५ जेठ, २०८१ शनिबार

09:55:42 AM


https://nepalbusiness.com/
https://nepalbusiness.com/
×

नेपाल भारत उर्जा सचिवस्तरीय बैठकद्धारा पाँच बुँदे निर्णय जारी, अन्तरदेशीय प्रशारणलाइन प्रभावकारी रुपमा अघि बढाइने

१४ फागुन, २०७८

नेपाल भारत उर्जा सचिवस्तरीय बैठकद्धारा पाँच बुँदे निर्णय जारी, अन्तरदेशीय प्रशारणलाइन प्रभावकारी रुपमा अघि बढाइने

नेपाल विजनेश समाचारदाता,

काठमाडौँ, 
नेपाल भारत उर्जा सचिवस्तरीय बैठक विभिन्न पाँच बुँदै निर्णय जारी गर्दै सम्पन्न भएको छ ।

बैठकले दुई देशबीच निर्माणाधिन प्रशारणलाईन,अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनहरु, अरुण ३ जलविद्युत तथा प्रसारण लाइन, अन्तर्देशीय विद्युत आयात तथा निर्यातका विषयमा महत्वपूर्ण निर्णय भएको गरेको उर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ ।

बैठकमा भारतले नेपालको उर्जा खरिद गर्न सहमत जनाएको छ भने नेपालमा संयुक्त लगानी गर्न समेत इच्छा प्रकट गरेको छ ।

बैठकले निम्न निर्णय गरेको छ 

१, हाल सञ्चालनमा रहेको पहिलो अन्तर्देशीय ढल्केबर-मुजफ्फरपुर ४०० किलो भोल्ट प्रसारण लाईनबाट आयात निर्यात भइरहेको विद्युत क्षमतालाई ३५० मेगावाटबाट वृद्धि गरी ६०० मेगावाट पुर्‌याउने । साथै हेटौंडा-ढल्केवर-इनरुवा ४०० किलो भोल्ट प्रसारण लाइन डिसेम्बर २०२३ मा सम्पन्न भएपछि उक्त प्रसारण लाइनबाट आयात निर्यात हुने विद्युतको क्षमतालाई थप बढाउने ।

२, दोश्रो अन्तर्देशीय नयाँ बुटवल-गोरखपुर ४०० किलोभोल्ट प्रसारण लाईनको नेपाल खण्डको लागि आवश्यक लगानी नेपाल सरकार आफैले व्यवस्था गर्ने भएको सन्दर्भमा भारतीय भू-भागमा पर्ने संरचनाहरुको लागि आवश्यक लगानी तथा कार्यान्वयनको प्रारुपको हकमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण तथा भारत सरकारको पावर ग्रीड कर्पोरेशन अफ ईन्डिया लिमिटेडको संयुक्त उपक्रमको कम्पनी अप्रिल २०२२ सम्ममा स्थापना गर्ने । यसबीच संयुक्त कम्पनी स्थापना गर्न पावरग्रीडले लिनुपर्ने स्वीकृति तथा उक्त कम्पनी र नेपाल विद्युत प्राधिकरण वीच सम्पन्न गर्नु पर्ने कार्यलाई सँगसँगै अगाडि बढाउने ।

३, नेपाल र भारतबीच संयुक्त रुपमा ठूला जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने सम्बन्धमा दुवै देशको २,३ जना सदस्यहरु सम्मिलित संयुक्त प्राविधिक टोली गठन गर्ने ।

४, भारतमा विद्युत निर्यात गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पेश गरेको विभिन्न निवेदनहरु आउँदो वर्षायाम अगाडि नै स्वीकृति प्रदान गर्न नेपालले अनुरोध गरेकोमा भारतले अन्तरदेशीय विद्युत व्यापार सम्बन्धी प्रचलित नियम अनुसार चाँडो स्वीकृति प्रदान गर्ने सहमति भएको । 

५, नेपाल र भारतको पश्चिम बंगाल राज्यबीच अन्तरदेशीय विद्युत प्रसारण लाइन निर्माणको सम्भावनाबारे संयुक्त प्राविधिक टोलीद्वारा अध्ययन गर्ने ।