केशव आचार्य

केही समय अगाडि संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले नेपाललाई अति कम विकसित मुलुकबाट माथि उठाउने प्रस्ताव अनुमोदन गरेको छ । अनुमोदित प्रस्तावअनुसार नेपालले विकासशील मुलुक हुन ५ वर्षको समय पाएको छ । राष्ट्रसंघको मापदण्डअन्तर्गत आगामी ५ वर्षभित्र नेपाल विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुनेछ । संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि नेपाली प्रतिनिधि अमृत राईले राष्ट्रसंघका मापदण्ड पूरा गर्दै नेपाललाई विकासशील बनाउने प्रतिबद्धता जनाइसक्नु भएको छ ।

विश्वलाई आर्थिक विकासको हिसाबले तीन भागमा विभाजन गरिएको पाइन्छ । विकसित, विकासोन्मुख र अतिकम विकसित । स्रोत साधनको उच्चतम उपयोग गरी आधुनिक विकासका अवयवहरू प्रयोग गरिरहेका, अधिकतम प्रतिव्यक्ति आय र उच्च गुणस्तरीय जीवनस्तर कायम गरिरहेका देशहरू विकसित देशमा पर्दछन् । 

विकासका गतिविधिमा तीव्रतर वृद्धि गरिरहेका मध्यम प्रतिव्यक्ति आय भएका गुणस्तरीय जीवनस्तर कायम गर्नका लागि प्रयत्न गरिरहेका देशहरू विकासोन्मुख देशमा पर्दछन् । विकासका पूर्वाधारहरू नै पूर्ण भई नसकेका, प्रतिव्यक्ति आय न्यून भएका, न्यून जीवनस्तर गुजारिरहेका देशहरू अतिकम विकसित देशमा पर्दछन् । महासभाको सोही बैठकले नेपालका साथै बांगलादेश र लाओसको प्रस्ताव पनि स्वीकार गरेको हो ।

संयुक्त राष्ट्रसंघले बनाएको विकाससम्बन्धी नीतिअनुसार, नेपाल अहिले अतिकम विकसित राष्ट्रको सूचीमा छ । नेपाललगायत विश्वका अन्य ४७ मुलुक पनि यो सूचीमा छन् । नेपाललाई अति कम विकसित मुलुकको सूचीबाट विकासशील देशमा स्तरोन्नति गर्न सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रस्ताव अघि सारेको छ । नागरिकको प्रतिव्यक्ति आय, आर्थिक जोखिम तथा मानव सम्पत्ति सूचकका तीन मापदण्डमध्ये दुईमा उत्तीर्ण हुने देश विकासशीलको सूचीमा समेटिन पाउँछन् ।

 नागरिकको प्रतिव्यक्ति आय, आर्थिक जोखिम तथा मानव सम्पत्ति सूचकका तीन मापदण्डमध्ये दुईमा उत्तीर्ण हुने देश विकासशीलको सूचीमा समेटिन पाउँछन् ।

नेपालको बाह्रौँ आवधिक योजना (२०६७–७०) देखि नै अतिकम विकसित मुलुकबाट सन् २०३० सम्ममा विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । तेह्रौँ योजना (२०७०–७३) ले आठ वर्षअघि नै सन् २०२२ भित्र नेपाललाई विकासशील देशमा उकाल्ने लक्ष्य राखेको थियो । उक्त लक्ष्यलाई पछिल्ला चौधौँ र पन्ध्रौँ योजनाले पनि निरन्तरता दिएका थिए ।

तर मापदण्डमै समस्या थियो । आवश्यक मापदण्ड केही सूचकमा नेपालले स्तरोन्नतिको मापदण्ड पूरा गरेको छ । प्रतिव्यक्ति आयमा भने तोकिएको मापदण्ड पूरा भएको छैन । तर, यस्तो स्तरोन्नति साँच्चै लाभदायक छ त अनुसन्धान र विश्लेषणको विषय बनिरहेको छ ।

पहिलो, मापदण्डअनुसार विकासशीलको सूचीमा उक्लिन प्रतिव्यक्ति औसत कुल राष्ट्रिय आय १ हजार २ सय ३० अमेरिकी डलर हुनुपर्छ । गत महिना प्रकाशित मानव विकास सूचकांक प्रतिवेदनमा नेपालको प्रतिव्यक्ति औसत राष्ट्रिय आय ९ सय ११ डलर पुगेको उल्लेख छ । लक्ष्यमा पुग्न ३ सय १९ डलर मात्र अपुगजस्तो देखिए पनि नेपालका लागि यही मापदण्ड सबैभन्दा ठूलो टाउको दुखाइको विषय बन्ने देखिन्छ । किनभने, यो स्थिर नभई परिवर्तन हुँदै जाने मापदण्ड हो ।

राष्ट्रसंघले २०२१ का लागि प्रतिव्यक्ति आय १ हजार २ सय ३० डलर तोके पनि यो हरेक तीन वर्षको समीक्षाबाट बढ्दै जान्छ । जबकि, कोरोना महामारीले सिर्जना गरेको परिस्थितिका कारण लगातार तीन वर्ष नेपालको अर्थतन्त्रको विस्तार ठप्प प्रायः रहने आंकलन गरिएको छ । मानव विकास सूचकांक प्रतिवेदनले यसअघिको आर्थिक वृद्धिको गतिलाई यो लक्ष्य निकट भविष्यमा भेट्न मुस्किल पर्ने उल्लेख गरेको छ ।

