पछिल्लो श्रम सर्भेक्षण अनुसार कोरोना प्रभाव अघि काम गर्ने उमेर समुहका (सक्रिय जनशक्ति) २ करोड ७ लाख मध्य जम्मा ७१ लाख व्यक्ति रोजगारीमा रहेको देखाइएको छ । त्यस मध्ये करिव ६२ प्रतिशत अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत छन। अनौपचारिक क्षेत्र रोजगारको भरपर्दो श्रोत मानिँदैन भने कुनै पनि प्रकोप पर्दा पहिलो प्रभाव त्यसैमा पर्दछ। तसर्थ कोरोना महामारीले गर्दा दुवै क्षेत्रमा संलग्न मध्ये करिव ३० लाखले तत्काल रोजगार खोज्नु पर्ने अवस्था देखिन्छ। एउटा तथ्याङ्क अनुसार भारत वाहेक करिव २५ लाख नेपालीहरु बैदेशिक रोजगारमा रहेको आँकलन गरिएको छ।

बन्दाबन्दी कै अवस्थामा पनि भारतबाट फर्किनेको लर्को ठूलै रह्यो। खुकुलो हुँदै जाँदा यो संख्या न्यूनतम पनि ५ लाख पुग्ने देखिन्छ। प्रतेक वर्ष हाम्रो श्रम बजारमा करिव ५ लाख नया श्रम शक्ति थपिने गर्छन। 

अभिलेखित समेत गणना गर्दा यो संख्या झनै बढी हुन्छ। गन्तव्य मुलुकहरु समेत आर्थिक संकटको चपेटामा परेकोले करिव १० लाख त्यस्ता व्यक्तिहरु स्वदेश फर्किने अवस्थामा रहेको अनुमान गरिएको छ। नेपालका सबै भन्दा तल्लो तप्काका व्यक्तिहरु आफ्नो घर गुजाराका लागि भारतमा श्रमिकको रुपमा काम गर्नेको संख्या पनि ठूलो छ। यस्ता श्रमिकको कुनै औपचारिक तथ्याङ्क नभएता पनि करिव २० लाख हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। बन्दाबन्दी कै अवस्थामा पनि भारतबाट फर्किनेको लर्को ठूलै रह्यो। खुकुलो हुँदै जाँदा यो संख्या न्यूनतम पनि ५ लाख पुग्ने देखिन्छ। प्रतेक वर्ष हाम्रो श्रम बजारमा करिव ५ लाख नया श्रम शक्ति थपिने गर्छन। यसरी हाम्रो श्रम बजारमा ५० लाखको रोजगारीको चाप देशलाई पर्ने देखिन्छ। यसबाट एउटा अहम प्रश्न तेर्सिएको छ, के यत्रो रोजगारी देश भित्रै सृजना हुन सक्छ त? यही प्रश्नको जवाफ खोज्ने प्रयास यो आलेखमा गरेको छु । यसको लागि हामिले तीन महत्वपूर्ण कुरा हेर्नु पर्दछ कोरोना संक्रमण र यसको प्रभावको निरन्तरता, रोजगारी जोगाउने तथा सृजना गर्ने क्षेत्रको रणनीतिक योजना र सक्षम शासकीय प्रणाली। 

कोरोना संक्रमण र यसको प्रभावको निरन्तरता कोरोना संक्रमणको महामारीको असर नपरेको क्षेत्र र स्थान कुनै छैन। यसको ठूलो प्रभाव रोजगारी र आपूर्ति श्रृंखलामा परेको छ। विश्व श्रम संगठनको पछिल्लो पाँचौ संस्करण अनुसार विश्व श्रम बजारमा मार्च पछि अधिकांश मुलुक बन्दाबन्दीको अवस्थामा रहँदा करिव ९३ प्रतिशत कार्यस्थल बन्द रहेको र कार्यघण्टाको क्षति बढेर १४ प्रतिशत पुगेको आँकलन गरिएको छ जुन  विश्वमा ४० करोड बराबरको पूर्णरोजगारी गुमे बराबर हो।

