केशव आचार्य  ।

काठमाण्डौं

पछिल्ला दिनमा विश्वमा कार्बन उत्सर्जनको मात्रा बढ्दै गइरहेको छ । औद्योगिकरणको विकास भएसँगै कार्वन उत्सर्जनको मात्रा पनि बढ्दै गएको हो । यसको गणना वार्षिक रुपमा गर्ने गरिन्छ । जस अनुसार सन् २०२१ मा चीन विश्वमा सबैभन्दाबढि कार्वन उत्सर्जन गर्ने देश बनेको छ । 
 
विश्व ऊर्जा एजेन्सी (आईईए) का अनुसार गत वर्ष सन् २०२१ मा विश्वमा ३६ अर्ब ३० करोड मेट्रिक टन (३६.३ गिगाटन) कार्वन डाइअक्साइडको उत्सर्जन भएको छ ।

एजेन्सीका अनुसार सन् २०२० मा भन्दा गत वर्ष विश्वमा कार्वन उत्सर्जनमा ६ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । कार्वन उत्सर्जनको यो परिमाण अहिलेसम्मकै उच्च हो । सन् २०२१ मा विश्व कार्वन उत्सर्जन सन् २०२० को भन्दा २ अर्ब मेट्रिक टनले वृद्धि भएको छ ।

कोभिड–१९ महामारीबाट विश्व अर्थतन्त्र सशक्त रुपमा बाहिर निस्किँदै गरेको र आर्थिक वृद्धिका लागि आवश्यक ऊर्जाको उत्पादनका लागि कोइलाको दहन अत्यधिक भएको हुँदा कार्वन उत्सजर्नले नयाँ कीर्तिमान कायम गरेको एजेन्सीले बताएको छ ।

विश्व ऊर्जा एजेन्सी (आईईए) का अनुसार गत वर्ष सन् २०२१ मा विश्वमा ३६ अर्ब ३० करोड मेट्रिक टन (३६.३ गिगाटन) कार्वन डाइअक्साइडको उत्सर्जन भएको छ ।

कूल कार्वन उत्सर्जनमध्ये ४० प्रतिशत  १५ अर्ब ३० करोड टन कोइलाको खपतबाटै उत्पादन भएको छ । यसैगरी ७ अर्ब ५० करोड टन प्राकृतिक ग्यासबाट र १० अर्ब ७० करोड टन पेट्रोलियम पदार्थको दहनबाट निस्किएको हो  ।

सन् २०२१ मा ऊर्जाको माग पूरा गर्न तथा प्रतिकूल मौसम र ऊर्जा बजारको स्थितिलाई मध्यनजर गर्दै कोइलाको माग बढ्यो । यसैगरी कोइलाको माग बढ्नुमा प्राकृतिक ग्याँसको मूल्यवृद्धि हुनुपनि एक प्रमुख कारण रहेको छ । नविकरणीय उर्जाको साटो कोइलाको खपतमा वृद्धि हुँदा वायुमण्डलमा कार्वनडाइ अक्साइडको मात्रा पनि बढेको छ ।

एजेन्सीका अनुसार विश्वस्तरमा कार्वन डाइअक्साइडको उत्सर्जनको मामिलामा चीन सबैभन्दा अगाडि छ । सन् २०१९ देखि २०२१ सम्ममा चीनको कार्वन उत्सर्जनमा ७५ करोड मेट्रिक टन वृद्धि भएको छ । सन् २०२० र २०२१ मा आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने चीन एक्लो मुलुकको रुपमा रह्यो ।

विश्वको कार्वन उत्सर्जनमा चीनको हिस्सा ३३ प्रतिशत रहेको छ । चीनले सन् २०२१ मा ११ अर्ब ९० करोड टन कार्वन उत्सर्जन गरेको छ ।
 
नेपालले रेडप्लस कार्यक्रमलाई सन् २०११ देखि अवलम्बन गर्दै आइरहेको छ । पछिल्लो रेडप्लस कार्यक्रम अन्तर्गत नेपाल सरकारले सन् २०१८ देखि २०२४ सम्ममा ९० लाख टन बराबरको कार्बन सञ्चिती गर्ने प्रक्षेपण गरेको छ । यसलाई आधार मान्दा नेपालले वार्षिक कार्बन व्यापारबाट करिब १५ अर्ब ६० करोड आय गर्ने देखिन्छ ।

यो तराईका १३ वटा जिल्लालाई मात्र लिएर गरिएको प्रक्षेपण हो । यो मुलुकको अदृश्य तर महत्वपूर्ण आम्दानीको स्रोत रहेको वन संरक्षण कार्यक्रम हो । वन विनाशलाई न्यूनिकरण गरी नेपाल सरकारले वार्षिक रुपमा कार्बन सञ्चिती गरी जलवायु परिवर्तन रोक्न सहयोग पुर्याए वापद संयुक्त राष्ट्रसंघको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महासन्धी अन्तर्गत वार्षिक ठूलो मात्रामा आय गर्दै आइरहेको छ । 

नेपालले रेडप्लस कार्यक्रमलाई सन् २०११ देखि अवलम्बन गर्दै आइरहेको छ । पछिल्लो रेडप्लस कार्यक्रम अन्तर्गत नेपाल सरकारले सन् २०१८ देखि २०२४ सम्ममा ९० लाख टन बराबरको कार्बन सञ्चिती गर्ने प्रक्षेपण गरेको छ ।

महासन्धी अनुसार वायुमण्डलमा कार्बनडाइअक्सइड लगायतका ग्याँसहरुको उत्सर्जन बढी हुन गई परिवर्तन भएको भन्ने तथ्य प्रमाणित भएको छ । औद्योगिक राष्ट्रहरुले कम उद्योग भएका राष्ट्रहरुलाई औद्योगीकरणबाट उत्पादन भएको अधिक कार्बनबाट पुग्न गएको क्षतीपूर्ति वापत दिने रकम हो । 

नेपालको जनसंख्या र औद्योगिकरणको आधारमा नेपाललाई करिब ४३ प्रतिशत वन जंगल भए पुग्छ । तर हाल नेपालमा ४४.७४ प्रतिशत वन जंगल रहेको छ । यो वातावरणीय आधारमा सन्तुलित अवस्था हो । विश्वमा जलवायु परिवर्तनको १७ प्रतिशत हिस्सा वन जंगलको विनाशलाई लिइएको छ ।

तसर्थ संयुक्त राष्ट्रसंघको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महासन्धिले वन जंगलको संरक्षण गर्नु पर्ने बताएको छ । यसरी वन जंगल बचाय वापत ती राष्ट्रहरुलाई भुक्तानी दिइने गरिएको हो । 

नेपाल एउटा अल्पविकसित मुलुक भएको हुँदा रेडप्लस वा वन कार्बन व्यापारमा जान सक्ने मुलुक हो । नेपालको तराई भू–परिधि क्षेत्रको वनजंगलका लागि हाल विश्व बैंकअन्तर्गतको कार्बन फन्डमा दस्तावेज पेस गरिएको छ भने बाँकी क्षेत्रका लागि अन्य प्रक्रियामा जान तयार गरिँदैछ । त्यसैले नेपाल कार्बन व्यापारबाट फाइदा लिने मुलुकको सूचीमा पर्छ  ।