काठमाण्डौं

केशव आचार्य

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ पुँजीगत खर्च बढाउन सम्बन्धित मन्त्रालयलाई बारम्बार ताकेता गरिरहँदा पनि आवश्यक नतिजा देखिएको छैन । महिनै पिच्छे अर्थमन्त्री शर्माले विकाससँग सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवहरूलाई बारम्बार बोलाएर खर्च बढाउन भनिरहँदा पनि पूँजीगत खर्च गर्न सरकार सफल बन्न सकेको छैन । 

आर्थिक वर्ष शुरुभएसँगै अर्थमन्त्री शर्माले  खर्च बढाउन निरन्तर दबाब दिइरहँदा पनि खर्चले गतिलिन नसकेको हो । बारम्बार मन्त्रालयका सचिवहरूलाई बोलाएर खर्च बढाउन दबाब दिइरहनु भएको छ तर खर्च लक्ष्यमा नपुग्नु अर्थतन्त्र थप शिथिल बन्दै जानु हो । आम्दानी र रोजगारी बृद्धिसँग सरकारी खर्चको निकटतम सम्बन्ध हुन्छ । सरकारी खर्च बढ्दा रोजगारी र आम्दानी बढ्छ, बजार चलायमान हुन्छ तथा लगानीका अवसरहरु सृजना हुँदै जान्छन् । सरकारको साधारण खर्च दैनिक खर्च भएर जान्छ यसले उत्पादन रोजगारी सृजना गर्दैन । तसर्थ सरकारी खर्च भनेको लगानी हो यसले उत्पादन गराउँछ र अर्थतन्त्र बलियो बन्दै जान्छ । 
यसरी आर्थिक वर्षको ७ औं महिनासम्म खर्चको दर १५ प्रतिशतबाट माथि उक्लिन नसक्नु आर्थिक क्षेत्रका लागि हानिकारक हुन्छ । आर्थिक कारोबार राज्यका तल्ला निकायसम्म पुग्दैन । राज्यबाट गरिने खर्चबाट रोजगारी पाइरहेका मजदुरहरु बेरोजगारी हुनगई दैनिकी धान्नपनि कठिन परिस्थिति बन्दछ । वि.सं २०७२ सालको भुकम्पले जर्जर बनाएको जनजीवन पूनः कोरोना महामारीले जर्जर बनायो यसबाट उन्मुक्ति दिलाउन पूँजीगत खर्चको बढोत्तरी एक अचुक उपाय हो तर खर्चै हुन सकेन । 

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बारम्बार खर्च गर्न जोडबल गर्दापनि आर्थिक वर्षको पहिलो साढे ७ महिनामा १५ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र पुँजीगत खर्च भएको छ । यस अवधिका सरकारले ५७ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ वा लक्ष्यको १५.११ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गरेको छ । चालु खर्चलाई हेर्ने हो भने पूँजीगत खर्चको करिब ३ गुणा भएको देखिन्छ । 

