लुम्बिनी, २९ मंसिर । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले तराई क्षेत्रका सामुदायिक वनले समूहभन्दा बाहिर बिक्री वितरण गर्ने काठमा २५ प्रतिशत कर लिने निर्णय गरी डिभिजन कार्यालयमार्फत पत्राचार गरेकामा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ कपिलवस्तुले आपत्ति जनाएको छ ।

उक्त निर्णय फिर्ता लिन माग गर्दै सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घका जिल्ला अध्यक्ष हुमनाथ भट्टराईले महासङ्घ र सरोकारवाला सबैलाई प्रदेश सरकारले शङ्कामा पारेको आरोप लगाउनुभएको छ । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घले पत्रकार सम्मेलन गरी निर्णय फिर्ता नलिए चरणबद्ध रुपमा आन्दोलन गर्ने जनाएको छ ।

महासङ्घका केन्द्रीय सचिव ठाकुर भण्डारीले सरकारले वन ऐनमा नभएको कुरा ल्याएर सामुदायिक वन उपभोक्तालाई मारमा पारेको आरोप लगाउनुभयो । “आपूर्ति समितिले तराईका हकमा ५० प्रतिशत कर प्रदेश सरकारलाई र १० प्रतिशत कर स्थानीय सरकारलाई दिनुपर्ने प्रस्ताव अगाडि सारेको छ, यो प्रस्ताव महासङ्घलाई मान्य छैन”, भण्डारीले भन्नुभयो । 

महासङ्घको सहभागिताबिना एकलौटी तवरले सरकारले गरेको निर्णय कुनै हालतमा नमान्ने र निर्णय फिर्ता नलिए चरणबद्ध आन्दोलनमा जाने सचिव भण्डारीको भनाइ थियो । देशका विभिन्न भागमा संरक्षणका नाममा क्षेत्र विस्तार गर्ने भन्ने सरकारको भनाइ बेठिक रहेको उहाँले औँल्याउनुभयो । रासस