काठमाडौं । हालसम्म बीमा समितिबाट १९ वटा बीमा कम्पनीले मर्जरको लागि सैद्धान्तिक सहमति पाएका छन् । बीमा समितिबाट सैद्धान्तिक सहमति पाएका कम्पनीमध्ये हालसम्म दुई वटाले मात्रै एकीकृत कारोबार सुरु गरेका छन् । अन्य कम्पनीले एकीकृत कारोबार गरेका छैन ।

बीमा समितिबाट मर्जरको सहमति पाएसँगै हिमालयन जनरल इन्स्योरेन्स र एभरेष्ट इन्स्योरेन्सले हाल एकीकृत कारोबार गरेका छन् । यी कम्पनीले गत वैशाख २३ गते बीमा समितिबाट सैद्धान्तिक सहमति पाएका थिए ।

त्यस्तै, सानिमा जनरल इन्स्योरेन्स र जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनीले पनि मर्जरको लागि गत असार ३० गते समितिबाट पहिलो सैद्धान्तिक सहमति पाए पनि कम्पनीले आगामी मंसिर देखि एकीकृत कारोबार गर्ने भएका छन् ।

 प्रभु इन्स्योरेन्स र अजोड इन्स्योरेन्सले पनि गत साउन १ गते मर्जरको लागि समितिबाट सैद्धान्तिक सहमति पाएका थिए । तर, यी कम्पनीहरूले आगामी फागुन देखि मात्रै एकीकृत कारोबार गर्ने भएका छन् ।

सूर्या लाइफ इन्स्योरेन्स र ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्सलाई मर्जरको लागि समितिले गत असार १३ गते सैद्धान्तिक सहमति दिएको छ । यी कम्पनीले पनि आगामी असोजदेखि एकीकृत कारोबार सुरु गर्ने भएका छन् ।

प्राइम लाइफ ईन्स्योरेन्स, गुराँस लाइफ इन्स्योरेन्स र युनियन लाइफ ईन्स्योरेन्स कम्पनीले गत जेठ ३ गते मर्जरको लागि बीमा समितिबाट सैद्धान्तिक सहमति पाएसँगै यी कम्पनीहरूले आगामी असोज देखि एकीकृत कारोबार सुरु गर्ने भएका छन् ।

रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्स र सानिमा लाइफ इन्स्योरेन्सले बीमा समितिबाट गत असार २९ गते सैद्धान्तिक सहमति पाएका थिए । यी कम्पनीले पुस २९ गतेदेखि एकीकृत कारोबार सुरु गर्ने जनाएका छन् ।

प्रिमियर इन्स्योरेन्स र सिद्धार्थ इन्स्योरेन्सले गत साउन २८ गते बीमा समितिबाट मर्जरको लागि सैद्धान्तिक सहमति पाएका थिए । कम्पनीहरूले आगामी माघदेखि एकीकृत कारोबार सुरु गर्ने बताएका छन् ।

सगरमाथा इन्स्योरेन्स र लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनीहरूले गत असार ३० गते समितिबाट सैद्धान्तिक सहमति लिएका थिए । तर, माघ देखि मात्रै एकीकृत कारोबार सुरु गर्ने जनाएका छन् ।

महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्स र प्रभु लाइफ इन्स्योरेन्सले मर्जरको लागि गत साउन १ गते समितिबाट मर्जरको लागि सैद्धान्तिक सहमति पाएका हुन् । कम्पनीहरूले आगामी पुसबाट मात्रै एकीकृत कारोबार सुरु गर्ने जनाएका छन् ।

गत चैत १० गते बीमा समितिले निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूको न्यूनतम चुक्ता पुँजी साढे २ अर्ब रूपैयाँ र जीवन बीमा कम्पनीको पुँजी ५ अर्ब रूपैयाँ पुर्याउन निर्देशन दिएको थियो ।

समितिको नयाँ व्यवस्थाअनुसार बीमा कम्पनीहरूले २०७९ चैत मसान्तसम्ममा तोकिएको चुक्ता पुँजी कायम गर्नुपर्नेछ । १ वर्षभित्र पुँजी वृृद्धि गर्नुपर्ने समितिको निर्देशनपश्चात् रकम थप गर्न नसक्ने बीमा कम्पनीहरूले मर्जरको बाटो रोजेका हुन् ।