दक्षीण एशियामा कार्यघण्टाको क्षति बढेर १७.९ प्रतिशत पुगेको छ जुन ११ करोड रोजगारी गुमे सरह हो। अक्सफामले करिव ५० करोड थप व्यक्तिहरु गरिबिमा धकेलिने आँकलन गरेको छ। तर संक्रमणको प्रभाव लम्बिदै जाँदा यो संख्या पनि बढ्दै जाने संभावना देखिन्छ। यसको प्रत्यक्ष असर खाद्यन्न उपलब्धतामा परी भोकमरीको महामारी निम्तिने प्रवल संभावना रहेको छ। यो अवधी मै करिव १ करोड ३० लाखले चरम खाद्य संकट परेका व्यक्तिहरु थपिएर विश्वभर २ करोड ६५ लाख पुगेका छन। अन्तराष्ट्रिय व्यापार २७ प्रतिशतले खुम्चिसकेकोछ। यसले लघु, साना तथा मझौला उद्योगमा संलग्न व्यक्तिहरुलाई ठूलो असर परेकोछ।

नकारात्मक ४.९ प्रतिशतले र विकासशील मुलुकको अर्थतन्त्र नकारात्मक ३ प्रतिशतमा खुम्चिने आँकलन गरेको छ । विप्रेषण आयमा आधारित अर्थतन्त्र भएका मुलुकको अर्थतन्त्र त झनै खलवलिएको छः तासको घर जस्तो भताभुंग हुने संभावना छ।  

त्यस्तै अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोषले विश्व अर्थतन्त्र यो वर्ष नकारात्मक ४.९ प्रतिशतले र विकासशील मुलुकको अर्थतन्त्र नकारात्मक ३ प्रतिशतमा खुम्चिने आँकलन गरेको छ । विप्रेषण आयमा आधारित अर्थतन्त्र भएका मुलुकको अर्थतन्त्र त झनै खलवलिएको छः तासको घर जस्तो भताभुंग हुने संभावना छ।  
हाम्रो मुलुकमा पनि बन्दाबन्दीका कारणले धेरैले रोजगारी गुमाउनु परेको छ। पर्यटन तथा होटल, निर्माण तथा उत्पादन, ढुवानी तथा यातायात, मनोरञ्जन जस्ता क्षेत्रहरु त लामो समयसम्म थला पर्ने देखिन्छ। सरकारी गणना अनुसार नै यो वर्ष करिव ४ खर्वले कूल गार्हस्थ्य उत्पादन घट्ने आँकलन गरिएको छ। सो अनुसार चालु अर्थिक वर्षको आर्थिक वृध्दी २.३ प्रतिशतमा खुम्चिने अनुमान गरिएको छ।

क्षेत्रगत हिसावले हेर्दा रोजगारी दिने जस्तै पर्यटन, निर्माण, यातायात, उत्पादनका क्षेत्रहरुको अवस्था नकारात्मक छ। विश्व खाद्य कार्यक्रम र कृषी मंत्रालयले हालै गरेको एक द्रुत अध्ययनले यो बन्दाबन्दीको अवस्थामा १० प्रतिशतले रोजगारी गुमाएको र करिव ३१ प्रतिशतको आयश्रोतमा असर परेको उल्लेख गरेको छ। यसले प्रत्यक्ष असर खाद्य उपलब्धतामा पारेकोछ। सोही अध्ययनले यो अवधीमा खाद्य अपर्याप्त व्यक्तिको संख्या सन् २०१६ ..१७ को तुलनामा ८ प्रतिशतले बढी २३ प्रतिशत पुगेको जनाएको छ। तद्नुरुप यो संख्या करिव ६५ लाख पुगेको देखिन्छ।

एक अध्ययन अनुसार बन्दाबन्दीको ७४ दिनको अवधिमा १२२७ जनाले आत्महत्या गरेका रहेछन जुन सामान्य अवस्थाको भन्दा बढी हो। यसको असर समय वित्दै जाँदा निराकरणको उपयुक्त विधी अवलम्वन गरिएन भने विकराल बन्दै जाने निश्चित छ।

