कर्णाली,

कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले निर्माण पूरा भएका योजनाको भुक्तानी ढिला भएमा क्षतिपूर्ति प्रदान गर्ने बताउनुभएको छ । 

नेपाल निर्माण व्यवसायी एकता समाज सुर्खेतको नवौँ जिल्ला अधिवेशनको शनिबार उद्घाटन गर्दै उहाँले भुक्तानी ढिला हुन गई व्यवसायीले भोग्नुपर्ने क्षतिको सरकारबाटै पूर्ति हुनुपर्ने बताउनुभयो । 

नेपाल निर्माण व्यवसायी एकता समाज सुर्खेतको नवौँ जिल्ला अधिवेशनको शनिबार उद्घाटन गर्दै उहाँले भुक्तानी ढिला हुन गई व्यवसायीले भोग्नुपर्ने क्षतिको सरकारबाटै पूर्ति हुनुपर्ने बताउनुभयो । 

प्रदेश सरकारद्वारा सञ्चालित योजना निर्माण सम्पन्न भइसक्दासमेत भुक्तानी नपाएको व्यवसायीको गुनासोपछि मुख्यमन्त्री शाहीले यस्तो आश्वासन दिनुभएको हो ।

 उहाँले सङ्घीय सरकारले अधिकार हस्तान्तरण गर्न नचाहँदा प्रदेशले ठूला विकास आयोजना सञ्चालन गर्न नसकेको बताउनुभयो । 

“प्रदेश मातहतबाट सञ्चालन हुने काममा कुनै अवरोध छैन, केन्द्र सरकारले अख्तियारी प्रदान नगर्दा व्यवसायीलाई समस्या परेको हो”, उहाँले भन्नुभयो, “यदि प्रदेशको आफ्नै कारणले कुनै ठेक्काको भुक्तानी रोकिएको हो भने सरकार सम्बोधन गर्न तयार छ ।”

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष रवि सिंहले सम्पन्न भएका योजनाको समयमै भुक्तानी नपाउने र विभिन्न कानूनी अड्चन देखाउने गरिएको बताउनुभयो । 

“एकोहोरो निर्माण व्यवसायीमाथि दोष थुपार्ने गरिएको छ, अन्तर सरकारी निकायबीच समन्वय नहुँदा व्यवसायीले धेरै झन्झट बेहोर्नुपरेको छ”, अध्यक्ष सिंहले भन्नुभयो, “कोरोनापछि मूल्यवृद्धि हुनु, कठिन अवस्था काम सम्पन्न गर्दा पनि भुक्तानी नपाउनु, कर्मचारीतन्त्रको असहयोगका कारण निर्माण व्यवसायी थप मर्कामा छौँ ।”