काठमाडौँ, 

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले राष्ट्रिय लामो दूरीका सवारीसाधनमा भाडा समायोजन गर्न स्वीकृति दिएको छ । 

मन्त्रालयले विहिबार यातायात व्यवस्था विभागलाई वैज्ञानिक भाडादरका आधारमा नयाँ भाडादर कायमका लागि सैद्धान्तिक सहमति दिएको हो । 

हाल कायम रहेको भाडादरमा ११ देखि १४ प्रतिशतसम्म भाडादर वृद्धि हुनसक्ने विभागका महानिर्देशक नमराज घिमिरेले बताउनुभयो । 

हाल कायम रहेको भाडादरमा ११ देखि १४ प्रतिशतसम्म भाडादर वृद्धि हुनसक्ने विभागका महानिर्देशक नमराज घिमिरेले बताउनुभयो । 

राष्ट्रिय लामा दूरीका सवारीसाधनमा भाडादर समायोजन गर्न लागिएको र त्यसमा बस, ट्रक पहाड र ट्रक तराई गरी तीन प्रकारका सवारीसाधन रहेको विभागले जनाएको छ । 

यसअघि भाडा समायोजन गर्न विभागले सैद्धान्तिक सहमतिका लागि मन्त्रालय फाइल पठाएको थियो । आज भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रेणुकुमारी यादवले  निर्णय गरेपछि पुनःफाइल विभाग पुगेको छ ।

 आइतबार प्राविधिकले सूत्रका आधारमा कुन रुटमा कति भाडा कायम गर्ने भनी निर्णय गर्ने महानिर्देशक घिमिरेले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “प्राविधिकले आवश्यक काम गरेर आइतबार सूचना निस्कन सक्छ ।” 

मन्त्रालयबाट पेट्रोलियम पदार्थको भाडा पाँच प्रतिशत घटबढ हुँदा समायोजन स्वतः हुने र कसैले माग गर्न नपर्ने व्यवस्था गर्न लागेको विभागले जनाएको छ । विगतमा पनि स्वचालित भाडादर लागू गर्ने भनिए पनि लागू भएको थिएन । 

सरकारले पछिल्लो पटक गत असार २८ गते सवारीसाधनको भाडादर समायोजन गरेको थियो । त्यसयता डिजेलको मूल्य ३४ प्रतिशत बढेको विभागले जनाएको छ । वैज्ञानिक भाडा निर्धारणका १३ सूचक छन् जसमध्ये पेट्रोलियम पदार्थले ३५ प्रतिशत ओगट्छ ।

अहिले विभागले अन्तर प्रदेश चल्ने सवारीसाधनको भाडादर समायोजन गर्न लागेको हो । संविधानअनुसार दुई वा त्योभन्दा बढी प्रदेशमा चल्ने राष्ट्रिय लामो दूरीको सवारीसाधनको भाडादर सरकारले निर्धारण गर्छ । 

प्रदेशभित्र चल्ने सवारीसाधनको प्रदेश सरकार र स्थानीय तहभित्र चल्ने सवारीसाधनको भाडादर सम्बन्धित सरकारले निर्धारण गर्ने व्यवस्था छ । 

लामो रुटमा भाडादर बढेपछि स्वतः मध्यम र स्थानीय रुटमा चल्ने सवारीसाधनमा भाडादर बढ्ने गर्छ ।