काठमाण्डौं–सरकारले नेपाल र जनवादी गणतन्त्र चीनबीच शून्य भन्सार तथा कोटारहित ड्युटी फ्रि÷कोटा फ्रि सुविधासम्बन्धी एलओई स्वीकृत गरेको छ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै मंगलबार नेपाल सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले नेपाल र चीनबीच शून्य भन्सार तथा कोटारहित ड्युटी फ्रि÷कोटा फ्रि सुविधासम्बन्धी एलओई स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिनुभएको हो ।

चीनले प्रस्ताव गरेको आर्थिक तथा प्राविधिक सहायता सम्झौता अन्तर्गत प्राप्त हुने अनुदान सहायता र सीमा वारपार रेलमार्ग सम्भाव्यता अध्ययन सम्बन्धी सरकारले प्रविधि सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको पनि उहाँले बताउनुभयो । 

सरकारले चीन सरकारसँग भएको ‘इप्लिमेण्टेसन एग्रिमेण्ट अफ चाइना एड अन आयल एण्ड ग्यास रिसोर्सेस सर्भे प्रोजेक्ट नेपाल’ सम्झौताको दुई वर्ष समयावधि थप गरेको छ ।

सरकारले नेपाल–चीन सरकारबीचको ग्रेड आवद्धताको सम्भाव्यता अध्ययनसम्बन्धी सम्झौता स्वीकृत गरेको छ। 

यस्तै सरकारले कतारमा मार्च २६ र २७ मा सम्पन्न हुने दोहा फोरमको २० औं संस्करणको सम्मेलनमा सहभागी हुन राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. विश्वनाथ पौडेल नेतृत्वको टोलीको भ्रमणमा समर्थन गर्ने, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका सचिव तोयम रायको आगामी  चैत १८ देखि २७ गते सम्मको भारत भ्रमण स्वीकृत गरेको छ। 

प्रवक्ता कार्कीले सरकारले नेपाल राजश्व परामर्श विकास समितिको सदस्यमा लेखनाथ शर्मा पंगेनी र डा. जीवन अंगाईलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको बताउनुभयो । 

सरकारले दुग्ध विकास संस्थाको महाप्रबन्धकमा सञ्जिव झालाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ । 

प्रवक्ता कार्कीले मन्त्रिपरिषद्ले जापानका लागि नेपालका पूर्वराजदूत केदारभक्त माथेमालाई जापान सरकारबाट प्रदान गरिने ‘द अर्डर अफ जापान, द अर्डर अफ राइजिङ सन गोल्ड एण्ड सिल्भर स्टार’ सम्मान ग्रहण गर्न स्वीकृत दिने, राष्ट्रिय भूमि आयोगको सदस्यमा भैरव रेग्मी र नापी विभाग उपमहानिर्देशक करूणा केसीलाई तोकेको बताउनुभयो ।

यसैगरी दूरसञ्चार प्राधिकरणको सदस्य नियुक्तीको लागि सिफारिस गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा सिफारिस समिति गठन गर्ने निर्णय भएको छ ।