काठमाडौँ, 
बहुप्रकोपीय विपद्का हिसाबले उच्च जोखिममा रहेको नेपालमा ‘विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन’का विषयमा विहिबारदेखि राष्ट्रिय सम्मेलन सुरु भएको छ । सम्मेलनमा जोखिम न्युुनिकरणका लागि वित्तीय व्यवस्थापनमा जोड दिइएको छ । 

सम्मेलनको पहिलो दिन विहिबार विपद् सुशासन र विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनको स्थानीयकरणसम्बन्धी छलफल भएको थियो । शुक्रबारको प्राविधिक सत्रमा विपद् जोखिम व्यवस्थापन र बुझाइसम्बन्धी छलफल हुनेछ । 

काठमाडौँमा जारी दुई दिने सम्मेलनमा विपद् जोखिमको अवस्था, जोखिम न्यूनीकरण, पूर्वतयारी, राहत तथा उद्धारसम्बन्धी भइरहेका योजना तथा कार्यक्रम, नीतिगत व्यवस्था र आगामी दिनमा अपनाउनुपर्ने कार्ययोजनाका विषयमा छलफल भइरहेको विपद्को क्षेत्रमा काम गर्दै आइरहेको संस्था डिपीनेट नेपालका अध्यक्ष डा राजु थापाले जानकारी दिनुभयो ।

सम्मेलनमा सरोकारवाला निकायबीच भइरहेका कामकारबाही र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासका विषयमा समेत अनुभव आदान–प्रदान भइरहेको छ । डिपीनेट नेपालको समन्वय तथा गृह, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, सहरी विकास, वन मन्त्रालयलगायतका विभिन्न सङ्घसंस्थाको सहकार्यमा सम्मेलन भएको हो ।

सम्मेलन उद्घाटन समारोहमा गृहसचिव टेकनारायण पाण्डेले तीनै तहको सरकारको साझेदारीमा विपद्का अवधारणालाई अगाडि बढाउने प्रयास सुरु भएको जानकारी गराउँदै मुलुकमा देखिएका बहुप्रकोपीय विपद्को सामना गर्न सबैको सहकार्य आवश्यक भएको औँल्याउनुभयो । उहाँले अहिले भइरहेको पूर्वसूचना प्रणालीलाई प्रभावमा आधारित बनाएर वास्तविक तथ्याङ्क र प्रभावबारे जानकारी दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । 

सम्मेलनको पहिलो दिन विहिबार विपद् सुशासन र विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनको स्थानीयकरणसम्बन्धी छलफल भएको थियो । शुक्रबारको प्राविधिक सत्रमा विपद् जोखिम व्यवस्थापन र बुझाइसम्बन्धी छलफल हुनेछ । 

नेपाल विश्वव्यापीरूपमा प्रकोपका हिसाबले एघारौँ स्थानमा छ । भूकम्प र बाढीको जोखिमको हिसाबले क्रमशः तीसौँ स्थानमा छ । नेपालले महाभूकम्पदेखि विश्वव्यापीरूपमा उल्लेखनीय प्रकोपका घटना देखेको छ । त्यसैले पनि विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनलाई प्रभावमा आधारित बनाएर चुस्त योजना कार्यान्वयन गर्नु जरुरी रहेको सहभागीहरूले औँल्याएका छन् ।

सम्मेलनले विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनमा नीति, प्रावधान र अभ्यासबारे ज्ञान बढाउन, विभिन्न तहका सरोकारवालाबीच समन्वय बढाउन तथा समन्वयात्मकरूपमा कार्यनीति बनाई लागू गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।