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बारम्बार खर्च गर्न जोडबल गर्दापनि आर्थिक वर्षको पहिलो साढे ७ महिनामा १५ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र पुँजीगत खर्च भएको छ । यस अवधिका सरकारले ५७ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ वा लक्ष्यको १५.११ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गरेको छ । चालु खर्चलाई हेर्ने हो भने पूँजीगत खर्चको करिब ३ गुणा भएको देखिन्छ । यस समयमा सरकारको चालुखर्च ४१.९४ प्रतिशत वा  ४ खर्ब ४६ अर्ब तथा वित्त व्यवस्थापन तर्फ २८.१४ प्रतिशत खर्च गरेको छ । राजस्वतर्फ लक्ष्यको ४८.६४ प्रतिशत वा ५ खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँ संकलन गरिसकेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले बजेट निर्माण गरी विनियोजन गरेपछि सम्बन्धित मन्त्रालयले बजेटलाई १ वर्षभित्रमा मासिक हिसाबले योजना बनाएर खर्च गर्नुपर्ने हो । तर  मन्त्रालयहरूले पुँजीगत खर्चमा सक्रियता देखाएको देखिदैन । यस वर्ष पनि अर्थमन्त्रीले यति धेरै ताकेता गर्दा  पर्याप्त पुँजीगत खर्च नहुने देखिएको छ । आर्थिक वर्षको सुरु भएसँगै सबै मन्त्रालयका सचिवहरूलाई अर्थ सचिवले खर्च गर्ने अख्तियारी प्रदान गरेका हुन्छन् । त्यसपछि हरेक २ महिनामा सम्बन्धित मन्त्रालयको मन्त्रीको अध्यक्षतामा मन्त्रालय स्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठक बस्नुपर्ने प्रावधान छ । हरेक ४ महिनामा राष्ट्रिय स्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठक बस्छ । अहिले त त्यतिले नपुगेर चालू वर्षमा अर्थ मन्त्रालय तथा अर्थ समितिले बारम्बार सम्बन्धित मन्त्रालयलाई बोलाएर खर्च गर्न घचघच्याइरहँदा पनि खर्चले भने गति लिन सकेको छैन । 
सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव, सहसचिव तथा जिम्मेवारी पाएका कार्यालय प्रमुखले जिम्मेवारी वहन नगर्दा खर्च हुन नसकेको जस्तो देखिन्छ ।  वास्तवमा खर्चका लागि अर्थ मन्त्रालयले घचघच्याउनु पर्ने होइन । यसरी घचघच्याउनु भनेको छिटो खर्च गर भनेको हो । योजना र लक्ष्यविना खर्च गर्न मात्र दबाब दिइरहँदा यसले वास्तविक उत्पादन र निमार्ण भन्दापनि भ्रष्टचारलाई प्रशय दिन सक्छ । यो जिम्मेवारी वहन नगर्दाको परिणाम हो । यसरी ६ महिनामा  १५ प्रतिशत पनि खर्च ननाघ्नु अर्थतन्त्रका लागि लज्जास्पद कुरा हो । यसले अर्थिक क्षेत्रमा दण्डहीनताको अवस्था ल्याउन सक्ने देखिन्छ । यसो हुँदा संगठानिक भ्रष्टचार मौलाउने अवस्था आउँछ र गुणस्तरीय उत्पादनमा  कमि आउँछ । 

पछिल्ला दिनहरुमा सरकार र कर्मचारी सबैलाई कोरोना महामारीको समस्या देखाएर वर्तमान समस्याबाट उन्मुक्ति पाइन्छ भन्ने अभिप्रयायले पनि खर्चमा तदारुकता नदेखिएको हुनसक्छ । तर सरकार कार्यकारी निकाय हो यसले नै यस्ता कुराका नियन्त्रण व्यवस्थापन गनु पर्छ । आजभोली कर्मचारीहरू पनि काम गर्नभन्दा नगर्दा सहज हुने  जस्तो मनस्थितिमा देखिन्छन । सानोतिनो काम ग¥यो भने कसले समाउला, कसले दुःख देला भन्ने डरबाट ग्रसित भएजस्तो देखिन्छ । काम गर्नु भन्दा नगर्दा नै सजिलो हुने जसले गर्दा त्यसको जवाफदेही बन्नु नपर्ने जस्तो सोच कर्मचारीतन्त्रमा मौलाइरहेको देखिन्छ ।  
सरकारी सेवा सुविधा नागरिकको घरघरमा पु¥याउने काम कर्मचारीतन्त्रको हो । यसले सरकारको जिम्मेवारी वहन नगर्ने हो र सरकारमा संलग्न राजनीतिक दलको मात्र मुख ताक्ने हो भने सरकारका योजना चुनावी नारामात्र बन्न पुग्छन । सरकार नीति निर्देशन दिने निकाय हो यसको कार्यन्वयन जिम्मेवार कर्मचारीबाट हुन्छ । आज पूँजीगत खर्च आवश्यक मात्रामा खर्च नहुनु कमजोरी कसको ? आममानिसको चासो बढिरहेको छ ।