काठमाण्डौं

रेडप्लसलाई वनक्षेत्रको कार्बन व्यापार पनि भनिन्छ । वर्तमान समयमा यसले विश्वव्यापी चर्चा पाइरहेको छ । विश्वमा बढ्दै गएको तापक्रम र जलवायु परिवर्तनको विभिन्न कारक तत्वमध्ये वन जंगल बिनाश पनि एक हो भन्नेमा विश्व नै सहमत भएको छ ।

बढ्दै गएको कार्बन उत्सर्जनलाई सञ्चिती गर्नकै लागि वन जंगल संरक्षण गर्नु  पर्ने अवधारणा विकास भयो । फलस्वरुपः नेपालमा पनि पछिल्ला दिनमा सामुदायिक वनको अवधारणा अवलम्बन गरियो ।

रेडप्लसका कार्यक्रमहरुको पूर्वतयारी तीन चरणमा पूरा गरिन्छ । पहिलोः तयारी चरण, दोस्रोः लगानी वा कार्यान्वयनको चरण र तेस्रोः भुक्तानीको चरण । 

पहिलो चरण

तयारी चरणमा वनक्षेत्रको कार्बनको आधार तह मापन गर्ने, नीति नियम र कार्यक्रम बनाउने र अन्तर्राष्ट्रिय निकायसँग कार्बन बिक्रीका लागि सम्झौता गर्ने गरिन्छ ।

दोस्रो चरण

लगानी वा कार्यान्वयन चरणमा सम्झौता अनुसारका वन संरक्षण, दिगो वन व्यवस्थापन, वृक्षरोपणलगायतका कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण गर्ने वा वनमा कार्बन सञ्चिति बढाउने कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिन्छ । घटेको कार्बन उत्सर्जन वा बढेको कार्बन सञ्चितिको मापन गरिन्छ ।

तेस्रो चरण

तेस्रो चरणमा कार्बनको मात्रा निर्धारण गरी भुक्तानी दाबी गरिन्छ । 

हाल नेपाल तयारीको चरण सम्पन्न गरी लगानीको चरणमा प्रवेश गरिरहेको छ ।  नेपालको राष्ट्रिय रेड रणनीति र त्यसको कार्यान्वयन योजना मस्यौदा भइसकेको छ ।  तराई भू–परिधिका जिल्लाहरूको कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण दस्तावेज तयार भई मूल्यांकन भइरहेको अवस्था छ भने वन कार्बनको आधार तह मापन भई संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु प्रारूप महासन्धिको सचिवालयमा पेस गरिएको छ । 

रेडप्लसका कार्यक्रमहरुको पूर्वतयारी तीन चरणमा पूरा गरिन्छ । पहिलोः तयारी चरण, दोस्रोः लगानी वा कार्यान्वयनको चरण र तेस्रोः भुक्तानीको चरण । 

यसैगरी रेडप्लसलाई आवश्यक पर्ने सामाजिक तथा वातावरणीय सुरक्षा, लाभको बाँडफाँडजस्ता दस्तावेजहरूको खाका तयार भएका छन् । नेपाल अब राष्ट्रिय रेड रणनीति र कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण दस्तावेजमा उल्लेख गरिएका कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा जानेछ ।

कार्बन खरिद–बिक्रीका दुई प्रक्रिया छन् । यसलाई बाध्यकारी र ऐच्छिक बजार भनिन्छ । रेडप्लसमा क्रेता र विक्रेताबीचमा द्विपक्षीय व्यापारभन्दा पनि बहुपक्षीय कोषको माध्यमबाट खरिद बिक्रीको प्रकृया अगाडि बढेको हुन्छ । हाल व्यवहारिक रुपमा देखापरेका संयन्त्रहरु तीनवटा रहेका छन् ।

पहिलो विश्व बैंकअन्तर्गतको कार्बन फन्डमार्फत कार्बन बिक्री गर्ने, दोस्रो देशको वनक्षेत्रको कार्बन वा उत्सर्जन आधार तयार गरी संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु प्रारूप महासन्धिमा पेस गर्ने, केही वर्षपछि पुनः मापन गरी कार्बन सञ्चिति बढेको रहेछ भने भुक्तानीका लागि दाबी गर्ने र तेस्रो हरित जलवायु कोषमा रेडप्लसको प्रस्ताव पेस गरी भुक्तानीको दाबी गर्ने । 

नेपाल एउटा अल्पविकसित मुलुक भएको हुँदा रेडप्लस वा वन कार्बन व्यापारमा जान सक्ने मुलुक हो । नेपालको तराई भू–परिधि क्षेत्रको वनजंगलका लागि हाल विश्व बैंकअन्तर्गतको कार्बन फन्डमा दस्तावेज पेस गरिएको छ भने बाँकी क्षेत्रका लागि अन्य प्रक्रियामा जान तयार गरिँदैछ । त्यसैले नेपाल कार्बन व्यापारबाट फाइदा लिने मुलुकको सूचीमा पर्छ  ।