१६ माघ । सर्वोच्च अदालतको आदेशानुसार उमाशङ्कर रायभर रु २५ हजार धरौटी बुझाएर आइतबार थुनामुक्त भएका छन् । न्यायाधीशद्वय विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र सपना प्रधान मल्लको इजलासले शुक्रबार उक्त धरौटी लिएर थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको हो । अर्कै व्यक्तिले नागरिकता दुरुपयोग गर्दा रायभरलाई रु २८ करोड राजस्व छली गरेको अभियोग लागेको थियो ।

अदालतले पाटन उच्च अदालतको रु ७५ लाख धरौटी माग गर्ने निर्णय बदर गरेको थियो

उच्च अदालत पाटनको रु ७५ लाख धरौटी तिर्न नसकेर रायभर गत फागुन १९ गतेदेखि नख्खु कारागारमा ११ महिना बसेर आज थुनामुक्त भएका हुन् । सर्वोच्च अदालतको आदेशमा राजस्व चुहावटमा प्रत्यक्ष हानि–नोक्सानी गर्ने कार्यमा संलग्नता नदेखिएको र रायभरका नाममा सरोजकुमार मिश्रले लाभ लिएको देखिएको निष्कर्ष निकालेको हो ।

अदालतले पाटन उच्च अदालतको रु ७५ लाख धरौटी माग गर्ने निर्णय बदर गरेको थियो । आदेशमा भनिएको छ, “राजस्व चुहावटमा प्रत्यक्ष हानि–नोक्सानी गर्ने कार्यमा संलग्नता रहेको नदेखिनुको अतिरिक्त सो बिगोको दाबी अन्य मुख्य प्रतिवादीउपर समेत रहेको तथा निवेदकको आर्थिक अवस्था पारिवारिक स्थिति र कसुरबाट सिर्जित परिणाम तथा प्रस्तुत मुद्दाको विषयवस्तु, तथ्य र निवेदकको संलग्नताको स्थिति समेतको रोहबाट निवेदक प्रतिवादीबाट रु २५ हजार नगद वा जेथा धरौटमा गर्नु उपयुक्त छ ।”

सामान्य आर्थिक अवस्था भएका र पाँच कक्षा पास गरेका रायभरलाई बाराको परवानिपुर–१ मा ऐलानी जग्गामा बनेको कच्ची घरमा बस्दै आएका थिए । रायभरमाथि करिब रु २८ करोड राजस्व छलीको आरोप लागेको थियो । जागिरका लागि दिएका नागरिकता, फोटो र हस्ताक्षरजसहित व्यक्तिगत विवरण अर्कैले दुरुपयोग गरी कम्पनी खोलेर राजस्व छलेपछि उमाशङ्कर जेल परेका थिए ।