विश्व खाध्य संगठनले प्रकासन गरेको पछिल्लो प्रतिवेदन (सन् २०१९) ले यो संख्या २५ लाख देखाएको थियो। सामान्य अवस्थामा पनि सुदुरपश्चिम, कर्णाली र प्रदेश नं २ का अधिकांश भागहरु खाद्य संकटमा पर्ने गरेका छन भने यो महामारीले त्यसको गाम्भिर्यता झनै बढाएको छ। विद्यालय तथा शैक्षिक संस्थाहरु लामो समय देखि बन्द रहँदा वालवालिकाहरुको सिकाई उपलब्धीमा पार्ने असर त छँदैछ उनीहरुको मानसिक स्वास्थ्यमा परेको असर दीर्घकालिन र अपूरणीय छ। एक अध्ययन अनुसार बन्दाबन्दीको ७४ दिनको अवधिमा १२२७ जनाले आत्महत्या गरेका रहेछन जुन सामान्य अवस्थाको भन्दा बढी हो। यसको असर समय वित्दै जाँदा निराकरणको उपयुक्त विधी अवलम्वन गरिएन भने विकराल बन्दै जाने निश्चित छ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनले सन् २०२२ सम्म नै कोरोना संक्रमणको प्रकोप रहिरहने हुँदा सजगता अपनाउन सतर्क गराइसकेको हुँदा यो प्रभाव कति लामो जान्छ भन्न सकिने अवस्था छैन। तसर्थ कोरोना प्रभाव संगै जीवनयापन शैलि अवलम्वन गर्नु नै हाम्रो रणनीति हुनु पर्ने देखिन्छ।

रोजगारी जोगाउने तथा सृजना गर्ने क्षेत्रको रणनीतिक योजनाः

माथि उल्लेख गरिसकिएको छ कि मुलुकमा करिव ५० लाखको थप रोजगारी सृजनाको दवाव परिसकेको छ। यत्रो रोजगारी कसरी सृजना गर्न सकिएला जवकि सामान्य अवस्थामा पनि जम्मा ७१ लाखले मात्र रोजगारी पाएका छन। राष्ट्रिय आर्थिक सर्भेक्षण २०७५ अनुसार यस्तो रोजगारी दिने ९,२३,३५६ वटा व्यवसायिक ईकाइहरु रहेका छन जस मध्ये ठूला उद्योग करिव ७ हजार मात्र रहेकाछन। यसमा अधिकांश (४,९८,०६९) थोक तथा खुद्रा व्यापार र गाडि मर्मतसंग संवन्धित घरेलु, साना तथा मझौला प्रकृतिका ईकाइहरु रहेका छन जुन महामारीमा सबै भन्दा बढि प्रभावित हुन्छन। तसर्थ यो महामारीले यस्ता व्यवसायिक ईकाइहरु खल्वलिएका छन् कतिपय त अब उठ्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन।

यसरी एकातिर देश भित्रैको रोजगार गुमेको छ भने बैदेशिक रोजगारीबाट फर्किनेको संख्याले यो दवाव थेगी नसक्ने भएकोछ। त्यसो त भारत, बंगलादेश, चीन लगायतका मुलुकबाट आएर यहाँ काम गर्नेहरु फर्किएका छन। यसले रोजगारीका केही क्षेत्र खालि पनि भएका छन । 

विशेषत रोजगार सृजनाका लागि तीनवटा क्षेत्रहरु महत्वपूर्ण छनः सार्वजनिक, निजी र सामुदयिक। यी मध्ये यस्तो महामारीमा सरकार नै बढी सक्रिय भई सार्वजनिक क्षेत्रलाई नै प्रभावकारी बनाउनु पर्दछ। विशेषत मुलुकको विकास र निर्माणका कार्यलाई यही बेला तिब्रता दिनु पर्दछ। देश भित्र सबै भन्दा बढी युवाशक्ति हुने अवस्थामा यसको उच्चतम लाभ लिई आर्थिक बृध्दीमा फड्को मार्ने मौकाको रुपमा परिचालन गर्नु पर्दछ। युवाशक्ति नै सबै भन्दा चलायमान र उत्पादनशील श्रोत हो।

