काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले स्थानीय तहलाई आर्थिक रुपमा सवल बनाउँदै जाने बताउनुभएको छ । 

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा बित्त आयोगका पदाधिकारीसँग अर्थ मन्त्रालयमा भएको छलफलमा मन्त्री शर्माले संघीयतालाई सुधार गरी मुलुकको विकास गर्न स्थानीय तहलाई आर्थिक रुपमा सवल बनाउनुपर्ने बताउनुभएको हो ।

उहाँले भन्नुभयो स्थानीय तहलाई आत्मनिर्भर नबनाई सुखै छैन ‘उत्पादन, निजी क्षेत्र, रोजगारी, प्राकृतिक स्रोतलगायत सबै क्षेत्रमा स्थानीय तहलाई आत्मनिर्भर बनाइयो भने देश अघि बढ्छ ।

उहाँले स्थानीय तहमा विकृति भए सुधार गर्नुपर्ने तर सधैं गाली गरेर खराब मात्रै देखाउन नहुने सुझाव दिनुभएको थियो । 

आयोग अध्यक्ष बालानन्द पौडेलसहितका सदस्यले आगामी आर्थिक बर्ष ०७९–८० को बजेट निर्माणमा सघाउ पुग्ने गरी ‘अन्तर–सरकारी बित्तिय सम्बन्ध’ का बिषयमा प्रस्तुती दिनुभएको थियो । मन्त्री शर्माले स्थानीय तहलाई स्रोत जुटाउने बाटो बनाइदिनुपर्ने कुरामा जोड दिनुभएको थियो । संघीय सरकारले सधैँ मुठी कस्न नहुने भन्दै स्थानीय तहलाई स्रोत व्यवस्था हुने वातावरण बनाउनुपर्ने उहाँको भनाई थियो ।

‘केन्द्र सरकारले ऋण र धनलाई सधैँ मुठी कसेर राख्नु हुँदैन । कर उठाउन सक्ने किसिमका योजनाहरू पालिकाले बनाउँछ भने संघीय सरकारले ऋण लिएर भए पनि स्रोतको व्यवस्था गरिदिनुपर्छ ।’

उहाँले संघीय प्रणाली कार्यान्वयन गर्नेक्रममा कोही मन्त्री भयो भने बजेटलाई सकेसम्म केन्द्रित गर्न खोज्ने तर त्यहीं मान्छे बाहिर गयो भने बजेट बिकेन्द्रिकरण गर्नुपर्छ भन्दै वकालत गर्ने गरेको अनुभव आफूसँग रहेको बताउनुभयो । उहाँले संघीयतालाई बदनाम गर्न खोज्नेहरुबाट सर्तक रहन आग्रह पनि गर्नुभयो ।

‘यो प्रणाली ठूलो त्याग, बलिदान, संघर्ष, नेपालको विकासको सम्भावना र अनुभवका आधारमा अंगालेको हो । पृथ्वीनारायण शाहको पालादेखी शासकीय प्रणालीको अनुभवसहित हामीले सुधार गर्दै ल्याएको हो । त्यसैले हामीले यसलाई अवमूल्यन गरेर होइन, विकास गरेर अघि बढाउनुपर्छ’ उहाँले भन्नुभयो ।

कतिपयले प्रदेशको आवश्यकता नै छैन भनेर गतल तर्क गर्ने गरेको उहाँको भनाई छ । ‘कतिपय अवस्थामा प्रदेशमा बिकृती देखिएको सत्य हो । तर, कर्णाली प्रदेश सरकारले ३०–३५ अर्बको बजेट बनाइरहेको छ । कर्णाली प्रदेश सरकार नभएको भए यो बजेट कसरी त्यो ठाउँमा पुग्थ्यो । प्रदेशका विषयमा गलत तर्क गर्ने व्यक्तिगत समस्या हुन् ।