काठमाण्डौं । चालु आर्थिक वर्षमा बीमा समितिले बीमासम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धानलाई प्राथमिकता दिने भएको छ । चालु आर्थिक वर्षभित्रमा समितिले माध्यमिक विद्यालय र सिटिइभिटीका पाठ्यक्रममा बीमा विषय थप गर्न आवश्यक पहल गर्ने योजना बनाएको हो ।

गत आर्थिक वर्षमा पनि समितिले स्थानीय निकायमा गई बीमासम्बन्धी जनचेतामूलक कार्यक्रम गर्दै आएको थियो । सोही कार्यक्रमले गर्दा बीमाको दायरा विस्तारमा सहगोग पुगेको भन्दै समितिले चालु आवमा पनि त्यस्ता कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने भएको हो ।

सरकारले गत आर्थिक वर्षमा एक तिहाई जनतालाई बीमाको दायरामा ल्याउने लक्ष्य राखेको थियो । गत आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्ममा लक्ष्यभन्दा पनि बढी प्रगति भएको समितिले जनाएको छ ।

यस्तै चालु आर्थिक वर्षमा समितिले बीमासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय गोष्ठीको आयोजना तथा बीमा सूचनाकेन्द्र स्थापना गर्ने, बीमित हित संरक्षण कोष स्थापना गर्ने, बीमा कलेज स्थापना गर्ने र लगायतका कार्य गरिने योजना बनाएको छ ।

समितिका अनुसार एनएफआरएस १७ लागू गर्ने रिस्क वेस्ड क्यापिटल एण्ड रिस्क वेस्ड सल्भेन्सी डिरेक्टिभ्ससम्बन्धी कार्य समेत गर्ने भएको छ ।

यस अवधिमा बीमा नियमावली, नीति तथा रणनीतिक योजना, बीमासम्बन्धी कार्यविधि तथा ढाँचा र बीमा मार्गदर्शन एवम् निर्देशिका तयार गर्ने तथा परिमार्जन गर्ने कार्यक्रम समितिले राखेको छ ।

राष्ट्रिय सूचना आयोग, वित्तीय क्षेत्रका नियामक निकायहरू, बीमकका अध्यक्ष, संचालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरू, कानून व्यवसायी, बीमित, उद्योग वाणिज्य संघ,नेपाल चेम्बर अफ कमर्सलगायत सरोकारवालाहरूसँग समेत छलफल तथा अन्तरक्रिया गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।

यस अवधिमा बीमा सम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने र बीमाको पहुँच विस्तारका लागि प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, बीमा कम्पनीहरूसँग अन्तरक्रिया गर्ने लगायतका कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिएको छ ।

बीमाको दायरा बढ्दै गई हाल कूल जनसंख्याको ४१ प्रतिशतभन्दा बढी जनता बीमाको दायरामा रहेका छन् । यसमा म्यादी, लघु र वैदेशिक रोजगार बीमालेख समेत समावेश गरिएको छ ।