देशमा लामो समय देखि सुस्त गतिमा चलेका राष्ट्रिय गौरव आयोजनालाई अघि बढाउनु पर्दछ। विभिन्न लोकमार्ग,  रेलमार्ग, ‌विधुत उत्पादन, औधोगिक क्षेत्र तथा औधोगिक ग्राम जस्ता बढी भन्दा बढी रोजगार दिन सक्ने क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नु पर्दछ। सरकारले हालै प्रस्तुत गरेको बजेटले पनि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट २ लाख समेत गरी विभिन्न निकाय र कार्यक्रमबाट प्रत्यक्ष १२ लाख रोजगार सृजना हुने देखाएको छ। 

सरकारको विभिन्न कोषमा ठूलो रकम (१ खर्व ५९ अर्ब) प्रयोग विहिन रहने तर लक्षित समुहले विपदमा पनि कुनै सहयोग नपाउनुले तत् निकायको व्यवस्थापकीय असक्षमता प्रष्ट्याउँछ। एकातिर श्रोतको अभाव छ भने अर्को तिर अरबौं रकम यस्ता कोषमा निष्क्रिय रहेका छन। 

तराई मधेश समृध्दी कार्यक्रम, कामका लागि खाध्यान्न कार्यक्रम, राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम लगायतका कार्यक्रमबाट थप रोजगारी सृजना हुनेछन। यसको श्रृखला प्रभावबाट दोश्रो र तेश्रो तहमा हुने रोजगारी सृजना समेत गणना गर्दा सार्वजनिक क्षेत्रबाट करिव ३० लाख थप रोजगारी सृजना गर्न सकिने संभावना देखिन्छ।
नेपालको कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको ७० प्रतिशत हिस्सा निजि क्षेत्रले ओगटेको छ। महामारीले यही क्षेत्रमा भारी असर परेको भएता पनि उत्पादन र रोजगारीका लागि यसको पुर्नउत्थान जरुरी छ। यो अवस्थामा कृषी निर्विकल्प क्षेत्र बनेको छ।

विशेषत अब कृषी क्षेत्रलाई प्राथमिक उद्योगको रुपमा उठाउने मौका पनि सृजना भएको छ। कृषी क्षेत्रमा मात्रै करिव ६ लाख रोजगार सृजना गर्न सकिने सरकारी आँकलन नै छ। बजेटमा एक स्थानिय तह एक उत्पादन पकेट क्षेत्र कार्यक्रम सञ्चालन गरिने कुरा उल्लेख छ। भूमि बैंकको व्यवस्थाले आफ्नो भूमि पर्याप्त नहुनेहरु पनि सहजै कृषि कर्ममा संलग्न हुन पाउने छन। त्यस्तै भूमिहिन दलितहरुलाई भूमि उपलब्ध गराइने व्यवस्थाले उनीहरुलाई कृषि कर्म तर्फ आकर्षण गर्नेछ। यसबाट कृषीसंग संवन्धित तथा कृषीमा आधारित व्यवसायहरुको विकास हुने प्रवल संभावना छ।

बैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका थुप्रै युवाहरु थप सीप र दक्षता हासिल गरेर फर्किएका छन। उनीहरुको सीप अनुसार इलम गर्न वा उद्यमी बनाउन सरकारी तहबाट आवश्यक सहजीकरण भएमा उनीहरु स्वरोजगार बन्ने मात्र होइन थप रोजगारी प्रदान गर्न सक्छन। त्यसका लागि घरेलु, साना तथा मझौला उध्योगहरुलाई पुर्नउत्थान गर्न ५ प्रतिशत सम्मको सहुलियतपूर्ण व्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउन ५० अर्वको कोषको व्यवस्था बजेटमा गरिएको छ । १ खर्ब सम्मको पुनरकर्जाको सुविधा उपलव्ध गराउने व्यवस्था मिलाइएको छ। त्यस्तै विपन्न वर्ग कर्जाका साथै बाणिज्य बैंकका प्रत्येक शाखाले १० जनालाई र विकास बैंकका प्रत्येक शाखाले ५ जनालाई सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलव्ध गराउनु पर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ।

