माघ २० । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद (राखेप) को बोर्ड बैठक बोलाउनका लागि परिषदका अध्यक्षसमेत रहेका युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वर गहतराज समक्ष १३ जना बोर्ड सदस्यले संयुक्त रुपमा मागपत्र पेश गरेका छन् ।

मन्त्रिले भेट्न र पत्र बुझ्न अस्विकार गरेपछि बोर्ड सदस्यहरुले मन्त्रालयमा दर्ता गर्दै राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका प्रशासन प्रमुखलाई समेत छायाँप्रति बुझाएका छन् ।  

बिहिबार मन्त्रालयमा उपस्थित भई मन्त्रीलाई संयुक्त रुपमा भेटेर पत्र बुझाउने कार्यक्रम रहेको भएता पनि मन्त्रिले भेट्न र पत्र बुझ्न अस्विकार गरेपछि बोर्ड सदस्यहरुले मन्त्रालयमा दर्ता गर्दै राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका प्रशासन प्रमुखलाई समेत छायाँप्रति बुझाएका छन् । 

पछिल्लो पटक २०७८ असार २९ गतेका लागि निर्धारण गरिएको राखेप बोर्ड बैठक सरकार परिवर्तनसँगै स्थगीत भएको र नयाँ मन्त्री आएको ७ महिना बितिसक्दा पनि बैठक बस्न नसकेकोले राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन २०७७ को दफा १० को उपदफा ४ बमोजिम परिषदको बैठक बोलाउन संयुक्त रुपमा अनुरोध गरेको राखेपका कार्यकारी बोर्ड सदस्य यकेन्द« बहादुर कुँवरले बताए ।
सो पत्र बुझाउने क्रममा अर्का कार्यकारी बोर्ड सदस्य नन्दा बस्यालले खेलकुद मन्त्रीको अकर्मन्यताका कारण समग्र खेलकुद जगत नै अस्तव्यस्त भएको र नवौं राष्ट्रिय खेलकुदको आयोजनालाई समेत अनिश्चितताको भूमरीमा धकेलेको बताईन ।
मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट बर्खास्तीमा परेका बोर्ड सदस्यलाई कार्यमा फर्कन गरेको उच्च अदालत पाटनको फैसलालाई नमानेर मन्त्रीले अदालतको मानहानी गरेको राखेप बोर्ड सदस्य सुभाष श्रेष्ठले बताए । 
अदालतको फैसलाबाट पुर्नबहाली भएका बोर्ड सदस्यलाई अस्विकार गर्नु अदालतप्रतिको मानहानी हो भन्दै सरकारमा रहिरहने नैतिकता समेत गुमाएको बताए ।
त्यस्तै अर्का बोर्ड सदस्य मानदेव हजराले तत्काल बोर्ड बैठक नबोलाए कडा आन्दोलनमा जाने र मन्त्री बिना नै राखेपको प्राङ्गणमा बोर्ड बैठकको आयोजना गर्ने जनाए । राखेपका २ कार्यकारी सदस्य सहित १३ जना बोर्ड सदस्यले संयुक्त हस्ताक्षर गरी बुझाएको मागमा नेपाल खेलकुद महासंघको समेत ऐक्यबद्धता रहेको प्रवक्ता उमेश केसीले बताएका छन् ।