आठ महिनाको अवधिमा प्रदेश सरकारले कुल बजेटको २५.६० प्रतशित वा १४ अर्ब ७६ करोड २४ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
काठमाण्डौं । बागमती प्रदेश सरकारले बार्षिक लक्ष्य अनुसार पूँजीगत खर्च गर्न सकेको छैन । चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनामा जम्मा १७.४० प्रतशित पुँजीगत खर्च गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि चैतमम्म प्रदेश सरकारले पूँजीगत खर्चतर्फ जम्मा ५ अर्ब ५९ करोड ३३ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ ।
आठ महिनाको अवधिमा प्रदेश सरकारले कुल बजेटको २५.६० प्रतशित वा १४ अर्ब ७६ करोड २४ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । उक्त बजेटमध्ये चालुतर्फ ३४.७४ प्रतशित वा ८ अर्ब १६ करोड ९१ लाख रुपैयाँ खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक हरिप्रसाद उपाध्यायले बताउनुभयो ।
चालु आर्थिक वर्षको कुल ५७ अर्ब ७२ करोड ९ लाख रुपैयाँ बजेटमध्ये २६ अर्ब १ करोड ६६ लाख रुपैयाँ चालु बजेट रहेको छ । पुँजीगत तर्फ २९ अर्ब ७० करोड ४३ लाख ४ हजार रुपैयाँ रहेको छ ।
प्रदेश सरकारले वित्तीय व्यवस्थापनका लागि छुट्याएको २ अर्ब रुपैयाँमध्ये १ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ । कुल बजेटको चार प्रतिशत वित्तीय व्यवस्थापनका लागि छुट्याइएको थियो । प्रदेश सरकारका पुराना ६ मन्त्रालयमध्ये सबैभन्दा कम आन्तरकि मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले कुल बजेटको ७.८ प्रतशित वा ६ करोड ७७ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको कुल ५७ अर्ब ७२ करोड ९ लाख रुपैयाँ बजेटमध्ये २६ अर्ब १ करोड ६६ लाख रुपैयाँ चालु बजेट रहेको छ । पुँजीगत तर्फ २९ अर्ब ७० करोड ४३ लाख ४ हजार रुपैयाँ रहेको छ ।
त्यसैगरी कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले ५७ करोड १६ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यो रकम मन्त्रालयको कुल बजेटको १५ प्रतिशत हो । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले कुल बजेटको १९ प्रतिशत वा ८४ करोड ५ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कर्यालयको तथ्याङ्क छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयले कुल बजेटको २२ प्रतशित वा २ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
यसै अवधिमा सबैभन्दा धेरै बजेट रहेको भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्रालयले ४ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यो कूल बजेटको जम्मा २२ प्रतिशत मात्र हो । आर्थिक माकिला मन्त्रालयले कुल बजेटको ६५ प्रतिशत खर्च गरेको छ । नयाँ बनेका मन्त्रालयहरूको खर्च हिसाब पुरानै मन्त्रालय मार्फत राखिएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यलयले जनाएको छ ।