सो अनुसार २०७६ असार मसान्त सम्मको शाखाहरुको संख्या अनुसार बाणिज्य बैंकबाट ३५,७५० र विकास बैंकबाट ६,३२५ गरी ४२,०७५ जनाले यस्तो सहुलियत मार्फत स्वरोजगार बन्नेछन । यसका अलावा नवप्रवर्तनकारी कर्मका लागि त २ प्रतिशत व्याजदरमै कर्जा उपलव्ध गराउने व्यवस्था छ। यसबाट विस्तारै निर्माण र उत्पादन क्षेत्र पनि पुर्नउत्थान हुँदै जाने देखिन्छ। यो महामारीले अब हरेक कुरा विधुतीय माध्यमबाट गर्नु पर्ने आवश्यक्तालाई उजागर गरेकोछ। यसले सूचना तथा संचार क्षेत्रमा ठूलो फड्को मार्ने अवस्था देखिन्छ। हरेक स्थानिय तहमा हुने उद्योग ग्राम, रोजगार सूचना केन्द्र र रोजगार संयोजकको व्यवस्थाले स्थानिय तहमै रोजगार सृजना हुने कुरामा थप सघाउ पुग्नेछ। उपरोक्तानुसार निजि क्षेत्रले करिव १५ लाख रोजगारी पुर्नउत्थान तथा नयाँ सृजना गर्न सकिने आँकलन गरिएकोछ। 
सामुदायिक क्षेत्र अर्थात सामुहिक उद्यम तथा सामाजिक कार्य पनि रोजगार सृजनाका महत्वपूर्ण पक्ष हुन। सामुदायिक कार्यका लागि उपभोक्ता समिति, सहकारी, समुह, क्लव तथा सामाजिक संघसंस्थामा आवध्द भई सामुहिक काम गर्ने प्रवृत्ति पनि बढ्दो छ। वन लगायत अन्य विभिन्न उपभोक्ता समितिहरु त यसका राम्रा उदाहरण बनिसकेका छन। त्यसैले सरकारले समृध्दीका लागि बन कार्यक्रम पनि ल्याएकोछ। महिला तथा युवाहरु विभिन्न समुह र क्लवमा आवध्द भई सशक्तिकरण तथा उद्यमसिलताको अभियानमा लागेका छन।

हाम्रो खरिद कनुनले १ करोड सम्मको निर्माण कार्य अपभोक्ता समिति मार्फत गराउन सक्ने व्यवस्था गरेकोछ। सामुदायिक बैङ्कीङमा आवद्ध भई आयमुलक क्रियाकलाप गर्ने विधि विशेष गरी बैङ्कीङ पहुँच नपुगेका दूर्गम तथा ग्रामिण भेगमा प्रभावकारी रहेकोछ। देशभर रहेका लघुवित्त संस्थाका ३,६२९ वटा शाखा र करिव ३४,००० को संख्यामा रहेका सहकारी संघसंस्थाहरुले पनि स्वरोजगारी कै लागि सामुहिकताको प्रवद्र्धन गरिरहेका छन। त्यस्तै सामाजिक सेवा गर्न स्थापित सामाजिक संघसंस्थाहरु पनि रोजगारीका श्रोत हुन। विपद व्यवस्थापन र कोरोना संक्रमणका संवन्धमा पनि स्वास्थ्य सेवा, स्वास्थ्य शिक्षा, उद्वार तथा पुनर्स्थापना र जनचेतनाका लागि समेत पर्याप्त जनशक्ति परिचालन गर्नु पर्ने अवस्था छ। यसका लागि सबै तहका सरकारले स्यंसेवकहरु परिचालन गर्ने व्यवस्था गर्दै आएका छन। यसरी समष्टिगत रुपमा सामुदायिक क्षेत्रबाट करिव ५ लाख अतिरिक्त रोजगार सृजना हुने संभावना देखिन्छ। 

