काठमाण्डौ
वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरुलाई कम्पनीबाट खोलिएका साधारण सेयर (आईपीओ) मा कोटा छुट्याइने भएको छ । वैधानिक च्यानलबाट रेमिट्यान्स पठाउनेहरुका लागि कार्यविधि बनाएर कोटा दिन लागिएको हो । यस विषयमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. विश्वनाथ पौडेल, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी लगायतका उच्च सरकारी अधिकारीबीच सोमबार छलफल भएको थियो ।

वैधानिक च्यानलबाट आउने रेमिट्यान्सलाई प्रोत्साहन गर्न ५ प्रतिशत आईपीओ वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुका लागि अनिवार्य गर्ने सहमति भएको हो । यो विषयमा मन्त्रालय, आयोग र राष्ट्र बैंक तीनै कार्यालयका प्रमुखहरु सहमत भएको अर्थमन्त्रालय स्रोतले बताएको छ । यस अनुसार अब हरेक आईपीओमा विदेश गएकाहरुलाई कोटा छुट्याइनेछ ।

पछिल्ला दिनहरुमा आईपिओमा सर्वसाधारणको निकै आकर्षण बढिरहेको छ । माग भन्दा ६५÷७०  गुणासम्म बढी आवेदन आईपीओमा पर्ने गरेको छ । यस अवस्थामा आवेदन दिने न्यूनले मात्रै आईपीओ पाउने गरेका छन् ।

विदेशी मुद्रामा खाता खोल्ने गैर आवासीय नेपालीहरु र वैधानिक च्यानलबाट रेमिट्यान्स पठाउने विदेशमा रहेका नेपालीहरुका लागि यो सुविधा दिन लागिएको हो ।

सोमबारको छलफलमा सहभागी योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. विश्व पौडेल, राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी र अर्थ सचिव मधु मरासिनीले रेमिट्यान्स पढाएर मुलुकको अर्थतन्त्रमा योगदान गर्नेहरुका लागि सुविधा दिन यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको बताउनु भयो  । यसका लागि कार्यविधि बनाएर लागू गर्ने सरकारी तयारी छ ।

सोमबार जुटेको सहमतिलाई कार्यान्वयनमा लैजान मंगलबार पुनः बैठक बस्दैछ । मंगलबार बस्ने बैठकमा अर्थमन्त्रालय, राष्ट्र बैंक, योजना आयोगका साथै नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्णबहादुर कार्की र नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेशकुमार हमालसमेत छलफलमा सहभागी हुनु हुनेछ  ।

विदेशी मुद्रामा खाता खोल्ने गैर आवासीय नेपालीहरु र वैधानिक च्यानलबाट रेमिट्यान्स पठाउने विदेशमा रहेका नेपालीहरुका लागि यो सुविधा दिन लागिएको हो । आज कार्यविधि बनाउने विषयमा छलफल हुन्छ, यसको नेतृत्व धितोपत्र बोर्डले नै गर्नेछ मन्त्रालय स्रोतले भने, यो काम तत्कालै सुरु गर्ने र लागू गर्न पनि  ढिलाइ हुने छैन ।