अस्थिर राजनीतिले सृृजना गरेको दण्डहीनता, व्यक्तिगत अनुशासनको कमी, आर्थिक पारदर्शिताको कमी, आर्थिक अनुशासनको व्यवास्ता, बढ्दो संगठनिक भ्रष्टचार, बजेट रकमान्तरणको संस्कार आदीका कारण उदेश्यगत लक्ष्य हाँसिल गर्न सकेको छैन ।
कर्मचारीतन्त्र र सरकारबीचमा आउने मतविभेद तथा एकले अर्कोको विरोध गर्ने प्रवृति, भ्रष्टाचारको मात्र आशंका, कतिखेर कसले कहाँ फसाउने भन्ने मनोवैज्ञानिक डरको कारण पनि लक्ष्य अनुरुप खर्च गर्नमा समस्या ल्याइरहेको छ ।
मुलुकमा पछिल्लो समय पूँजीगत खर्च बढ्न नसकेको गुनासो बढिरहेको छ । प्रदेशदेखि केन्द्र सरकारसम्मको एउटै समस्या रहेको छ । चालु आर्थिक वर्षको ८ महिना वितिसक्दा पनि २० प्रतिशत पनि खर्च गर्न नसक्नुले अर्थतन्त्रलाई संकटको बाटोमा हिडाइरहेको छ । मन्त्रालयहरु पनि दिएको बजेट खर्च गर्न नसक्ने उल्टै गैर बजेटरी खर्चको मागमा उद्धत भएको देखिन्छ । यस क्रमलाई हेर्दा अर्थमन्त्रालय र अन्य मन्त्रालयहरुको समन्वय नभएको जस्तो देखिन्छ ।
वर्षैपिच्छे पूँजीगत खर्चमा आउने कमीले अर्थतन्त्रलाई कमजोर बनाउँदै लैजान्छ । उत्पादनमा आउने कमीले रोजगारीमा कमी हुनगइ उपभोक्ताको उपभोग क्षमतामा समेत कमी ल्याइदिन्छ । मुलुकको चालु बजेटको तुलनामा करिब एक तिहाई रहेको पूँजीगत बजेट त्यो पनि समयमै खर्च गर्न नसक्दा बजेटले निर्धारण गरेका उदेश्यमा नै शंका उत्पन्न हुन थालेको छ ।
मुलुकमा पछिल्लो समय पूँजीगत खर्च बढ्न नसकेको गुनासो बढिरहेको छ । प्रदेशदेखि केन्द्र सरकारसम्मको एउटै समस्या रहेको छ । चालु आर्थिक वर्षको ८ महिना वितिसक्दा पनि २० प्रतिशत पनि खर्च गर्न नसक्नुले अर्थतन्त्रलाई संकटको बाटोमा हिडाइरहेको छ ।
बजेट सरकारको आर्थिक ऐना हो । यसले मुलुकको आर्थिक संचरनालाई दीर्घकालिन रुपमा व्यवस्थित गर्न मद्धत गर्दछ । वार्षिक रुपमा निर्धारित लक्ष्यमा पुग्न बनाइएको नीति तथा कार्यक्रम पूँजीगत खर्चको उच्चतम प्रयोगमा निर्भर हुन्छ । यसर्थ उदेश्य उन्मुख विकास बजेटलाई समयमै निर्धारित क्षेत्रमा खर्च गरिनु पर्दछ ।
भु–परिवेष्ठित ग्रामिण अर्थतन्त्र रहेको मुलुक आयातमा निर्भर रहँदै आएको छ । यसले करिब ४० प्रतिशतको हाराहारीमा घाटा बजेट अवलम्बन गरिरहेको छ । निर्यातको तुलनामा लगभग ९.५० गुणाले आयात भैरहेको आयातमुखी अर्थतन्त्र विद्यमान छ । हालसम्म कुनैपनि वस्तुको उत्पादनमा पूर्णतः निर्भर हुन सकिरहेको छैन ।
नेपालको बार्षिक बजेट भन्दा ऋणको अंश ठूलो छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को अन्तसम्ममा सरकारको ऋण १७ खर्ब २९ अर्ब पुगेको छ । आगामी वर्षको लागि सरकारले १७ खर्ब ४५ अर्बको बजेटको सिलिङ्ग तोकिसकेको छ । यसमा पनि पूँजीगत खर्चलाई यसै वर्षको जसरी व्यवास्ता गरिने हो भने उत्पादन शून्यता जाने निश्चित छ ।
यसको आधारमा प्रतिव्यक्ति राष्ट्रिय ऋण ५६ हजार ८ सय ४२ रुपैयाँ हुन आउँछ । यसैगरी ऋण बढ्दै जाने हो भने सन् २०२४ सम्ममा कूल राष्ट्रिय ऋण जिडीपीको ५७.१२ प्रतिशत पुग्न सक्ने अनुमान छ । त्यस बेलासम्म नेपालीको प्रतिव्यक्ति राष्ट्रिय ऋण १ लाखभन्दा बढी पुग्ने अनुमान गरिएको हो ।