दोस्रो, विकासशीलमा स्तरोन्नतिको अर्को मापदण्डले मानव सम्पत्ति सूचकांकको लक्ष्य भेटेको छ छैन हेर्छ । पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षालगायतका सामाजिक क्षेत्रमा देशले गरेको प्रगतिको आधारमा यो सूचकांक निर्धारण हुन्छ । सन् २०२१ मा स्तरोन्नतिका लागि मानव सम्पत्ति सूचकांक कम्तीमा ६६ हुनुपर्ने भनी तोकिएकामा नेपालको सूचकांक ७२.१  पुगेको छ । तेस्रो, आर्थिक जोखिम सूचकांकमा पनि नेपालले पहिल्यै मापदण्ड पूरा गरिसकेको छ । आर्थिक जोखिम सूचकलाई ३२ भन्दा तल झार्नुपर्ने मापदण्ड तोकिएकामा नेपालको सूचकांक २५.४ मा झरिसकेको छ ।

आर्थिक जोखिम र मानव सम्पत्ति सूचकमा नेपालले स्तरोन्नतिको मापदण्ड पूरा गरिसकेका कारण विकासशील राष्ट्रको सूचीमा उक्लिने बाटो खुल्ने निश्चित छ । तर, आर्थिक सामथ्र्य नबढाई विकासशील राष्ट्रको सूचीमा उक्लिँदा लाभभन्दा हानि धेरै हुने कतिपय जानकारहरू बताउँछन् । उनीहरूको भनाइमा सरकारले राजनीतिक लाभहानि हेरेर आउँदो निर्वाचनमा देश विकासशील देशमा गएको प्रचारवाजी गर्ने उद्देश्यले समेत तत्काल स्तरोन्नतिको आकांक्षा राखेको देखिन्छ ।

निजी क्षेत्रको प्रतिनिधिमूलक संस्था, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले कोभिड–१९ का कारण देशको सामाजिक क्षेत्र र आर्थिक उत्थानशीलतामा परेको असरका कारण स्तरोन्नतिका लागि हतार नगर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । महासंघले यसै पनि प्रतिव्यक्ति आय कम रहेको अवस्थामा तत्कालका लागि स्तरोन्नतिको मिति पर सार्नुपर्ने धारणा राखेको हो ।

महासंघका डेपुटी महानिर्देशक गोकर्ण अवस्थी आर्थिक सामाथ्र्य नबढाई हुने स्तरोन्नतिले देशलाई लाभ नदिने बताउनु हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, वैदेशिक सहायता तथा ऋणमा नेपालले अहिले जुन सहुलियत पाइरहेको छ त्यो गुम्न सक्छ, त्यसैले स्तरोन्नतिलाई केही समयपछि सार्नु उपर्युक्त हुन्छ, भन्ने तर्क गर्दछन् ।

नेपालले अतिकम विकसित मुलुकका हैसियतमा अहिले युरोपलगायतका क्षेत्रमा भन्साररहित सुविधा पाइरहेको छ । नेपालबाट निर्यात हुने वस्तुले विभिन्न देशमा भन्सार महशुल तिर्नु नपर्ने हुँदा कैयौँ वस्तुको मूल्य सस्तो पर्छ र त्यसबाट निर्यात बढ्ने अवसर हुन्छ । अष्ट्रेलिया, जापान र संयुक्त राज्य अमेरिकामा ९० प्रतिशतभन्दा बढी निर्यातमा नेपालले व्यापार प्राथमिकताको सुविधा उपयोग गरिरहेको छ । यो सुविधाका कारण नेपालबाट निर्यात हुने वस्तु अन्य विकासशील देशका तुलनामा औसतमा करिब १२ प्रतिशत बढी प्रतिस्पर्धी हुने महासंघले जनाएको छ ।

विकासशील देशमा स्तरोन्नति हुनेबित्तिकै यस्तो सुविधा खोसिने जोखिम हुने महासंघको दाबी छ । स्तरोन्नतिपछि नेपालले विभिन्न देश र बहुपक्षीय संस्थाबाट पाइरहेको सहुलियतपूर्ण कर्जा र अनुदान रोकिने जोखिम पनि छ । अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाबाट अतिकम विकसित देशकै नाममा आउने अनुदानमा कटौती हुन त सक्छ नै तर त्यो आशालाई मारेर आर्थिक सम्पन्न बन्ने गोरेटो खन्ने अवसर पनि हो ।

अब यो मुद्दा राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्ने हेतुले भन्दा पनि नागरिकको वास्तविक जीवनस्तरमा आएको परिवर्तनसँग जोडिनु पर्दछ । राष्ट्रिय उत्पादन र आर्थिक क्रियाकलापमा आएको परिवर्तनसँग राष्ट्रको उन्नति जोडिँदा मानव विकास सूचकांकको स्तर बढ्न पुग्छ ।