६ मंसिर, २०८१ बिहिबार
12:05:46 PM
२ चैत, २०७९
एउटा कार्यकाल बिताइसकेको स्थानीय सरकारको दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित भएर आउँदा पनि अधिकारको विषय सधैँ पेचिलो बनेको नगरप्रमुखको गुनासो थियो
स्थानीय सरकारलाई दिगो र महत्वपूर्ण ठूला आयोजना निर्माणका लागि अनुदानसँगै ऋण परिचालन गर्नसक्ने गरी सङ्घ सरकारबाट कानुनी अड्चन फुकाइदिन मधेस प्रदेशका जनप्रतिनिधिले आग्रह गरेका छन् ।
ऋण लिने सीमा निर्धारणको सिफारिस गरेकोे प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले दायरा बढाउन आयोग तयार रहेको बताउनुभयो । “ऋणको स्रोत पहिचानसँगै योजना छनोट, लगानी र असुलीको स्पष्ट कानुनको अभाव छ, लगानी बढाउने र ऋण उठाउने हो भने सबैभन्दा पहिले सरकारले कानुन बनाउनेतर्फ ध्यान दिनु आवश्यक छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
नगर विकास कोषले जनकपुरमा आयोजना गरेको प्रदेशस्तरीय नगरपालिका वित्त तथा क्षमता विकास कार्यक्रममा सहभागी जनप्रतिनिधिले राजस्वको १२ प्रतिशतभन्दा बढी ऋण परिचालन गर्न नसक्ने व्यवस्थाले स्थानीय तहलाई असहज बनाएको गुनासो गरेका थिए ।
ऋण लिने सीमा निर्धारणको सिफारिस गरेकोे प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले दायरा बढाउन आयोग तयार रहेको बताउनुभयो । “ऋणको स्रोत पहिचानसँगै योजना छनोट, लगानी र असुलीको स्पष्ट कानुनको अभाव छ, लगानी बढाउने र ऋण उठाउने हो भने सबैभन्दा पहिले सरकारले कानुन बनाउनेतर्फ ध्यान दिनु आवश्यक छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
नगर विकास कोषका कार्यकारी निर्देशक कृष्णप्रसाद सापकोटाले प्रतिआयोजना रु ५० करोडसम्मको लगानी गर्न कोष तयार रहेकोे बताउनुभयो । “ऋणबाट आयोजना बनाउँदैमा मेरो राजनीति सकियो भन्ने सोच नै पहिलो बाधक छ, प्रतिफलमुखी आयोजना ल्याउनुहोस्, प्राविधिकलगायतका सम्पूर्ण काम हामी गरिदिन्छौँ, क्षमता विकास गराउँछौँ, लगानी गर्छौं, त्यही आयोजनाले ऋण तथा व्याज तिर्न सक्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
एउटा कार्यकाल बिताइसकेको स्थानीय सरकारको दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित भएर आउँदा पनि अधिकारको विषय सधैँ पेचिलो बनेको नगरप्रमुखको गुनासो थियो । वीरगञ्ज महानगरपालिकाका प्रमुख राजेशमान सिंह, जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका प्रमुख मनोजकुमार साह, बोधीमाई नगरपालिकाका प्रमुख प्रदीपकुमार यादवलगायतले स्थानीय सरकारको अधिकार सङ्कुचित नगर्न सङ्घीय सरकारसँग आग्रह गर्नुभएको थियो ।
नगरपालिका सङ्घका अध्यक्ष भीम ढुङ्गानाले आन्दोलनका लागि समेत तयार रहनुपर्ने बताउनुभयो । “लगानीको वातावरण बनाउन कहिले जग्गा त कहिले वनको समस्याका कारण आयोजना वर्षौंदेखि कागजमा मात्रै सीमित हुने अवस्थाको अन्त्य गर्दै पर्याप्त ऋण लगानीको बाटो खोलिदिन सङ्घीय सरकारले कञ्जुस्याइँ गर्न हुँदैन”, अध्यक्ष ढुङ्गानाले भन्नुभयो, “यस्तै अवरोध र असहज अवस्था कायमै रहने हो भने जनताको सपना लिएर निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधि एकैपटक आन्दोलनमा आउनुको विकल्प देख्दिनँ ।”
मधेस प्रदेशको विकासका लागि सम्भावित योजना, लगानीको नवीन क्षेत्र, आयोजना छनोटको विधि, ऋण लगानी र असुलीका कानुनी व्यवस्थालगायतका विषयमा कोषले नगरप्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरुका लागि अभिमुखीकरण कार्यक्रमको आयोजना गरेको हो । कार्यक्रममा मधेस प्रदेशका नगर प्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, प्राविधिक लगायतको सहभागिता थियो ।
एकदिने यस कार्यशालामा पूर्वसचिव कृष्णहरि बास्कोटा, कार्यकारी निर्देशक सापकोटा, कोषका उपप्रबन्धक राजेशकुमार भोछिभोया, देवान राई, सूर्यबहादुर कार्की र सुवासराज पन्तले प्राविधिक विषयमा धारणा राख्नुभएको थियो ।
