काठमाण्डौं । नेपालका ७५३ स्थानीय तहमध्ये ४७६ स्थानीय तह पूर्णविद्युतीकरण भएका छन् । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको तथ्यांक अनुसार २४२ स्थानीय तहमा आंशिक रुपमा विद्युतीकरण भएको छ । 

प्राधिकरणले ३५ स्थानीय तहमा अझै विद्युत पुर्याउन सकेको छैन ।

प्राधिकरणले मुलुकभरीका स्थानीय तहका गाउँपालिका र नगरपालिका वडासम्मको विस्तृत अध्ययन गरेको थियो । सोही अध्ययनले तयार पारेको तथ्यांक अनुसार कुल जनसंख्याको ९२.५१ प्रतिशतमा विद्युतको पहुँच पुगेको छ ।

विद्युतको पहुँच पुगेकामध्ये ९२.३७ प्रतिशत राष्ट्रिय ग्रिडबाट र ०.१४ प्रतिशतले ग्रिडभन्दा बाहिरबाट विद्युत पाएका छन् । सबैभन्दा बढी मधेश प्रदेशमा ९९.९५ र सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा ५६.७९ प्रतिशत विद्युतीकरण भएको प्राधिकरणले जनाएको छ । 

प्राधिकरणको तथ्यांक अनुसार १ नं प्रदेशमा ९१.२३ प्रतिशत, बागमतीमा ९७.४७, गण्डकीमा ९७.७६ प्रतिशत, लुम्बिनीमा ९६.७३ प्रतिशत र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ७८.८५ प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ ।

यस्तै ७७ जिल्लामध्ये ४२ जिल्लामा पूर्णविद्युतीकरण भएको छ । पूर्णविद्युतीकरण हुने जिल्लाहरुमा काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुर, मोरङ, सिराह, महोत्तरी, झापा, सुनसरी, धनकुटा, धनुषा, सप्तरी, रौतहट, पर्सा, रामेछाप, बारा, दोलखा, सिन्धुपालञ्चोक, सर्लाही र कार्भेपलाञ्चोक रहेका छन् । 

यस्तै धादिङ, चितवन, नुवाकोट, तनहुँ, लमजुङ, कास्की, स्याङ्जा, रसुवा, पाल्पा, पर्वत, बागलुङ, प्यूठान, नवलपरासी, गुल्मी, प्यूठान, रुपन्देही, नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व), अर्घार्खाची, दाङ, बाँके, कपिलवस्तु, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरमा सारभूतरुपमा विद्युतीकरण भएको छ ।

यसैगरी इलाम, पाँचथर, तेह्रथुम, सङ्खुवासभा, खोटाङ, उदयपुर, सिन्धुली, मकवानपुर,गोरखा,पाल्पा, म्याग्दी, रुकुमपश्चिम, डोटी र डडेलधुरा गरी १४ जिल्लामा ७५ देखि ९५ प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ ।

ताप्लेजुङ, भोजपुर, ओखलढुङ्गा,मनाङ,रोल्पा, सल्यान सुर्खेत, दैलेख, अछाम र दार्चुला गरी १० जिल्लामा ५० देखि ७५ प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ । रुकुमपूर्व, जुम्ला, कालिकोट, मुगु, हुम्ला, बझाङ र बैतडी गरी ७ जिल्ला २५ देखि ५० प्रतिशत विद्युतीकरण भएका जिल्लामा पर्दछन् ।

सोलुखुम्बु, डोल्पा, जाजरकोट र बाजुरा गरी ४ जिल्लामा ० देखि २५ प्रतिशत मात्र विद्युतीकरण भएको छ । डोल्पा, मुगु र हुम्लामा अझैसम्म राष्ट्रिय ग्रिड पुग्न सकेको छैन । राष्ट्रिय प्रसारण लाइन पुर्याउन नसकिने ठाउँमा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रमार्फत सौर्य, लघुजलविद्युत (माइक्रोहाइड्रो) लगायतमार्फत् विद्युतीकरण गर्ने सरकारको कार्यक्रम छ ।