काठमाण्डौं
सरकारले कोभिडका कारण रोजगारी गुमाएका परिवारलाई राहत वितरण कार्य शुरु गरेको छ । यसै वर्षको असोजमा बाँडिने भनिएको राहत विभिन्न कारणले बाँड्न ढिलाई भएको थियो । 

असोज महिनामा नै अर्थ मन्त्रालयले प्रति घरपरिवार राहतस्वरुप एक पटकका लागि १० हजार वितरण गर्नका लागि ७५३ वटै स्थानीय तहको खातामा रकम जम्मा गरिसकेको थियो । मन्त्रालयले सबै तहका गरी करिब ५ लाख परिवारलाई राहतमा समावेश गर्न भन्दै ५ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको थियो ।

स्थानीय तहबाट गरिब घरपरिवारको विवरण आउनासाथ राहत वितरण सुरु गरिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । सरकारले राहत वितरणको सम्पूर्ण जिम्मा स्थानीय तहलाई दिएको छ । स्थानीय तहले नै गरिब घरपरिवारको पहिचान गरी प्रतिघरपरिवार १० हजार दिन सुरु गरेको मन्त्रालयअन्तर्गतको वित्तीय सङ्घीयता समन्वय महाशाखा प्रमुख सहसचिव बाबुराम सुवेदीले जानकारी दिनुभयो ।

गत कात्तिकमा नै कोभिड–१९ को महामारीबाट प्रभावित अतिविपन्न परिवार नगद हस्तान्तरण कार्यविधि, २०७८ गत मन्त्रिरिषद् बैठकबाट स्वीकृति भएको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको सो कार्यविधि अर्थमन्त्रालयले कात्तिक १५ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेसँगै कार्यक्रम कार्यान्वयनको बाटो खुलेको थियो । गत कात्तिकमा नै राहत वितरणको बाटो खुले तापनि स्थानीय तहले राहत वितरणको विवरण सङ्कलन लगायतका काम गर्दा वितरणमा ढिलाइ भएको थियो ।

असोज महिनामा नै अर्थ मन्त्रालयले प्रतिघरपरिवार राहतस्वरुप एक पटकका लागि १० हजार वितरण गर्नका लागि ७५३ वटै स्थानीय तहको खातामा रकम जम्मा गरिसकेको थियो । मन्त्रालयले सबै तहका गरी करिब ५ लाख परिवारलाई राहतमा समावेश गर्न भन्दै ५ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको थियो ।

राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार विगतमा गर्दै आएको रोजगारी पूर्णरुपमा गुमाएका र रोजगारीको अर्को अवसरसमेत प्राप्त गर्न नसकी बेरोजगार भएको असङ्गठीत क्षेत्रका मजदूर वा कामदारले सरकारले दिने राहत पाउनेछन् ।

यसैगरी खुला सडक, फुटपाथ वा चौरमा खर्पन, नाड्लो डोको आदिमा सामान बेच्ने अति विपन्न व्यवसायी, दैनिक ज्याला–मजदूरी गर्ने भरिया, कृषि मजदूर, गोठाला, खेताला, ज्यालादारी श्रमिक, रिक्सा चालक, ठेलागाडा मजदूर, सार्वजनिक यातायातका मजदूर र पर्यटकलाई राहत दिइनेछ ।

कोभिड–१९ सङ्क्रमणका कारणबाट एकाघरपरिवारको आयआर्जन गर्ने मुख्य सदस्यको मृत्यु भई आर्थिक सङ्कट झेल्नु परेको परिवार तथा अभिभावक गुमाएका असहाय नाबालकलाई स्याहार गर्ने परिवारले समेत राहत पाउनेछन् ।

यस्तैगरी सरकारले एक घरपरिवारका कुनै सदस्यले सरकारी, निजी वा अन्य कुनै सङ्घसंस्था वा वैदेशिक रोजगारीमा स्थायी, अस्थायी वा करारमा रोजगारीको अवसर प्राप्त गरी आयआर्जन गरिरहेको परिवारले सरकारले दिने राहत पाउने छैनन् ।

यस्तै परिवारको कुनै सदस्स्यले नेपाल सरकारबाट उपलब्ध हुने अन्य सामाजिक सुरक्षा (ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, दलित वा अपाङ्गता)बापतको भत्ता वा नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारको पूर्ण वा आधिकांश स्वामित्व भएको संस्थाबाट निवृत्तभरण पाएकाले राहत पाउने छैनन् । 

 विदेशी सरकारबाट पेन्सन सुविधा प्राप्त गरिरहेको, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम वा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको कार्यक्रम बमोजिम यस प्रयोजनका लागि एक पटक राहतका रुपमा नगद प्राप्त गरेका परिवारले सो कार्यविधिमा सहभागी हुन पाउने छैनन् ।