१९ असार, २०८१ मंगलबार

06:41:18 PM


https://nepalbusiness.com/
https://nepalbusiness.com/
×

अख्तियारको एक वर्ष, ३ सय ६६ जना विरुद्ध मुद्धा, तीन अर्ब, अठासी करोड बिगो मागदावी

Nepal Business

२८ माघ, २०७८

अख्तियारको एक वर्ष, ३ सय ६६ जना विरुद्ध मुद्धा, तीन अर्ब, अठासी करोड बिगो मागदावी

काठमाण्डौ । 
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा ३ सय ६६ जना विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्धा दायर गरेको जनाएको छ । अयोागले सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रतिवेदनमा तीन अर्ब, अठासी करोड, छैसठ्ठी लाख, साठी हजार, एक सय बयासी रुपैयाँ बिगो मागदाबी लिइएकोउल्लेख छ । कोरोना संक्रमणका कारण आयोगको काम केही प्रभावित भएका कारण लक्ष्य अनुसार प्रगति हासिल गर्न नसकिएको आयोगले जनाएको छ । 
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा आर्थिक वर्ष २०७७ /०७८ मा २४ हजार १ सय ९० उजुरी परे । अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट सरेर आएका १० हजार उजुरी र यस अर्थिक वर्षमा परेका १४ हजार उजुरी गरेर आयोगले २४ हजार उजुरी उपर छानविन गर्नुपर्ने दायित्व रह्यो । आयोगमा पर्ने यो उजुरीको संख्या ओभरफ्लो भएको एक पूर्व प्रशासक बताउछन् ।

आयोगले जारी गरेको अघिल्लो आर्थिक वर्षको माघ २८ देखी यस आर्थिक वर्षको माघ  २७ सम्मको प्रतिवेदनमा यस अवधिमा १५५४७ उजुरी अर्थात ६४.२७ प्रतिशत उजुरी प्रारम्भिक छानबिनबाट फर्छ्यौट गरेको आयोगले जनाएको छ । 
४९६ वटा उजुरीउपर विस्तृत अनुसन्धान गर्ने निर्णय गरिएको, ६१३२ उजुरी तामेली गरिएको, ७६७ उजुरीउपर सुझाव दिई तामेली गरिएको र ८१५२ उजुरीउपर कानुनबमोजिम अन्य आवश्यक कारबाही गरिएको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आयोगमा परेका उजुरी मध्ये सबैभन्दा बढी संङ्‍घीय मामिला स्थानीय तह समेतसँग सम्बन्धित ३२. ८२ प्रतिशत रहेका छन् ।

आयोगले पछिल्लो एक वर्षको अवधिमा ३१ जनालाई रंगेहात नियन्त्रणमा लिएको छ । आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै आयोगले आयोगले यस अवधिमा गरेका विभिन्न कामहरुको बारेमा जानकारी गराएको छ । यस आर्थिक वर्षमा आयोगले दायर गरेका १ सय १३ वटा मुद्धा मध्ये ७१ वटामा सफलता प्राप्त भएको आयोगले जनाएको छ । यस आर्थिक वर्षमा अयाोगको सफलता दर ६२.८३ प्रतिशत रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 
यस आर्थिक वर्षमा पनि आयोगले कोरोना संक्रमणका कारण सहज रुपमा काम गर्न नसकेको बताएको छ । तर कोरोना संक्रमणका समयमा पनि सबै स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड अपनाउँदै आफुहरुले आयोगमा प्राप्त उजुरी उपर हुने छानविन र अनुसन्धानलाई जारी राखेको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।