काठमाडौँ, 
आसन्न स्थानीय तह निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले झण्डै रु ९ अर्ब माग गरेको छ । तर अर्थमन्त्रालयले रु आठ अर्ब ११ करोड बजेटको सुनिश्चितता गरेको छ  ।

स्थानीय तह निर्वाचनका लागि झण्डै नौ अर्ब मा गरिएकोमा अर्थ मन्त्रालयले आठ अर्ब ११ करोडको श्रोत  सुनिश्चितता गरी निर्वाचन आयोगलार्इ पत्र पठाएको छ । 

निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले अर्थ मन्त्रालयले आठ अर्ब ११ करोडको श्रोत  सुनिश्चितताको पत्र पठाएको जानकारी दिनुभयो ।

आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनका लागि रु आठ अर्ब ९५ करोड बजेटको व्यवस्था मिलाइदिन आग्रह गरेको थियो । आयोगले माग गरेभन्दा कम बजेटको सुनिश्चिता भए पनि निर्वाचनका लागि आवश्यक रकमको कुनै कमी हुन नदिइने प्रतिबद्धता सरकारकारबाट व्यक्त भएको उहाँले बताउनुभयो ।

स्थानीय तह निर्वाचन प्रयोजनका लागि दर्ता हुन निवेदन प्राप्त भएका ८० वटा राजनीतिक दलका निवेदनमाथि जाँचबुझ भइरहेको आयोगले जनाएको छ । निर्वाचनमा सहभागी हुने दलहरुको नाम यही फागुन २६ गतेभित्र प्रकाशन गरिने प्रवक्ता पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।

यसैगरी स्थानीय तह निर्वाचनमा खटिने मुख्य निर्वाचन अधिकृत तथा निर्वाचन अधिकृतहरूको नामावली प्राप्त भई अध्ययनको क्रममा रहेको आयोगले जनाएको छ ।

यही फागुन २६ गतेसम्म मतदाता नामावली अद्यावधिक हुने छ र मतदाता अद्यावधिक कार्यक्रमअन्तर्गत नामावलीमा रहेको त्रुटि सच्याउन निवेदन दिने, झुट्टा विवरण दिई नाम समावेश गरेको भए सोको विरोधमा उजुरी दिने, एकभन्दा बढी स्थानमा समावेश भएकामा एक स्थानमा मात्र कायम गर्न निवेदन दिन सकिने आयोगको भनाइ छ ।

यस्तै मृत्यु भएका वा नागरिकता त्याग गरेका मतदाताको नाम नामावलीबाट हटाउनका लागि सूचना दिने, उजुरी परेका मतदातालाई प्रमाणसहितको सफाइको मौका दिनेजस्ता क्रियाकलाप यही फागनु २६ गतेसम्म गर्न सकिने प्रवक्ता पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।