१२ माघ  । सर्वोच्च अदालतले नेपालको संविधान जारी भए पनि सरकारले गरेको कर्मचारी समायोजनलाई कानूनसम्मत भएको उल्लेख गर्दै समायोजन भएका कर्मचारीलाई पुनःसङ्घीय निजामती सेवामा फर्काउन नपर्ने निर्णय गरेको छ ।

न्यायाधीश डा आनन्दमोहन भट्टराई, सपना प्रधान मल्ल र नहकुल सुवेदीको पूर्ण इजलासले बुधबार समायोजन भएर प्रदेश र स्थानीय तहमा गएका कर्मचारीलाई सङ्घमा ल्याउन नपर्ने फैसला सुनाएको हो ।

लोकसेवा आयोगबाट विज्ञापन गरिएको पदको अन्तिम नजिता रोक्ने सम्बन्धमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट गत भदौ ३ गतेको निर्णय बदर गरी विज्ञापनको परीक्षाफल प्रकाशित गर्न आदेश  

  “समायोजित भई प्रदेश र स्थानीय तहमा गएका कर्मचारीको हकमा फराकिलो वृत्तिविकासको अवसरको सुनिश्चितता, वर्गीकृत भौगोलिक क्षेत्रको कार्यानुभव प्राप्त गर्न पाउने अवसरको उपलब्धता गराउनु”, फैसलामा भनिएको छ, “त्यसको अभिलेख व्यवस्थापन तथा समायोजनका सम्बन्धमा देखापरेका गुनासोको सम्बोधनलगायत सकारात्मक उत्प्रेरणाका लागि आवश्यक नीतिगत कानूनी र व्यवस्थापनीय प्रबन्ध गर्नु ।”

  त्यस्तै सर्वोच्च अदालतले लोकसेवा आयोगबाट विज्ञापन गरिएको पदको अन्तिम नजिता रोक्ने सम्बन्धमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट गत भदौ ३ गतेको निर्णय बदर गरी विज्ञापनको परीक्षाफल प्रकाशित गर्न आदेश जारी गरेको छ । अदालतले स्थगित गरिएका विज्ञापनको परीक्षाफल प्रकाशन गर्नेसमेत कार्य यथाशीघ्र गर्नु भनी सरकारका नाममा परमादेश गरेको छ ।