काठमाडौं । आगामी वर्ष वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचन प्रयोजनका लागि १२ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । आयोगको तर्फबाट हुने सबै व्यवस्थापनाका लागि आवश्यक खर्चको विवरणका बारेमा जानकारी गराउँदै आयोगले आफ्नो कार्यालयलाई मात्र १२ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने जानकारी गराएको हो ।

अघिल्लो पटक २०७४ सालमा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा आयोगले ८ अर्ब रुपैयाँ बजेट खर्च भएको 

केही दिन अगाडि आयोगले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा निर्वाचन आयोग, प्रदेशका ७ निर्वाचन कार्यालय, ७० निर्वाचन कार्यालय, ७५३ निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा खर्च गर्ने गरी सो रकम बराबरको बजेट चाहिने उल्लेख गरेको छ । स्थानीय तह निर्वाचनका लागि आयोगले गाडी, भवन लगायतका भौतिक स्रोत साधानको पनि माग गरेको छ । अघिल्लो पटक २०७४ सालमा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा आयोगले ८ अर्ब रुपैयाँ बजेट खर्च भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो ।

यो बजेट एकै चरणमा चुनाव भएको अवस्थामा हुने अनुमानित खर्च हो । त्यसो हुन नसके यो बजेट अझ बढ्न सक्ने समेत आयोगको भनाइ छ । अघिल्लो पटकको तुलनामा यस पटक ४ अर्ब बढी रकम आयोगले माग गरेको छ । निर्वाचनमा खटिने जनशक्तिको तलब, भत्ता, दैनिक भत्ता र भ्रमण खर्च लगाएत अन्य सुविधामा यो रकम खर्च हुन्छ । आयोगले आफ्नो तर्फबाट खर्च विवरण प्रस्तुत गरेपनि सुरक्षा निकायको आवश्यक खर्चको विवरण भने सार्वजनिक भइसकेको छैन ।

म्यादी प्रहरी भर्नादेखि सुरक्षा प्रबन्धमा छुट्टै खर्च लाग्छ । यो रकमले समेत अर्थ मन्त्रालयलाई अतिरिक्त रकमको चाप पर्नेछ । निर्वाचनको मिति घोषणा नहुँदै अर्थ मन्त्रालयले निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण रकमको व्यवस्थापन गरिने प्रतिक्रिया दिएको थियो ।

चुनाव नियमित प्रक्रिया हो यसका लागि हामी तयारै छौं आर्थिक कारणले चुनाव रोकिन्छ अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताएका थिए । यसैबीच निर्वाचन आयोगले मतदाता नामावली संकलनको काम स्थगित गरेको छ ।