काठमाण्डौं
वन विनाशलाई न्यूनिकरण गरी कार्बनडाइअक्साइडलाई सोसेर जलवायु परिवर्तनको प्रक्रियालाई न्यूनीकरण गर्न ल्याइएको कार्यक्रमलाई रेडप्लस भनिन्छ । यसले वनविनाश र वनको क्षयीकरण रोकी वनको दिगो व्यवस्थापन, वृक्षरोपण आदि गरी वनमा कार्बन सञ्चिति बढाउने र सोबापत अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी दाबी गर्ने गर्दछ ।

वनको विनाश र वनको क्षयीकरण भएमा त्यसबाट कार्बनडाइअक्साइड उत्सर्जन भई थप जलवायु परिवर्तन हुन जान्छ । यसलाई रोक्न वन जंगल जोगाउने र औद्योगिक राष्ट्रबाट उत्सर्जन भएको कार्बन सञ्चिती गरे वापत कम उद्योग भएका राष्ट्रलाई क्षतीपूर्ति स्वरुप भुक्तानी गर्ने प्रणाली कार्बन व्यापार हो । यो भुक्तानी वन जंगल जोगाएर हरियाली बचाउने राष्ट्रले प्राप्त गर्दछ । 

नेपालले रेडप्लस कार्यक्रमलाई सन् २०११ देखि अवलम्बन गर्दै आइरहेको छ । पछिल्लो रेडप्लस कार्यक्रम अन्तर्गत नेपाल सरकारले सन् २०१८ देखि २०२४ सम्ममा ९० लाख टन बराबरको कार्बन सञ्चिती गर्ने प्रक्षेपण गरेको छ । यसलाई आधार मान्दा नेपालले वार्षिक कार्बन व्यापारबाट करिब १५ अर्ब ६० करोड आय गर्ने देखिन्छ । 

नेपालले रेडप्लस कार्यक्रमलाई सन् २०११ देखि अवलम्बन गर्दै आइरहेको छ । पछिल्लो रेडप्लस कार्यक्रम अन्तर्गत नेपाल सरकारले सन् २०१८ देखि २०२४ सम्ममा ९० लाख टन बराबरको कार्बन सञ्चिती गर्ने प्रक्षेपण गरेको छ । यसलाई आधार मान्दा नेपालले वार्षिक कार्बन व्यापारबाट करिब १५ अर्ब ६० करोड आय गर्ने देखिन्छ ।

यो तराईका १३ वटा जिल्लालाई मात्र लिएर गरिएको प्रक्षेपण हो । यो मुलुकको अदृश्य तर महत्वपूर्ण आम्दानीको स्रोत रहेको वन संरक्षण कार्यक्रम हो ।

वन विनाशलाई न्यूनिकरण गरी नेपाल सरकारले वार्षिक रुपमा कार्बन सञ्चिती गरी जलवायु परिवर्तन रोक्न सहयोग पुर्याए वापद संयुक्त राष्ट्रसंघको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महासन्धी अन्तर्गत वार्षिक ठूलो मात्रामा आय गर्दै आइरहेको छ ।  महासन्धी अनुसार वायुमण्डलमा कार्बनडाइअक्सइड लगायतका ग्याँसहरुको उत्सर्जन बढी हुन गई परिवर्तन भएको भन्ने तथ्य प्रमाणित भएको छ ।

औद्योगिक राष्ट्रहरुले कम उद्योग भएका राष्ट्रहरुलाई औद्योगीकरणबाट उत्पादन भएको अधिक कार्बनबाट पुग्न गएको क्षतीपूर्ति वापत दिने रकम हो । 

नेपालको जनसंख्या र औद्योगिकरणको आधारमा नेपाललाई करिब ४३ प्रतिशत वन जंगल भए पुग्छ । तर हाल नेपालमा ४४.७४ प्रतिशत वन जंगल रहेको छ । यो वातावरणीय आधारमा सन्तुलित अवस्था हो । विश्वमा जलवायु परिवर्तनको १७ प्रतिशत हिस्सा वन जंगलको विनाशलाई लिइएको छ ।

तसर्थ संयुक्त राष्ट्रसंघको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महासन्धिले वन जंगलको संरक्षण गर्नु पर्ने बताएको छ । यसरी वन जंगल बचाय वापत ती राष्ट्रहरुलाई भुक्तानी दिइने गरिएको हो ।