काठमाण्डौ ।  

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले माघ २६ र २७ गते २ दिनमा ३ मुद्धा दायर गरेको छ । आयोगले दायर गरेको ३ मुद्धामा १ करोड ४ लाख भन्दा बढि रकम भ्रष्टाचार गरेको ठहर भएसंगै त्यती नै विगो माग दावी गरिएको छ । आयोगले दायर गरेको मुद्धामा महोत्तरी जिल्लाको पिपरा गाउँपालिका वडा नं. ५ का वडा अध्यक्ष शम्भु प्रसाद यादवले यस अघिनै ठेक्का लिई तिर्न बाँकी पैतीस लाख एक्काइस हजार दुई सय चार रुपैयाँ नोक्सानी गरेको पुष्टिभएसंगै विशेष अदालतमा आरोप पत्र दायर गरेको आयोगले विज्ञप्ति निकालेर जानकारी दिएको छ ।

यसैगरी मिति २०७८ साल माघ २६ गते आयोगले अर्को मुद्धा दायर गरेको छ । आयोगले उच्च सरकारी वकिल कार्यालय, पोखराका तत्कालीन सह (न्यायाधिवक्ता) हाल निलम्बित सुरेन्द्र बहादुर थापाले बिभिन्न कार्यालयमा पदमा बहाल रहँदा  एकसठ्ठी लाख दुई हजार भन्दा बढि भ्रष्टाचार गरको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्धा दायर गरको हो । विशेष अदालत काठमाण्डौमा दायर मुद्धामा थापाले विभिन्न समयमा सरकारी सेवामा रहँदा आफ्नो पदको दुरुपयोग गरि ६१ लाख भन्दा बढि रकम आर्जन गरेको देखिएपछि मुद्धा दायर गरेको आयोगले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लखे गरिएको छ ।

स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्ने उजुरी परेपछि अयोागले गरेको अनुसन्धानका क्रममा २०४५।०३।०५ गते सार्वजनिक सेवाको पदमा प्रवेश गरेदेखि आ।व। ०७५÷०७६ सम्म वैध आय एक करोड छयात्तर लाख छयात्तर हजार एकसय बीस रुपैयाँ हुनुपर्ने थियो । तर यही अवधिमा दुई करोड सैतीस लाख अठहत्तर हजार एक सय सन्तानब्बे रुपैयाँ बरावरको सम्पत्ति देखिएपछि आयोगले गैर कानुनी सम्पक्ति आर्जको आरोपमा मुद्धा दायर गरेको हो ।

थापाले श्रीमती अन्जु खड्का थापाको नाममा ट्रक खरिद, जग्गा खरिद, घर निर्माण एवं विभिन्न बैंकहरुमा रकम जम्मा गरेको देखिएको छ । थापालाई एकसठ्ठी लाख दुई हजार छयात्तर रुपैयाँ सन्तानब्बे पैसा बिगो कायम गरी मुद्धा दायर गरिएको छ । थापाकी श्रीमती अन्जु खड्का थापासमेतलाई समेत यस मुद्धामा प्रतिवादी कायम गरी सम्पत्ति जफतको माग गरी आयोगले बिशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्धा दायर गरेको हो । 
यसैगरी माघ २६ गतेनै आयोगले मुगुको साविक रारा गा.वि.स. सचिवहरु तिन जना उपर विभिन्न समयमा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा विगो सहित मुद्धा दायर गरेको छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता, जेष्ठ नागरिक,बृद्धा भत्ता, अपाङ्ग भत्ता, एकल महिला र बाल पोषण भत्ताबापतको रकममा किर्ते कागज बनाई अनियमितता गरेको आरोपमा आयोगले तत्कालिन गाविस सचिव पदम बहादुर भण्डारीले ७ लाख ६० हजार ८०० भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा त्यतिनै विगो माग गर्दै मुद्धा दायर भएको छ ।

यसैगरी तत्कालीन सचिब तीर्थराज शाहीलाई सोह्र हजार रुपैयाँ बिगो कायम गरी मुदा दायर गरिएको छ । यस्तै नव गिरी र हस्त बहादुर शाही विरुद्ध छत्तीस हजार आठसय रुपैयाँ बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा विशेष अदालतमा मुद्धा दायर गरिएको छ । कोरोनाका कारण आयोगको काममा केही प्रभाव परेपनि पछिल्लो समय कोरोनाको संक्रमण कम भएसंगै आयोगले आफ्नो सक्रियतालाई बढाएको छ ।