सक्षम शासकीय प्रणाली
 हुनत देशको अर्थव्यवस्था “भी सेप रिकभरी” हुने कुरा अर्थमन्त्रीबाट संसदमा प्रस्तुत भएकोछ तथापी उपरोक्त कुराहरु यत्तिकै उपलव्ध हुन भने सक्दैनन। यसका लागि हाम्रो शासकीय शैलि र नीतिगत व्यवस्थामा सारभूत रुपान्तरणको खाचो छ। आर्थिक क्रियाक्लापको केन्द्र बिन्दु बजार नै हो र बजारलाई चलायमान राख्न सार्वजनिक वित्तको केन्द्रिय भूमिका रहन्छ। सरकारी ढुकुटीबाट एक रुपिया बाहिर निस्किदा बजारमा २४ रुपिया बराबरको आर्थिक गतिविधि बढ्छ।

त्यस अनुसार हालै सार्वजनिक गरिएको अगामि वर्षको संघीय बजेट पौने १५ खर्व मध्य चालु आर्थिक वर्ष जत्तिकै ९७० प्रतिशत० खर्च भएमा पनि बजारमा पुग्ने १० खर्वले करिव रु २४० खर्व बराबरको थप आर्थिक क्रियाक्लाप हुने देखिन्छ। प्रदेश र स्थानिय तहका बजेटले पनि यसमा सारभुत हिस्सा थप्ने छन। त्यसले बजारमा सृजना गर्ने प्रत्यक्ष रोजगारी र त्यसको गुणात्मक प्रभाव त छदैछ।  तथापी हामि कहा बजेट खर्च, श्रोत परिचालन र राजस्व व्यवस्थापन चुहावट नियन्त्रण गर्ने क्षमतामा सधै प्रश्न उठ्ने गर्छ।

अहिलेको अवस्थामा राजश्व उठतीले चालु खर्च धान्न पनि नसक्ने अवस्था सृजना भएको छ। विशेष गरी पूजिगत खर्चको अनुपात सधै अपेक्षित भन्दा कम नै रहने गर्छ भने गरेको खर्चले के कति वास्तविक पूजि निर्माण गरेकोछ भन्ने कुरा सधै संसयपूर्ण रहने गर्छ। यो समस्या तिनै तहको सरकारमा देखिन्छ। चालु बर्ष पनि संघीय बजेटको पुजिगत खर्च ५८।६ प्रतिशत मात्र हुने भएकोछ। त्यही हालत प्रदेश र स्थानिय तहको पनि छ। त्यस्तै राजस्व व्यवस्थापन प्रभावकारी हुन सकेको छैनस  चुहावट रोक्न र करको दायरा फराकिलो बनाउन सकिएको छैन।

हुन त अहिलेको बजेटमा “म भ्रष्टाचार गर्दिन , म भ्रष्टाचार हुन दिन्न,  म देश र जन्ताका लागि वफादार भएर काम गर्नेछु” भन्ने प्रतीज्ञा सहितको सुशासन कर्म संस्कृति प्रवर्धन गर्ने कुरा उल्लेख छ। तर भ्रष्टाचारका घटनाहरु संचार माध्यमहरुमा छताछुल्ल हुने गरी आइरहने कुराले यस्तो संस्कृति प्रवर्धन हुने कुरामा संसय पैदा गरेको छ। अझै पनि सरकारले प्राय घाटामा गइरहने र सरकारले नचलाए पनि हुने संस्थानहरुको ठूलो व्ययभार बोकेर बसेकोछ।

