काठमाण्डौं । पछिल्लो दुई महिनामा पेट्रोलियम पदार्थको बजार मूल्य चुलिएको छ । रुस युक्रेनमा जारी युद्ध र मागको तुलनामा आपूर्तिमा कमि हुनजाँदा बजारमा अभाव सृजना हुनगई मूल्य वृद्धि भएको हो ।

भारतीय आयल नियम (आईओसी) बाट मूल्य बढेर आएसँगै नेपाल सरकारले केहीमात्रामा मूल्य बढाएको थियो । सरकारले आगामी वैशाखमा आउँदै गरेको चुनावलाई मध्येनजर गर्दै भारतीय मूल्य सूचीअनुसार मूल्य नबढाई सामान्य मूल्यमा मात्र वृद्धि गरेको थियो । 

यसरी मूल्यवृद्धि भएपछि यातयात व्यवसायीहरुले भाडादर वृद्धिगर्न दवाब दिए, सरकार वाध्य भएर भाडादर वृद्धि भयो । यता पेट्रोलियम व्यवसायीहरुले आफ्नो कमिसन दर नबढाएको भन्दै आन्दोलन स्वरुप पेट्रोलिय पदार्थको बिक्री बितरण नै बन्द गरिदिए । 

सरकारले आगामी वैशाखमा आउँदै गरेको चुनावलाई मध्येनजर गर्दै भारतीय मूल्य सूचीअनुसार मूल्य नबढाई सामान्य मूल्यमा मात्र वृद्धि गरेको थियो । 

यसले काठमाण्डौ उपत्यकामा हाहाकार मच्चियो । सर्वसाधारण आफ्नो सवारीसाधनका साथ पेट्रोलियम पदार्थका लागि सडकमा लाम लागे । लाममा घण्टौं बिताए, पैसा तिरेर प्राप्तिको अपेक्षा राख्दापनि उनीहरुले पाउन सकेनन् । सडकको लामले सरकारको जिम्मेवारीलाई प्रश्न चिन्ह खडागरिरह्यो । यसकारण निगम व्यवसायीहरुसँग सहमती गर्न बाध्य बन्यो र सहमती कायम भयो । 

हाल नेपाल आयल निगम र आन्दोलनरत राष्ट्रिय पेट्रोलियम व्यवसाय संस्थागत समन्वय समितिबीच पेट्रोलियम पदार्थको बिक्रीवितरण सहज बनाउने सहमति भएको छ । निगम कार्यालयमा भएको दुवै पक्षबीचको छलफलबाट सहमति जुटेको हो ।

अहिले निगम र व्यवसायीबीच चारबुँदे सहमति भएको छ । पेट्रोलियम बिक्रेता कमिसन र एलपी ग्याँसको ढुवानी भाडा समायोजनसम्बन्धी मागका सम्बन्धमा सात दिनभित्र उचित निष्कर्ष निकाल्ने तथा अन्य पेट्रोलियम कारोबारसँग सम्बन्धित मागका सम्बन्धमा आगामी जेठ १५ सम्ममा टुंगोमा पुग्ने सहमति भएको निगम प्रवक्ता विनितमणि उपाध्यायले जानकारी दिनुभएको छ । 

निगम र व्यवसायीबीच भएको सहमतीले आन्दोलनरत नेपाल पेट्रोलियम डिलर्स राष्ट्रिय एसोसिएसन, नेपाल एलपी ग्याँस उद्योग संघ र नेपाल पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी महासंघले सार्वजनिक गरेका सबै विरोधका कार्यक्रम स्थगन गरी पेट्रोलियम तथा एलपी ग्याँसको ढुवानी तथा बिक्रीवितरणको कार्यलाई यथावत सञ्चालन गर्ने सहमति भएको छ ।

सहमती जुटेसँगै आइतबार साँझबाट पेट्रोलियम व्यवसायीले बिक्री बितरण शुरु गरेका थिए । यसको प्रभाव सोमबार दिनभरी नै परिरह्यो, आम मानिसहरु इन्धनका लागि लाममा बसेको देखियो । यो घाममा लाममा बस्नु र सयमको बरबादी दुवै आम मानिसका लागि सहज थिएन । यो असहजताको क्षतीपूर्ति कसले दिने ?

यसैबीचमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले पेट्रोलियम आपूर्तिमा उत्पन्न समस्या तत्काल समाधान गर्न सम्बद्ध निकायलाई निर्देशन दिनुभएको थियो । उहाँले आपूर्ति सचिव डा.गणेशप्रसाद पाण्डे, नेपाल आयल निगमका कार्यवाहक महानिर्देशक वीरेन्द्र गोइत र नेपाल पेट्रोलियम डिलर्स एसोसिएसनका महासचिव विश्व अर्याललाई तत्काल समस्या समाधान गर्न निर्देशन दिनुभएको थियो ।

सहमती जुटेसँगै आइतबार साँझबाट पेट्रोलियम व्यवसायीले बिक्री बितरण शुरु गरेका थिए । यसको प्रभाव सोमबार दिनभरी नै परिरह्यो, आम मानिसहरु इन्धनका लागि लाममा बसेको देखियो । यो घाममा लाममा बस्नु र सयमको बरबादी दुवै आम मानिसका लागि सहज थिएन । यो असहजताको क्षतीपूर्ति कसले दिने ?

आम मानिसले लाममा बिताएको समयको त कुनै मूल्य नै छैन । तर उनीहरुले त्यो समयमा सामान्य खाना खाजामा गर्नु परेको खर्चलाई मध्येनजर गर्दा प्रति लिटर पेट्रोलको मूल्य २०० भन्दामाथि पर्न गएको छ । जसले मानिसको क्रय क्षमतालाई क्षय गर्दै लगिरहेको छ । 

क्रय क्षमतामा कमि आउँदा जीवनस्तर घट्न पुग्छ । घट्दो जीवनस्तरले उपभोगमा कटौती गरी उत्पादनलाई नै प्रभावित बनाउँछ । वास्तवमा सरकारले सृजना गरेको हालको अभावले मानवीय सास्तीमात्र होइन उत्पादन स्वयंलाई क्षती पुर्याइरहेको छ ।