काठमाण्डौं । हालसालै नेपाल आयल निगमले शनिबार र आइतबार दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा १० बुँदे प्रस्ताव पेश गरेको छ । निगमले इन्धनको खपत घटाउनका लागि सो प्रस्ताव पेश गरेको हो । 

पछिल्ला दिनमा इन्धनको मूल्य बढेर आएपछि नेपालमा सोही बमोजिम मूल्य कायम नहुँदा निगम घाटा बेहोर्दै आइरहेको छ । यसकारण निगमले सार्वजनिक सरकारी साधनहरूको प्रयोग कम गराउने उद्देश्यले शनिबार र आइतबार सार्वजनिक बिदा दिन प्रस्ताव गरेको जनाएको छ ।

निगमले पेट्रोलियम पदार्थहरूमध्ये पेट्रोल र डिजेलको खपत कटौती गर्न संवेदनशिल क्षेत्र वा निकायबाहेकका निजी सरकारी सवारी साधन जोर विजोर प्रणाली सञ्चालन गर्न प्रस्ताव गरेको छ । यसैगरी पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने सवारी साधनको आयातलाई निरुत्साहित गरी विद्युुतीय सवारी साधन आयातलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा निगमको जोड छ ।

एक हप्तामा दुई दिन विदा हुँदा सरकारलाई वार्षिक १ अर्ब ६४ करोड ९१ लाख नाफा हुनेछ । यस बिदाले सरकारी ढुकुटीमा हुने खर्चमा कटौती गर्ने छ । सरकारी विदा थपिँदा विभिन्न शीर्षकका खर्च कटौती हुनेदेखि उत्पादकत्व वृद्धि हुनेजस्ता सकारात्मक प्रभाव पर्ने सरकारी बिदा सिफारिस समितिको निष्कर्षमा उल्लेख गरिएको छ ।

सरकारले पेट्रोलियम पदार्थबाट उच्च भन्सार दर असुल्दै आयरहेको छ । केही समयका लागि भन्दै पेट्रोलियम पदार्थमा लिइँदै आएको भन्सार शुल्क, मूल्य अधिवृद्धि कर, पूर्वाधार शुल्कलगायतका शुल्कमा प्रतिलिटर १५ रुपैयाँ र एलपी ग्यासमा प्रतिसिलिण्डर २ सय रुपैयाँसम्मले सरकारी शुल्कहरू मिनाहा गर्नुपर्ने निगमले बताइरहेको छ । यी शुल्क मिनाहाबाट गर्दा पनि हुन जाने बाँकी घाटा मूल्य समायोजनाबाट मिलान गर्न सकिने प्रस्ताव  निगमले गरेको छ ।

खाना पकाउन एलपी ग्यासको प्रयोग नगरी बिजुली प्रयोग गर्न नेपाल सरकारबाटै सार्वजनिक आह्वान गर्ने, ठूला उद्योग, परियोजना, होटल आदिले डिजेल तथा एलपी ग्यासको खपत नगरी विद्युतको खपत बढाउन आह्वान गर्ने र छोटो दुरीमा सवारी साधनको सकभर प्रयोग नगरी पैदलयात्रा गर्न आह्वान गर्ने प्रस्ताव गरेको निगमले जनाएको छ ।

निगमलाई आवश्यक पर्ने रकम सहज र सरल रुपमा उपलब्ध गराउने व्यवस्थाका लागि अर्थ मन्त्रालयले प्रत्यक्ष रुपमा सहयोगी भूमिका खेल्नुपर्नेमा निगमको जोड छ । सरकारी बैंकहरू, नागरिक लगानी कोष, सञ्चय कोषजस्ता संस्थाहरू निगमलाई आवश्यक परेका बखत सहयोग गर्न तत्पर रहनु पर्ने माग निगमले गरेको छ । जुनसुकै किसिमको सवारी साधनहरूमा पूर्ण सिट क्षमतामा यात्रुहरू बस्ने वा आवतजावत गर्ने व्यवस्था व्यवस्था मिलाउन पनि सार्वजनिक आह्वान गर्ने जनाएको छ ।

विशेषतः कुनै पनि संघसस्थाले आफ्ना कामदारहरुलाई हप्तामा उनीहरुको सरसफाई, मनोरञ्जन, आफन्तसँग भेटघाट गरी जीवनलाई ताजगी राख्नको लागि दिएको सुविधा हो । कामदारलाई ताजगी राख्दा उत्पादकत्व बढ्छ भन्ने अभिप्रायले विदा अवलम्बन गरिएको पाइन्छ । 

नेपालको संविधानमा पनि विदा अधिकार होइन सहुलियत हो भनिएको छ । नेपाल सरकारले शनिबारलाई अनिवार्य विदाको रुपमा अवलम्बन गरेको छ । दिनमा ८ घण्टाको दरले ६ दिन काम गर्दा ४८ घण्टा साप्ताहिक कार्य दिन हुन्छ ।

विश्व बजारमा साप्ताहिक ४० घण्टाको कार्यदिन मान्दै आएको छ । यसै अनुरुप नेपालमा पनि केही वर्ष अगाडि यो अभ्यास गरिएको थियो । यसबाट अपेक्षित लक्ष्य हाँसिल हुन नसकेकाले सरकारले यसलाई कटौती गरेको थियो । 

दुई दिन विदाको फाइदा के ?

एक हप्तामा दुई दिन विदा हुँदा सरकारलाई वार्षिक १ अर्ब ६४ करोड ९१ लाख नाफा हुनेछ । यस बिदाले सरकारी ढुकुटीमा हुने खर्चमा कटौती गर्ने छ । सरकारी विदा थपिँदा विभिन्न शीर्षकका खर्च कटौती हुनेदेखि उत्पादकत्व वृद्धि हुनेजस्ता सकारात्मक प्रभाव पर्ने सरकारी बिदा सिफारिस समितिको निष्कर्षमा उल्लेख गरिएको छ ।

सरकारले सातामा दुई दिन बिदा दिन एक अध्यक्षन समिति गठन गरेको थियो । सो समितिले विदा दिँदा अर्थतन्त्रमा समेत प्रभावपार्ने तथ्य सार्वजनिक गरेको हो । दुई दिन बिदा हुँदा सरकारी कार्यालयहरुमा इन्धन, विद्युत, पानी तथा सरसफाई, यातायात शीर्षकमा ठुलो खर्च कटौति हुनेछ । यसले सरकारी बजेटमा समेत प्रभाव पार्नेछ ।

सरकारले सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदनमा दुई दिने बिदाले उत्पादकत्व बढ्ने, आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धन हुने, पारिवारिक सामीप्यता कायम हुने र पर्यावरणमा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्ने भएकाले यस्तो व्यवस्था सबै हिसाबले उपयुक्त हुने देखिएको छ ।