आर्थिक सर्भेक्षण २०७५र७६ मा उल्लेख भए अनुसार ४४ वटा संस्थानहरु मध्य १३ वटा घाटामा र ५ वटा लामो समय देखि बन्द अवस्थामा रहेका छन। यस्ता संस्थानहरु सरकारले बोकी रहनु उपयुक्त देखिदैन। देश संघिय संरचनामा गईसके पछि केन्द्रिय निकायहरुलाई उपयुक्त संख्या र आकारमा ल्याउनका लागि गठित सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले केन्द्रमा चाहिने निकायहरुको संख्या र आकार सहितको प्रतिवेदन पेश गरेको लामो समय भई सकेकोछ तर हाल सम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। व्यवसायिक क्षेत्रहरु लामो समय बन्द रहदा राजस्व उठ्न नसकी साधारण खर्च नै धान्न नसक्ने अवस्थामा सरकार पुगेको छ। बजेट वक्तव्यमा सार्वजनिक खर्च कटौतीका केही झिना कुराहरु परेको भएता पनि आर्थिक संकटको यो अवस्थामा सारभुत रणनिति पर्न सकेको छैन।  यसको लागि रणनितिक प्रतिवध्दता सहित संघिय तह देखि स्थानिय तहसम्म खर्च संरचनामा आमूल परिवर्तन गर्न जरुरी छ।

संघीयताको मर्म अनुरुप आवश्यक संख्या र आकारमा निकायहरु चुस्त दुरुस्त राख्ने र राजनितिक नियुक्तिका लागि निजामति निकायको समानान्तर निकाय खडा गर्ने चलन हटाउने मात्र हैन खारेज नै गर्नु पर्छ। सरकारको विभिन्न कोषमा ठूलो रकम (१ खर्व ५९ अर्ब) प्रयोग विहिन रहने तर लक्षित समुहले विपदमा पनि कुनै सहयोग नपाउनुले तत् निकायको व्यवस्थापकीय असक्षमता प्रष्ट्याउँछ। एकातिर श्रोतको अभाव छ भने अर्को तिर अरबौं रकम यस्ता कोषमा निष्क्रिय रहेका छन। यस्ता कोषहरुलाई एकिकृत गरी प्रभावकारी प्रयोग गर्ने हो भने यसले बजेटको भारलाई कम गर्न सकिन्थ्यो।
उल्लेखित रोजगारी सृजना गरी संमृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न तेती सजिलो छैन।

अझै कोरोना संक्रमणको विश्वव्यापी महामारीको अनिश्चितताले यसलाई झनै जटिल बनाएको छ। यदि देशमा जम्मा हुने युवा शक्तिको सही व्यवस्थापन गर्न सकिएन भने यो शक्तिबाट अर्को बिद्रोह सृजना हुन सक्ने खतरा पनि उत्तिकैछ। यसलाई छिचोल्नका लागि कडा प्रतिवद्धताका साथ राजनितिक चरित्र र शासकीय शैलीमा मुक्तिकामी रुपान्तरणको खाँचो छ। देश र जनताका लागि सबै तहमा राजनितिक लाभ र स्वार्थ त्याग गर्ने यो उपयुक्त समय पनि हो। गरिवमूखी, खुला, जवाफदेही र समावेशी शासकीय पद्धती बेगर उल्लेखित राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न त परै जावस बर्तमान संकट टार्न समेत गाह्रो हुने देखिन्छ। खुला बजारको पुरानै आर्थिक नीति पछ्याएर यो संभव छैन ।

विश्व अर्थ राजनीति नै रुपान्तरणको चरणमा छ। हामीले पनि हाम्रो अर्थ राजनीतिमा संरक्षणकारी उदारवाद (Protective Liberalism) को नीति अवलम्वन गरी उदार समाजवाद (Liberal Socialism) तर्फ अग्रसर भएमा हाम्रो संविधानले परिकल्पना गरे बमोजिम् समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको लक्ष्य हासिल हुन सक्छ।

(नेपाल सरकारका पूर्व सचिव डा बीके ‘Eradicating Hunger: Rebuilding Food Regime’  पुस्तकका लेखक हुनुहुन्छ)