट सुख्खायाममा तोकिएको परिमाणमा विद्युत् उत्पादन गर्न नसक्ने अवस्था रहेको र उत्पादन घट्दा व्यवस्थापनमा समस्या आउने देखिएको उल्लेख गर्दै मन्त्री भुसालले अब ठूला जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्नुको विकल्प नभएको बताउनुभयो ।

“निजी क्षेत्रले नदी प्रवाहमा आधारित आयोजनाबाट सुख्खायाममा आधा पनि बिजुली दिन नसक्ने अवस्था छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
 
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पछिल्ला तीन वर्षदेखि नदी प्रवाहमा आधारित जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता गर्न रोकेको छ । सुख्खायाममा हुने विद्युत्को व्यवस्थापनलाई सहज बनाउन सरकारले पनि ठूला जलाशाययुक्त आयोजनाको निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।
 
सरकारले दूधकोशी, बूढीगण्डकी, नलगाढ र पश्चिम सेतीजस्ता जलाशययुक्त आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखेको मन्त्री भुसालको भनाइ छ । 

ठूला आयोजनाको निर्माणलाई तीव्रता दिन सरकारले त्यस्ता आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली खरिदको अनुमति विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकले दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको जानकारी दिँदै उहाँले भन्नुभयो, “नदी प्रवाहमा आधारित उत्पादनको कोटा सकिएकाले खरिद सम्झौता भएको छैन, जलाशययुक्त आयोजनाको बिजुली खरिद गर्न कार्यकारी निर्देशकलाई जिम्मा दिइएको छ ।”